काठमाडौँ । राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बाट पूर्ण रूपमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को नयाँ र परिष्कृत प्रणालीमा जाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  विभागका महानिर्देशक तीर्थ राज अर्यालले एमआरपी पासपोर्टको युगलाई बिट मार्दै पूर्णतः अत्याधुनिक र सुरक्षित विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी पूरा गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महानिर्देशक अर्यालले आगामी जेठ महिनादेखि राहदानी वितरणको नयाँ र परिष्कृत सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर प्रणाली सञ्चालनमा आउने बताए । उनका अनुसार नयाँ प्रणालीका लागि आवश्यक मेसिन र सफ्टवेयर जडान भइसकेका छन् । 

‘नयाँ प्रणालीको परीक्षणका विभिन्न चरणहरू जारी रहेको छ । फ्याक्ट्री एसेप्टेन्स टेस्ट दुई महिना अघि नै भइसकेको छ । हाल युजर एसेप्टेन्स टेस्ट र साइट एसेप्टेन्स टेस्टको काम भइरहेको छ,‘ महानिर्देशक अर्याल भने,‘ नयाँ सम्झौता अनुसार ४ हजार ८०० थान नमुना राहदानी प्राप्त भइसकेको र थप ५ लाख राहदानी आपूर्ति हुने प्रक्रियामा रहेको छ।’

हालसम्मको राहधानीको तथ्याङ्क

राहधानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) प्रणाली लागु गरे देखि अहिलेसम्म १ करोड ७१ लाखभन्दा बढी राहदानी वितरण गरिसकेको छ ।

विभागले डिजिटलाइज्ड प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्म (फागुन मसान्तसम्म) विभागले कुल १ करोड ७१ लाख ३३ हजार ५०८ थान राहदानी जारी गरेको महानिर्देशक अर्यालले बताए । 

जसमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट ५५ लाख १६ हजार ३९५ थान जारी गरेको छ । त्यस्तै,विभाग बाट मात्रै ५२ लाख ८० हजार ८७९ थान,जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट ९१ लाख ७७ हजार ६९० थान, विदेशस्थित नियोगबाट २६ लाख ७४ हजार ९३९ थान जारी भएको छ । 

नयाँ प्रणालीको फ्याक्ट्री एसेप्टेन्स टेस्ट दुई महिनाअघि नै विदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ । हाल नेपालमा साइट एसेप्टेन्स टेस्ट र युजर एसेप्टेन्स टेस्टको काम भइरहेको छ । महानिर्देशकका अनुसार सफ्टवेयर र मेसिनहरू जडान भइसकेका छन् र प्राविधिक टोलीले यसको शुद्धता जाँच गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो आठ महिना फागुन मसान्तसम्म  ७ लाख ४५ हजार २२ राहदानी जारी भएको छ । जसमा विभागबाट २ लाख १० हजार ७०२,जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट ३ लाख ८४ हजार ७० र विदेशस्थित नियोगबाट १ लाख ५० हजार २५० जारी गरेको महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए । 

हाल विभागसँग ३ लाख ९७ हजार ९९३ थान राहदानी मौज्दात छ । जसमध्ये ३ लाख ७५ हजार ७२५ थान साधारण (३४ पेजको) राहदानी हुन्। यो मौज्दातले आगामी जेठसम्मको माग धान्ने अनुमान गरेको महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए । नयाँ सम्झौता अनुसार ५ लाख थान राहदानी छिट्टै आपूर्ति हुने क्रममा छ भने ४ हजार ८०० थान नमुना राहदानी परीक्षणका लागि विभागमा आईसकेको छ ।

नयाँ प्रणालीको फ्याक्ट्री एसेप्टेन्स टेस्ट दुई महिनाअघि नै विदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ । हाल नेपालमा साइट एसेप्टेन्स टेस्ट र युजर एसेप्टेन्स टेस्टको काम भइरहेको छ । महानिर्देशकका अनुसार सफ्टवेयर र मेसिनहरू जडान भइसकेका छन् र प्राविधिक टोलीले यसको शुद्धता जाँच गरिरहेको छ ।

प्रणाली परिवर्तनर सम्भावित अवरोध

पुरानो प्रणालीलाई बन्द गरी नयाँमा जान एक ट्रान्जिट पोइन्ट आवश्यक पर्ने महानिर्देशक अर्यालले बताए । उनका अनुसार प्राविधिक कारण र चिप इन्कोडिङका कारण दुवै प्रणाली समानान्तर रूपमा लैजान कठिन हुने भएकाले जेठ महिनाको मध्यतिर प्रणाली पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिनेछ ।

नयाँ प्रणालीमा जानको लागि विभागले तथ्याङ्क स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले १ दिनदेखि १ हप्तासम्म राहदानी सेवा केही ढिलो वा प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ ।

नयाँ प्रणालीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ । अब नेपाली नियोगहरूबाटै फोटो खिच्ने, बायोमेट्रिक्स दिने र अनलाइन आवेदन दिने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । यसले गर्दा राहदानी बनाउनकै लागि नेपाल आउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने र हराएको खण्डमा पनि नियोगबाटै सहजै नयाँ राहदानी पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आकस्मिक सेवा (मेडिकल वा अन्य जरुरी अवस्था) का लागि भने विभागले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक अर्यालले आगामी ६ महिनाभित्र राहदानी चाहिने नागरिकहरूलाई अहिले नै आवेदन दिन आग्रह गरे । उनले अहिले नै आवेदन दिदाँ पछि सहज रुपमा राहदानी पाउने अवस्था बन्ने बताए ।

उनले भने,‘ अहिले नै आवेदन दिँदा प्रणाली परिवर्तनको समयमा हुने चाप र प्राविधिक संक्रमणबाट बच्न सकियोस्। नयाँ प्रणाली लागू भएपछि राहदानी सेवा थप सरल, छिटो र प्रयोगकर्तामैत्री हुन्छ ।’

विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि नियोगहरूबाटै बायोमेट्रिक्स र अन्य प्रक्रिया सहज बनाइने र सेवा विस्तार गरिने महानिर्देशकले बताए । 

ठेक्का प्रक्रिया र ५ वर्षे योजना

सरकारले २०८० असार १२ गते आगामी ५ वर्षका लागि आवश्यक राहदानी खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम विभागले २०८१ मङ्सिर १३ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

विभिन्न चरणको मूल्याङ्कनपछि न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने आईडेमिया कम्पनीसँग २०८२ भदौ १२ मा प्याकेज–२ र भदौ १४ मा प्याकेज–१ को सम्झौता भएको थियो। यस सम्झौताले आगामी ५ वर्षका लागि राहदानीको अभाव नहुने सुनिश्चित गरेको महानिर्देश अर्यालले बताए । 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई विशेष सुविधा

नयाँ प्रणालीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ । अब नेपाली नियोगहरूबाटै फोटो खिच्ने, बायोमेट्रिक्स दिने र अनलाइन आवेदन दिने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ । यसले गर्दा राहदानी बनाउनकै लागि नेपाल आउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने र हराएको खण्डमा पनि नियोगबाटै सहजै नयाँ राहदानी पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।