काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार इच्छामृत्युसम्बन्धी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै १३ वर्षदेखि कोमामा रहेका ३१ वर्षीय युवक हरीश राणालाई निष्क्रिय इच्छा मृत्युको अनुमति दिएको छ ।

गाजियाबादका स्थायी बासिन्दा हरीश हाल जीवन रक्षक प्रणाली (लाइफ सपोर्ट सिस्टम) मा छन् । भारतमा यस किसिमको यो पहिलो घटना हो । न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र केवी विश्वनाथनको इजलासले दिल्लीस्थित एम्स अस्पताललाई हरीशको जीवन रक्षक प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन निर्देशन दिएको छ । अदालतले यो प्रक्रिया बिरामीको गरिमा कायम रहने गरी गरिनुपर्ने बताएको छ । 

डाक्टरहरूले हरीशलाई क्वाड्रिप्लेजिया नामक रोगबाट पीडित घोषणा गरेका छन् । यस अवस्थामा बिरामी पूर्ण रूपमा खाना खुवाउने नली र भेन्टिलेटर सपोर्टमा निर्भर रहन्छ । यसबाट निको हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताइएको छ । करिब १३ वर्षदेखि ओछ्यानमा परिरहेका कारण हरीशको शरीरमा बेडसोर्स (गहिरो घाउ) समेत बनेका छन् र उनको अवस्था लगातार बिग्रँदै गइरहेको छ । 

हरीशका लागि यो स्थिति अत्यन्त पीडादायी छ । परिवारका लागि उनलाई यसरी देख्नु मानसिक रूपमा निकै कठिन बनेको छ । भेन्टिलेटर, औषधि, नर्सिङ र हेरचाहमा वर्षौंदेखि यति धेरै खर्च भइसकेको छ कि परिवार आर्थिक रूपमा समेत थकित र कमजोर बनेको छ । 

के हो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ? 

निष्क्रिय इच्छा मृत्युको अर्थ कुनै गम्भीर रूपमा बिरामी व्यक्तिलाई जीवित राख्न दिइने बाह्य जीवन रक्षक वा उपचारलाई रोकिदिने वा हटाइदिने हो, ताकि बिरामीको प्राकृतिक रूपमा मृत्यु हुन सकोस् । सर्वोच्च अदालतले यो फैसला हरीशका आमा निर्मला राणा र बुवा अशोक राणाको इच्छा मृत्युको अनुमति दिन माग गर्दै दायर गरिएको अपिलमा सुनाएको हो ।