मकवानपुर । गत माघ १९ गते बागमती प्रदेश सभाको आठौँ वार्षिकोत्सव मनाइयो । प्रदेश सभाको वार्षिकोत्सव औपचारिकतामा सीमित रह्यो । जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थिति, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी र सभामुख पद रिक्त भएका कारण वार्षिकोत्सव कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित रह्यो ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । गत साउन २७ गते मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलका लागि बैठक बसेको थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत पाए लगत्तै अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको बैठक हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री बानियाँ प्रदेश सभा बैठक बोलाउन अलमल गरिरहेका छन् । प्रदेश सभा सभामुखविहीन रहेको र सभामुख पद कसले लिने भन्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सहमति जुट्न नसकेका कारण प्रदेश सभा बैठक नै अन्योलमा परेको छ ।

सभामुख पदमा सत्ता साझेदार दुई दल कांग्रेस र एमालेबिच कुरा मिल्न सकेको छैन । अर्कोतिर प्रतिपक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सभामुख पदमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहने बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँ संघीय सरकार गठनपछि मात्र प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा देखिएका छन् । संघीय संसद् र सरकार गठनपछि केन्द्रको सिनारियो अनुसार प्रदेश सभा बैठक डाक्ने उनको योजना छ ।

चैत महिनाभित्रै बैठक बस्नुपर्छ भन्ने होः उपसभामुख चापागाईं

बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले संघीय संसदको बैठक सुरु भएपछि मात्र प्रदेश सभाको बैठक र सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताइन् । उनले बैठक सञ्चालनका लागि प्रदेश सभा सचिवालय पूर्ण रूपमा तयार रहे पनि सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले निर्णय नगर्दा ढिलाइ भएको स्पष्ट पारिन् ।

उपसभामुख चापागाईंका अनुसार राजनीतिक समीकरण र संघीय सरकारको कार्यदिशा हेरेरमात्र प्रदेश सभालाई अगाडि बढाउने मनस्थितिमा मुख्यमन्त्री देखिएका छन् । ‘मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यसबारे छलफल गरिरहेको छु । उहाँले माथिको हाउस (संघीय संसद्) बसोस्, अनि सुरु गरौँला भन्नुभएको छ, तर माननीयज्यूहरू सदनमा बोल्नका लागि आतुर हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सदनका लागि अहिले पर्याप्त बिजनेस छ ।’

प्रदेश सभामा तीन वटा नयाँ विधेयक आउँदैछन् भने दुई वटा पहिलेकै छन् । एउटा विधेयक प्रदेश सभामै छ । उपसभामुख चापागाईंले भनिन्, ‘हामी निरन्तर हाउस चलाउन सक्छौँ । तर बैठक बोलाउने काम सरकारको हो । हामीले त व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी गरिसकेका छौँ ।’

निर्वाचन र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका कारण प्रदेश सभाका कतिपय नियमित गतिविधि रोकिएको भए पनि अब ती क्रमशः सुरु हुने उनले बताइन् । जिल्लास्तरमा गरिने कानुनी अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू १० गतेदेखि सुरु हुने तय भएको उनको भनाइ छ ।

उपसभामुख चापागाईंले चैत महिनाभित्रै प्रदेश सभाको बैठक बस्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिन् ।

संघीय सरकार गठनपछि बैठक बस्छः मन्त्री बादे

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कन्चनचन्द्र बादेले संघीय सरकारको गठन र राजनीतिक स्थिरतापछि मात्र प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशन बोलाइने बताए । प्रदेश सरकारले अहिले संघीय सरकारको समीकरण र गठनको प्रक्रियालाई पर्खिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले संघीय सरकार गठन भइसकेपछि मात्र प्रदेश सभाको बैठक र अन्य प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनका लागि हलको समस्याले कठिनाइ भएको हो ।

हालका लागि नगरपालिका पछाडिको हलमा हिउँदे अधिवेशन गर्ने तयारीबारे छलफल भइरहेको र दीर्घकालीन रूपमा नयाँ ठाउँमा स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री बादेले बताए ।

‘संविधानले तोकेको ६ महिनाको अवधि कट्दैन । हामी कानुन र विधिभित्रै रहेर चल्छौँ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा अनौपचारिक गफगाफ भइरहे पनि संघीय सरकारको स्पष्ट खाका आएपछि मात्र औपचारिक निर्णय हुने छ ।’ आगामी दुई–तीन दिनभित्र यसबारे थप प्रस्ट हुने मन्त्री बादेले बताए । संघीय सरकारको केही प्राविधिक जटिलताका कारण प्रदेशमा तत्काल निर्णय लिन अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनले अबको केही दिनमा सबै प्रक्रियाले गति लिने बताए ।

चैतपछि सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छः थपलिया

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बोलाउनु पर्ने बताए । लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा जनताका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको भन्दै उनले बैठक आह्वानमा ढिलाइ गर्न नहुने प्रस्ट पारे ।

थपलियाले सरकारले भौतिक पूर्वाधार (हल) को समस्या देखाएर संसद् बैठक पन्छाउन नहुने बताए । मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको गठन प्रक्रियालाई कुरेका कारण प्रदेश सभाको बैठकमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

‘संसद् चाँडो बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर दबाब छ । हामी छलफलमा पनि छौँ । सरकारमा रहेका साथीहरूले हल तथा समयको समस्या देखाएर बैठक बोलाउन कठिन भएको भन्नु भएको छ, तर जनताका समस्या र सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका कुरा राख्ने मञ्चलाई यसरी अवरुद्ध गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

सभामुख चयनको विषयमा सत्ता साझदार दलहरूबिच कुनै समस्या नरहेको थपलियाको भनाइ छ । शक्ति सन्तुलनको आधारमा मुख्यमन्त्री जुन दलको हुन्छ, सभामुख अर्को दलले पाउने प्रस्ट व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले सत्ता गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने लिखित सहमति भएकाले आगामी चैत महिनापछि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने बताए । प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र संसदको प्रभावकारिताका विषयमा एमालेले आफ्नो अडान स्पष्ट राखेकाले अबको केही समयमा राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिने उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले संघीय सरकार बनेपछि मात्र अगाडि बढ्ने भन्नुभएको छ । यद्यपि, चैतको अन्तिम वा वैशाखको सुरुतिर संसद् बैठक बस्ने र नयाँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने छ,’ थपलियाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समय चैतसम्म मात्र हो । त्यसपछि एमालेको भागमा नेतृत्व आउने पुरानो समझदारी छ र यो विषय लिखित रूपमै भएको छ ।’