काठमाडौँ । एक दशकअघि भूकम्पको त्रासदीबाट जोगिन अमेरिका पुगेका हजारौँ नेपाली अब कानुनी अस्तित्व गुमाउने जोखिममा परेका छन् । अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतको पछिल्लो आदेशपछि टीपीएसअन्तर्गत संरक्षण पाउँदै आएका करिब सात हजार नेपाली नागरिकको बसाइँ संकटमा परेको हो ।

अदालतले सरकारलाई टीपीएस समाप्ति प्रक्रिया अघि बढाउन रोक नलगाउने निर्णय गरेपछि यी नेपालीहरू निर्वासनको सम्भावनासँग जुध्न बाध्य भएका छन् । यस निर्णयले ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको आप्रवासन कडाइलाई कानुनी बल दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले मानवीय आधारमा नेपालीलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । यही आधारमा उनीहरूले अमेरिका बसेर काम गर्न पाएका थिए । तर वर्षौँसम्म नवीकरण हुँदै आएको यो सुरक्षा अब अन्त्यतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

अमेरिकी गृह मन्त्रालयले नेपालसहित सम्बन्धित देशहरूमा अवस्था सामान्य हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती देशका नागरिक अब स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यही मूल्याङ्कनका आधारमा टीपीएस हटाउने निर्णय लिइएको जनाइएको छ ।

यसबीच आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक अवस्था अझै पूर्ण रूपमा स्थिर नभएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूले टीपीएस समाप्ति हजारौँ परिवारका लागि गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

अदालतको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै रहे पनि, पछिल्लो आदेशले टीपीएसमा निर्भर नेपाली समुदायमा भय र अनिश्चितता बढाएको छ ।