काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएसँगै आगामी प्रक्रिया कसरी बढ्छ भन्ने सबैमा चासो रहेको छ । अब दुई जनालाई पक्राउ गरिएको २४ घण्टाभित्र आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हाजिर गराइनेछ ।

दुवै जनालाई ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोगमा पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गरिएका कारण अदालतबाट समर्थन गराउनुपर्ने हुन्छ । ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख छ । त्यस अवधिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकबाट ‘लापरबाहीले ज्यान मार्ने’ घटना भएको ठहर गरे पनि संगठित अपराध पनि जोडिन सक्ने फौजदारी कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । आइतबार अदालतमा लगेर म्याद थपका लागि प्रहरीले दुवै जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गर्नेछ । अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएमा म्याद थप गरेर ओली र लेखकलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्नेछ । अदालतले अनुमति नदिएमा दुवै जना भोलि नै छुट्न सक्छन् । तर, त्यसरी छुटे पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान भने रोकिने छैन । अदालतले पुर्जी समर्थन गरिदियो भने त्यसपछि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानका लागि ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न म्याद माग्नेछन् ।

दुवै जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गरिएपछि म्याद थपका हरेक चरणमा ओली र लेखकका वकिलहरूले त्यसको औचित्यमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउनेछन् । प्रहरीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, गृह मन्त्रालय स्वयंले दिएको किटानी जाहेरी, मृतकका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल मुचुल्का, सीसीटीभी फुटेज आदि जस्ता प्रमाणका आधारमा उनीहरूमाथि ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान गरेको बताएको छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । यी दुई नेतामाथि अब यही कसुरमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ । दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर भनिएको छ ।

लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । त्यस्तै, हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

जेनजी आन्दोलनबारे सत्यतथ्य बुझ्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो । कार्की आयोगले लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानिसहरूको मृत्यु भएको भन्दै त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध हेलचेक्र्याइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसमध्ये सुरक्षाकर्मीहरू जोडिएको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तथा बाँकीका हकमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो ।