काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व लिन चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले बिहीबार एकैदिन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । संयोग नै मान्नुपर्छ, प्रजातन्त्र स्थापनाको ७५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा तीन दलले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । 

यद्यपि कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, एमालेले घोषणापत्र र रास्वपाले वाचापत्र भनेको छ । कांग्रेस र एमालेले एउटै समय पारेर काठमाडौँबाट चुनवी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे । रास्वपाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट वाचापत्र सार्वजनिक गर्‍यो । ‘रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू’ भनेर रास्वपाले वाचा गरेको छ । 

‘स्थिति बसाल्ने संकल्प’ भन्ने मूल नारासहित प्रस्तुत यो वाचा पत्रले सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा समृद्ध नेपाल निर्माणप्रति हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ ।

जनताको विश्वासलाई केन्द्रमा राख्दै प्रणाली सुधार र परिणाममुखी शासनमार्फत देशलाई स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको दिशामा अघि बढाउने दृढ प्रतिबद्धता यस वाचा पत्रमार्फत व्यक्त गरिएको छ ।

भदौमा भएको जेनजी विद्रोहलाई अपनत्व लिँदै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन खोजेको रास्वपाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सभापति रवि लामिछानेले जनता जागेको बेला कसैले ‘कचकच’ नगर्न चेतावनी दिए । ‘लोकतन्त्र कुनै नेता तथा पार्टीले ठेक्का लिनुपर्दैन । लोकतन्त्र जनताले जोगाउँछन् । लोकतन्त्रप्रति हामीलाई विश्वास छ । जनता जागेको बेला कचकच गर्न पाइँदैन । देश आँखै अगाडि नर्क बन्न लाग्दा रास्वपाले रोक्न खोजेको हो । सरकार बनाएपछि जनतासँग गरिएको वाचा पूरा गर्छ’, उनले भने ।

रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएका बालेन शाहले छोटो मन्तव्यमा कुनै दल वा नेतामाथि आक्रोश पोखेनन् । उनले स्वर्गजस्तो कर्णाली अहिलेसम्म नबनेकाले प्रश्न उठाए । आफ्नो सरकार बनेपछि सुशासन, समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने उनले बताए ।

‘कर्णालीको पीडालाई, गरिबीलाई, त्यो दुःखलाई बेच्ने नेता धेरै आए । त्यो गरिबीलाई बुझ्ने नेता धेरै आएका छैनन्, अहिलेसम्म कोही आएको छैन । त्यो बुझ्ने नेताहरू बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू’, उनले भने, ‘तपाईँहरूको त्यो सपना बोकेर जान पाऔँ । त्यो सपना बोक्ने सुरुवात आज हामीले वाचा पत्रबाट गरेका छौँ, कर्णालीबाट घोषणा गरेका छौँ । आज उपरान्तबाट त्यो सबै तपाईँका सपना हाम्रा सपना हुनेछन् ।’

यता, जेनजी विद्रोहको बलमा अपदस्थ भएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ को घटनालाई देशी विदेशीको षड्यन्त्रमा भएको विध्वंसको संज्ञा दिएका छन् । जेनजी घटनाको क्रममा ७६ जनाको ज्यान जानुको साथै देशको अर्बौं सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएको थियो । तर त्यतिबेला सरकार प्रमुख भएको हिसाबले अहिलेसम्म ओलीले उक्त घटनाको जिम्मा लिएका छैनन् । घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले उल्टै ६ वटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

यस्ता छन् जेनजी विद्रोहबारे ओलीले उठाएका ६ प्रश्न :

१. भदौ २३ गतेअघि देश बनिरहेको थियो कि बिग्रेको थियो ? या देश बिग्रेको काल्पनिक भाष्य खडा गरेर समाजमा आक्रोश विस्तार गरिँदै थियो ?

२. भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा कसले घुसपैठ गर्‍यो ? आयोजकहरूका घोषित कार्यक्रम अनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सकियो भन्दै घर फर्किन लागेका युवाहरूलाई निषेधित क्षेत्रतर्फ जान बाध्य कसले गर्‍यो ?

