काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८२ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र महत्त्वाकाङ्क्षी र  वितरणमुखी देखिएको छ ।  

घोषणापत्रको सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी नेपालको अर्थतन्त्रको आकारलाई ५ वर्षभित्र १०० खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य हो । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ५३ खर्ब  रुपैयाँ हाराहारी छ । ५ वर्षमा यसलाई झण्डै दोब्बर १०० खर्ब बनाउन नेपालले वार्षिक औसत १५ देखि २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको ऐतिहासिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४–५ प्रतिशत मात्र रहेको यो लक्ष्यलाई पुरा गर्न कठिन देखिन्छ । 

हाल नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय करिब १४ सय अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ । एमालेले यसलाई ५ वर्षमै ३ हजार डलर पुर्‍याउने दाबी गरेको छ । बितेका दशकौँमा हुन नसकेको प्रगति आगामी ५ वर्षमै हासिल हुने आधार घोषणापत्रमा स्पष्ट छैन । यो लक्ष्य भेट्नका लागि उत्पादन र निर्यातमा जुन स्तरको क्रान्ति चाहिन्छ । त्यसको पूर्वाधार अझै तयार भइसकेको छैन ।

वितरणमुखी कार्यक्रम र राज्यकोषमा भार

एमालेले लोकप्रिय नाराका रूपमा युवाहरूलाई १० जिबी निःशुल्क इन्टरनेट, २० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण र सुत्केरी भत्ता २० हजार जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । १८ देखि २८ वर्षका करोडौं युवालाई निःशुल्क डाटा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने खर्च र बैंकहरूले दिने निर्ब्याजी ऋणको भार कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।

ऋण मिनाहा र भत्ता वृद्धिका यी कार्यक्रमले उत्पादनमूलक लगानीलाई भन्दा उपभोगलाई बढावा दिने र राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व थप्ने जोखिम देखिन्छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार पुर्‍याउने एमालेको घोषणा श्रमिकका लागि आकर्षक सुनिएको छ ।  हाल १७ हजार ३ सय रहेको पारिश्रमिकलाई एकै पटक ४४ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सम्भव देखिँदिन । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एआईको प्रयोग गर्ने कुरा सुन्दा निकै आधुनिक र वैज्ञानिक लागे पनि नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र अझै पूर्ण रूपमा डिजिटल भइसकेको छैन । 

सामान्य सरकारी सेवामा त ‘सर्भर डाउन’ को समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा जटिल भ्रष्टाचारका मुद्दा एआईबाट समाधान गर्ने कुरा निकै महत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छ । एमालेको घोषणापत्रले सपना त देखाएको छ, तर ती सपना पूरा गर्ने ‘वित्तीय स्रोत’ कहाँबाट आउँछ भन्ने ठोस आधार दिएको छैन।