पोखरा । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र दोषीमाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनौपचारिक सार्वजनिक भएको छ । आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर सरकारले औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । 

आयोगले ९०७ पेजको प्रतिवेदन बनाएर दुई दिनमा भएका घटनाक्रमको फेहरिस्त राखेको छ भने उक्त घटनामा दोषीउपर थप छानबिन र कारबाही गर्न सुझाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा भने आयोगले क्षतिको विवरण संकलन मात्रै गरेको छ । दोषीहरुको यकिन गरेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा आन्दोलनका नाममा सरकारी कार्यालय, निजी व्यवसाय र सुरक्षा संयन्त्रमाथि सुनियोजित र घातक आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीका कास्की, तनहुँ र पर्वतमा मात्रै करिब ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ भने दुई जिल्लाका कारागारबाट १ हजार १ सय भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए । केही कैदीबन्दी अहिलेसम्म पनि फर्किएका छैनन् ।

पोखरामा आन्दोलन होइन आतंक

कास्की जिल्लाको अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले पोखरामा भएको घटनालाई सामान्य आन्दोलन मात्र नभई ध्वंसात्मक आक्रमण भनेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले आयोगलाई बयान दिँदै संरचना जलाउन पेट्रोल बम र हाइड्रोजन ग्यासको प्रयोग गरिएको बताएका थिए । मेयर आचार्यले केही युट्युब अभियन्ता र सामाजिक सञ्जालका पात्रहरूले भिडलाई उत्तेजित बनाएको र रवि लामिछानेको फाइल भएको ठाउँ खोज्दै मुद्दा फाँटमा आगो लगाइएको दाबी पेस गरेका छन् । उनले सञ्चारकर्मी समेत रहेका गण्डकी छड्केका प्रस्तोता अपिल त्रिपाठीले भिडलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

कास्कीमा सरकारी संयन्त्रमा २ अर्ब १८ करोड र निजी क्षेत्रमा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको क्षति भएको विवरण आयोगले निकालेको छ । पोखराका ठुला मलहरू र सिर्जना मिनी मार्केटमा व्यापक लुटपाट र आगजनी भएको थियो । प्रतिवेदनले गण्डकीका विभिन्न जेल तोडफोड गरेर कैदीबन्दी भाग्दा सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रश्न उठाएको छ । कास्की कारागारबाट ७७३ जना कैदीबन्दी र तनहुँ कारागारबाट ३२७ जना कैदीबन्दी जेल तोडेर भागेका थिए । सुरक्षा निकायले हतियार जोगाउन प्राथमिकता दिँदा थुनुवाहरू समेत भाग्न सफल भएको सुरक्षा अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् ।

तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा आन्दोलनकारीले व्यास नगरपालिका-२ मा रहेको राष्ट्रपतिको निवासमा ढुङ्गामुढा गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, राजस्व र अदालतका भवनहरूमा आगजनी हुँदा सन् १९८० भन्दा अगाडिका महत्वपूर्ण मिसिलहरू खरानी भएका आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ । शिक्षा कार्यालयमा भएको आगजनीले ६ सय विद्यालयका अभिलेख र ३ हजार शिक्षकको व्यक्तिगत फाइल नष्ट भएको छ ।

आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु र जिम्मेवार सरोकारवालाहरुसँग समेत बयान र विवरण संकलन गरेको थियो । कास्कीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले प्रहरीकै पोसाक र हतियार जोगाउन नसकेको बताए । उनी आफ्नै पोसाक समेत छोडेर कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए । हतियार जोगाउन लाग्दा ८१ जना थुनुवा हिरासत तोडेर भागेको डीएसपी हरीबहादुर बस्नेतको बयान छ । 

आयोगले सामाजिक सञ्जालको नियमन, सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउन र क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनका नाममा भएका लुटपाट र आगजनीका दोषीहरूलाई सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पहिचान गरी कडा कारवाही गर्न प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।