३. भदौ २३ को घटना स्वतःस्फूर्त थियो कि तयारीसहितको षडयन्त्र ? या भदौ २४ को विध्वंशको लागि आधार तयार पार्न घुसपैठियाहरूले भड्काएको हिंसा ?

४. जेनजी प्रदर्शनकारीका सरकार, संविधान तथा व्यवस्थाका सन्दर्भमा कुनै माग थिएनन् । हुँदै नभएको माग पूरा गरे झैँ प्रणालीमाथि नै धावा बोल्नेगरी प्रतिनिधिसभाको विघटन किन गरियो ?

त्यो आफूअनुकुल सरकार बनाउने वा चुनाव गराउने योजना मात्रै थियो भने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू किन जलाइयो ? विचार मात्रै बोकेको कारण एकैसाथ पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न जिल्लाका साधारण पार्टी समर्थक समेतको निजी सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड र आगजनी किन गरियो ?

६. यदि त्यो राजनीतिक प्रतिशोध थियो भने आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेका राज्यका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण किन गरियो ?

एमालेबाट भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारिएका ओलीले भदौ २४ को विध्वंशलाई मात्र प्राथमिकता दिएको स्पष्ट झल्किन्छ । सरकार प्रमुखको हैसियतमा जेनजी विद्रोहलाई स्वीकार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । ८० पृष्ठको घोषणापत्रमा एमालेले २०७४ सालमा ओलीले अगाडि सारेका ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई नै निरन्तरता दिएको छ । एमाले चारपटक सरकारमा हुँदा भएका राम्रा कामलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

‘अपराधी तत्वहरूले ‘नयाँ शक्ति’को मुखुण्डो लगाएर देशविरुद्ध अपराध गरिरहेका छन् । त्यस्ता शक्तिलाई समयमै चिन्न म आम मतदाताहरूलाई आग्रह गर्छु’, उनले भने ।

ओलीले पछिल्लो समय ठुला दलहरूबिच देखिएको सहकार्यलाई राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने इमानदार प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे । ठुला पार्टी मिल्नु संकटको कारण नभई बरु अस्थिरताको चक्र रोक्न चालिएको कदम भएको उनको दाबी थियो । संवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकार ढाल्न नसकेपछि सडकबाट प्रणालीमै प्रहार गर्ने उद्देश्यले जेनजी विद्रोह भएको उनको आरोप छ ।

यसैगरी कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवाले वर्चस्व अन्त्य गरी विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सभापति गगन थापाले जेनजी विद्रोहमाथि दमन गर्नु तत्कालीन सरकारको कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन् । सरकारको मुख्य घटक रहेको कांग्रेसले एकैदिन २३ जना जेनजीको हत्या हुँदा समेत ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोमा निवर्तमान सभापति देउवा निकै आलोचित भएका थिए ।

पार्टीको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्नेक्रममा सभापति थापाले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको समयमा कांग्रेस सरकारको प्रमुख सहयात्री रहेकाले त्यसबेला भएका प्रशासनिक तथा राजनीतिक त्रुटिको जिम्मा लिन पार्टी तयार छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूका आफन्तसँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्छु,’ उनले भने ।

ओली, बालेन र थापाको अभिव्यक्ति सुन्दा फागुन २१ को निर्वाचनपछि दुई विपरीत ध्रुवको शक्ति संघर्ष चर्केर जाने देखिन्छ । ओली र बालेन झापा–५ बाटै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले दुईमध्ये एक जना प्रधानमन्त्रीको रिङबाट बाहिरिने सम्भावना छ । झापा–५ मा ओली वा बालेन जसले जिते पनि एक ध्रुवले भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना प्रबल छ । यता काठमाडौँको साविक निर्वाचन क्षेत्र छाडेर सर्लाही–४ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका गगन थापालाई रास्वपाकै प्रभावशाली नेता डा. अमरेशकुमार सिंहले कडा टक्कर दिएका छन् । यदि थापाको जितसँगै सरकार बनाउने हैसियत कांग्रेसले राखेको खण्डमा भदौ २३ र २४ को घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषय प्रतिज्ञापत्रमा स्पष्ट नआए पनि सडकबाट उठाएको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

यद्यपि, फागुन २१ पछि जसको नेतृत्वमा सरबार बनाएपनि दुई अतिवादबिच शक्ति संघर्ष चर्किने सम्भावना देखिएको विश्लेषक डा. भेषराज घिमिरे बताउँछन् । भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनलाई दुईवटा पाटोबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । दुई ध्रुवको शक्ति संघर्षलाई कांग्रेसले मध्यमार्गी बाटोमा लैजान सक्ने उनको विश्लेषण छ । यी दुवै विषयलाई सम्बोधन गरेर समन्वयकारी नेतृत्व गर्न सभापति थापा तयार हुनुपर्ने घिमिरेले बताए ।

‘नेपाली कांग्रेसमा आँट र साहस छ भने भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा हामी नैतिक रूपमा जिम्मेवार छौँ । यी दुवै घटनाको छानबिन हुनुपर्छ र कारबाही हुनुपर्छ भनेर सभापति गगन थापाले भन्नुपर्छ । उसको गतिविधिले भने जस्तो पनि लाग्छ’, उनले भने ।

यस्तो छ उनको उनको विचार :  

अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरणले स्थान लिइरहेको देखिन्छ । नेकपा एमाले पनि लामो एउटा संघर्ष गरेर स्थापित भएको पार्टी हो । उसका पनि आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । नेपाली कांग्रेसको त भन्नै परेन, ऊ पनि पुरानो विभिन्न आन्दोलनहरूको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर जन्मिएको पार्टी हो । त्यसैगरी अब नयाँ पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरू छन् ।

जे भए पनि, जसले जे भने पनि जेनजी आन्दोलनका दुइटा पाटाहरू छन् । एउटा पाटो ती हाम्रा नानीबाबुहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा कुशासनको विरुद्ध, सुशासन स्थापित गर्न, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि उनीहरूले अभियान चलाएकै हुन् । तर यसमा आशंका छ, छानबिन आयोगको रिपोर्ट कसरी आउँछ थाहा छैन । एउटा सत्यतथ्य उसले बाहिर ल्याउला नै । त्यो भन्दा अगाडि हामी यस्तो किसिमको रिपोर्ट आउँछ भनेर अनुमान गर्नु पनि धेरै हतार हुन्छ । तर त्यतिबेलाको कुशासनको अवस्था हामीले स्वीकार्नुपर्छ । 

त्यसपछि विध्वंशको कुरा छ– विध्वंशको पाटोमा पनि आँखा चिम्लिन सकिँदैन । यो इस्युमा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले कुशासनको विरुद्ध, नेतृत्वको अक्षमताको विरुद्ध नानीबाबुहरू आएर त्यसमा राज्यले जुन किसिमको अवस्था निम्त्यायो, त्यसमा नैतिक रूपमा सरकारमा रहेको हिसाबले हामी जवाफदेही छौँ भनेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । त्यो कुरा किन भन्न सकेन ? त्यो कुरा उसले भन्न सकिरहेको छैन ।

अर्कोतिर २४ गतेको घटनालाई नजरअन्दाज गरेका पार्टीहरू पनि छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत पार्टीहरू छन् । २४ गते देशै सक्ने स्थिति बनेको होइन र ? देशै सिद्धियो भने राजनीति कहाँ गर्ने हो र हामीले ? हामीले खबरदारी कोप्रति गर्ने हो र ? सुशासनको माग कोप्रति गर्ने हो र ? त्यतिबेला देशै सक्ने अवस्था पनि भएको हो नि । मान्छेदेखि तपाईँ र हामी पनि डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, भू–राजनीतिक चलखेल के छ ? यी कुराहरूलाई आशंका गरिएको छ ।  यसलाई आशंका भन्दा बाहिर राख्न सकिँदैन । तर एमालेले त्यो आशंकालाई बढी मलजल दिएको, तर भदौ २३ गतेको घटनालाई उसले सामान्यीकरण गरेको छ । यो चाहिँ दुःखलाग्दो पाटो हो । र, अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचार पनि २४ गते हामी बनाइहाल्छौँ भनेका छन् । मुलुकको अस्मितासँग जोडिएका संरचनाहरू बीसौँ वर्ष बन्दैनन् ।

२३ गतेको अवमूल्यन गरेको होइन, नानीबाबु हाम्रै छोराछोरी त्यहाँ परेको भए के हुन्थ्यो ? त्यसमा चिन्तित छौँ । त्यसमा राज्य दुःखी छ । सरकारले त्यो नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । एमालेको नेतृत्वदायी सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी छ । यी जो–जो सत्तामा छन्, तिनीहरूले लिनुपर्छ । तर घटना २३ र २४ मात्र होइन, घटना लामो समयदेखिको यहाँ कुशासन, बेथितिको विरुद्धको अभियान थियो । २३ गतेको जुन घटना घट्यो त्यो राज्यले गरेको एउटा नरसंहार जस्तो अवस्था हो भने २४ गते देशै सक्ने अवस्था हो । यसलाई भू–राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको संघर्ष अथवा यहाँका उकास्ने तत्वहरू यसको पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर जुन सन्तुलनकारी भूमिका एमालेले व्यक्त गर्ला । एक खालका नयाँ पार्टीहरू २४ गते देख्दै नदेख्ने र पुरानो जस्तो दलले २३ गतेलाई केही पनि होइन भन्ने जुन विडम्बना छ, यो विडम्बना भनेको राजनीतिमा ध्रुवीकरण, एक किसिमको राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ ।

यस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सहमति निर्माणको राजनीति, समतामूलक समाज निर्माण गरेर सहमति निर्माण आवश्यक पर्छ । सत्तामा को हुन्छ वा विपक्षमा को हुन्छ भन्नेसँग मतलब छैन । एक पार्टी अहिले एक कार्यकाल सत्ता पक्ष भयो भने अर्को कार्यकाल विपक्ष पनि हुनसक्छ । तर हामी सत्ता पक्ष–विपक्ष मिलीकन पनि देश सहमतिको ढाँचामा, एउटा इन्क्लुसिभ मोडलमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा यी पार्टीहरूको जुन लडाइँ छ, जुन जबर्जस्त उनीहरूले एउटा कट्टरपन्थी जस्तो विचारधारा अँगालेका छन्, यो विचारधाराले मुलुकलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन ।

कांग्रेसमा आँट र साहस छ भने नेपाली कांग्रेसले मध्यमार्गी धार जुन २३ र २४ गतेको घटनामा हामी नैतिक रूपमा जिम्मेवार छौँ । र, २४ गतेको घटनाको छानबिन हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ भनेको हुनुपर्छ । भनेको छ कि छैन थाहा छैन, उसको गतिविधिले भने जस्तो पनि लाग्छ । सहमति निर्माणका साथ एउटा आलोचना, एउटा गल्ती कमजोरी स्वीकारेको अवस्था हो । गगनजी, पार्टी सभापतिले त्यो भन्नुहुन्छ भने उहाँ महान् नेता हो । राज्य उहाँले हाँक्न सक्नुहुन्छ भनेर नागरिकहरूले विश्वास गर्छन् ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि हामी यति अगाडि बढ्यौँ कि यो नेपालमा अहिले हेर्नुस् डेमोक्रेटिक नम्स र भ्यालुको ग्राफ घटिरहेको छ । तर पपुलिजमको ग्राफ अगाडि बढिरहेको छ, एनार्किजमको ग्राफ अगाडि बढिरहेको छ । यो संसारभरिको ट्रेन्ड पनि हुन सक्ला । तर हामी नेपालमा त्यस्तो किसिमको अवस्थाबाट टाढा रहेर एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि सहभागितामूलक र सहमति मूलक राजनीतिक परिदृश्यमा यी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । तर राजनीतिक ध्रुवीकरणको लागि जुन बोलिएका छन्, एउटा जनतालाई जबर्जस्त एउटा विचार लादिएको छ, यो नेपाली जनताले यसलाई स्वीकार्दैनन् ।