काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको ‘राइट टु रिकल’ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै नयाँ बहस सुरू भएको छ । रास्वपाबाट नवनिर्वाचित सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई बुधबार सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले पार्टीभित्र अराजकता बढ्न नदिन विधान बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘दुई तिहाइ बहुमत होस् वा नहोस्, पार्टीले राइट टु रिकलको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नेछ । स्वतन्त्रता र अनुशासनबिचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर अनुशासनभित्र रहेर’, उनले भनेका थिए ।

रास्वपाप्रति जनताले अगाध विश्वास गरेकाले जिम्मेवारीसाथ प्रस्तुत हुन रविले निर्देशन दिए । जिम्मेवार पदमा पुगेर पनि पुरानै शैलीबाट चल्छु भन्ने लागेमा सांसद पद छाडेर बाहिरिन सक्ने छुट रहेको उनको चेतावनी थियो ।

फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८२ सिटसहित सरकार बनाउने तयारीमा छ । २०७९ असार ७ गते पार्टी स्थापना हुँदा विधानको धारा ६९ को उपधारा(१) र (२) मा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो ।

‘पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रको साधारण सदस्यहरूलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुनेछ । केन्द्रीय समितिले बनाउने नियमावली बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रको साधारण सदस्यहरू निश्चित संख्या वा प्रतिशतले निर्णय गरे पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पदको खारेजी प्रक्रिया सुरु गरिनेछ’, उपधारा १ मा भनिएको छ ।

उपधारा २ मा समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टीहित विपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

विधानमा भनिएको छ, ‘पार्टीका समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टीहित विपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा वा अन्य मनासिब कारण भएमा केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउन सक्नेछ । केन्द्रीय समितिले नियमावली बमोजिम जनप्रतिनिधिको पद खारेजीसम्मको प्रक्रिया गर्नेछ ।’

यद्यपि विधानमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको हकमा स्पष्ट उल्लेख छैन । रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने जिकिर गरे ।

‘सबै जनप्रतिनिधिले संसदीय दल र पार्टीको ह्वीप मान्नुपर्छ । ह्वीप शब्द भोटिङमा मात्र प्रयोग हुने होइन । कुन विचार कति ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा पनि हो’, उनले भने, ‘मौजुदा कानुनमा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था नभए पनि पार्टीहित विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गरिएको धेरै नजिर छन् । हरेक संसदले आफ्नो नियमावली आफैँले बनाउने हुँदा अब बस्ने संसदले त्यसमा संशोधन गरेर केही न केही व्यवस्था राख्छ ।’

२०७९ सालमा पार्टीका समानुपातिक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको नजिर देखाउँदै उनले पार्टी विधान बमोजिम जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार रहेको न्यौपानेले स्पष्ट पारे । पार्टीहित विपरीत काम गरेको खण्डमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि फिर्ता बोलाउने गरी अबको संसदले नियमावली संशोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ३ मा निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्य संख्याका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । १६५ सदस्य संख्याका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने र ११० सदस्य संख्याका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली वा अन्य कुनै मौजुदा कानुनमा ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था छैन । दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ मा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने(ह्वीप)को व्यवस्था छ । उपदफा(१) मा संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ उल्लेख छ ।

(क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव,

(ख) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय,

(ग) वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय,

(घ) राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ।

उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्ने, (३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था उपदफा (२) मा छ ।

रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले २०७९ सालको निर्वाचनमा बाचापत्र लेख्दै गर्दा निर्वाचनसँग सम्बन्धी सुधारहरूमध्ये राइट टु रिकलको व्यवस्था लागु गरिएको बताए । विधानमा भएको व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘पार्टी सञ्चालनको तीन वर्षमा राइट टु रिकललाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पाटोमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । त्यसका कानुनी पाटा पनि छन् । हामीले राइट टु रिकल गर्दै गर्दा संसदको मेकानिजम अथवा अन्य कुराहरूले के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि थियो’, उनले भने, ‘त्यो कन्टेस्टमा लैजान सकियो भने त्यसले बाटाहरू खोल्छ भनेर मैले यो राइट टु रिकल विधेयककै परिकल्पना गरेर अगाडि बढाएको हो । म प्रतिनिधि सभा सदस्य भए भने मैले बनाउने विधेयकमध्ये एउटा विधेयक राइट टु रिकलमा हुन्छ भनेर पनि भनेको थिएँ ।’

राइट टु रिकल अहिलेको सन्दर्भमा अझ जरुरी रहेको आचार्यले बताए । ‘आम नागरिकको धेरै अपेक्षा रास्वपाप्रति भएकाले जे बाचा गरेर संसद् जाँदै छाँै, त्यो बाचाहरूमा कम्प्रोमाइज गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन,’ उनले भने । जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा वैज्ञानिक तरिका अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘कसैलाई लाग्यो भन्दैमा फिर्ता बोलाउन मिलेन । त्यसको फ्रेमवर्कमा काम गरिरहेको स्थिति हो । फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया बढी वैज्ञानिक हुनुपर्छ’, आचार्यले भने ।

आवासीय अभिमुखीकरणमा रास्वपाले सांसदलाई सिकाउन खोजेको अनुशासन

बालेन अनुपस्थित रहेको अभिमुखीकरणमा रविले किन निकाले गुटबन्दी प्रसंग ?

आफू परिवर्तन भएको सन्देशसहित रवि लामिछानेको जिम्मेवार बोली

नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या एकचोटि निर्वाचित भइसकेपछि ५ वर्षसम्म केही पनि नगर्दा पनि समाजले उसलाई मानिराख्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नेगरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘फ्रस्ट्रेसनलाई एकदम उम्लिएको स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ । जे कुराहरू प्रतिबद्धता जनाएका छौ, ती कुराहरू गरेनौ भने तिमी जुनसुकै बेला पनि फिर्ता हुनेछौ भनेर अंकुश लगाइएको हो । त्यो प्रत्यक्षकै हकमा पनि अढाई वर्ष गर्ने हो कि अथवा त्यो व्यक्तिलाई आउट गरेर अर्को कुनै तरिकाले जाने हो कि भन्नेमा बहुआयामिक पक्षहरू केलाउन बाँकी छ ।’

गलत व्यक्तिलाई राखिरहनु हुँदैन भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति नहुने तर्क गर्दै आचार्यले त्यसलाई कानुनी तरिकाले कसरी मिलाउने, के–के गर्ने, के–के संशोधनहरू हाल्ने भन्ने विषय निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले गर्ने स्पष्ट पारे ।

यता राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधानमै व्यवस्था नगरेसम्म जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन नसक्ने तर्क गरे । दल सम्बन्धी ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था गरिए पनि संविधानसँग बाझिने उनको भनाइ छ ।

‘राइट टु रिकलको व्यवस्था लागु गर्न संविधानमै राख्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टीको विधानमा राखेकै भरमा जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिँदैन’, उनले भने, ‘यदि दल सम्बन्धी कानुनमा राखिएको रहेछ भने पनि संविधानसँग बाझिएको हकमा भोलि मुद्दा लाग्न सक्छ ।’

अहिलेको अवस्थामा राइट टु रिकलको व्यवस्था लागु गर्न नसकिए पनि पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेमा सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनमै रहेको बिडारीले स्पष्ट पारे ।