बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका एक सय कार्यसूची अलि अपूर्ण लाग्यो । यस्तो कुरो तयार गर्दा एआईको प्रयोग कम 'ह्युमन ब्रेन' को प्रयोग बढी गर्नु होला । जबाफदेही र पारदर्शी रूपमा सल्लाहकार टिम सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्छ ताकि हामीले पनि सुझाव दिने धृष्टता गर्न सकौँ ! तैपनि नमागेको सुझाव पेस गरेको छु – 

१. सरकारी मितव्ययिता सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन

मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकबाट सरकारी मितव्ययिता सम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

२. यथार्थ पत्र सार्वजनिक

नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र सुशासनको अवस्था बारेको विवरण समावेश गरी १ महिनाभित्र यथार्थ पत्र जनसमक्ष जारी गर्ने ।

३. समृद्ध नेपाल निर्माण कार्ययोजना

यस प्रतिबद्धता पत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरु समेट्ने गरी समृद्ध नेपाल निर्माको कार्ययोजना बनाई १ महिनाभित्र जनसमक्ष ल्याइने छ ।

४. शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आन्दोलनरत पक्षसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन

- जेन–जी आन्दोलन पश्चात सरकार र आन्दोलनरत जेन–जी पक्षसँग भएको सम्झौताको स्वामित्व लिई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने । 

- सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच भएको वृहद शान्ति सम्झौता तथा आन्दोलनरत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिको  कार्यान्वयन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको कार्य प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।

- लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने । तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरुको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दि बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्नुका साथै तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।

- विभिन्न आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्दपीडित एवम् विस्थापितलाई राहत, पुनस्थापना र सहायताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरुको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति  र परिवारका कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारको व्यवस्था गर्ने ।

५. सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण

- संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने र प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका ऐनहरू संशोधन गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गर्ने ।

- संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने ।

- प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि जाने राष्ट्रिय राजस्वको हिस्सा सदुपयोगयताको आधारमा वृद्धि गर्दै लैजाने । विभिन्न परिसूचकहरू अनुसार तुलनात्मकरुपमा पछि परेका मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेश को भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त थप विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने । यी प्रदेशका दलित, पिछडिएका वर्ग र गरिब परिवारको लागि आयआर्जनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने–कम्तीमा एक परिवार एक महिला रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।

- सरकारी खर्चका आयोजना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनियमितता र ढिलासुस्ती रोक्न, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कम गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागु गर्ने ।

- प्रदेश तथा स्थानीय पालिकाहरूको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा तीनै तहको सहकारिता र सहकार्यमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

- प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।

६. आधारभूत वस्तुहरूको आपूर्ति शृङ्खला प्रभावकारी बनाउने

- बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधी, बिउ, मल लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरु अभाव हुन नदिने । तत्काल राहत अनुभूति हुने सुशासन सँग सम्बन्धी तथा लक्षित वर्ग राहत कार्यक्रमहरूको घोषणा गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने ।

- जनसाधारणलाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू प्रभावकारी ढंगले आपूर्ति गर्न खाद्य कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ, कृषि सामाग्री कम्पनी, टिम्बर कर्पोरेसन लगायतका संस्थालाई एकीकृत गरी “राष्ट्रिय आपूर्ति निगम” को रुपमा स्थापना गर्ने । 

- प्रमुख कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोकी आपूर्ति निगमले कृषकहरुबाट कृषि उपज खरिद गरी भण्डारण व्यवस्था गर्ने 

- स्थानीय पालिकाहरूको सहकार्यमा निश्चित विधि निर्माण गरी हरेक सेवा केन्द्रमा सस्तो पसल सञ्चालन गर्ने । 

- कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरू उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न सहकारी संस्थाहरूमार्फत मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्ने ।

- सहकारी सङ्कलन केन्द्र र थोक कृषि बजार सञ्चालन गर्नको निमित्त सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने साथै आधारभूत संरचना निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने र सङ्कलन केन्द्रबाट कृषि बजारसम्म उत्पादन ढुवानी गर्ने वाहन खरिदमा अनुदान दिने । थोक कृषि बजारमा कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ, प्राविधिक सेवा र वित्तीय सेवा समेत उपलब्ध गराउने । थोक कृषि बजार रहने सबै स्थानमा अखाद्य जैविक वस्तु र फोहर सङ्कलन केन्द्रहरू राख्ने र उक्त वस्तुहरू जैविकवस्तु उत्पादन केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

- कर्णाली प्रदेश लगायत मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका अन्य क्षेत्रहरूमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र कुपोषण प्रभावित बालबालिकालाई न्यूनतम पोषणका कार्यक्रम ल्याउने ।

७. जनताको सुविधाका लागि, प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात 

- काठमाडौँ उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरमा प्रभावकारीरुपमा यातायात व्यवस्था सुधार गर्ने । काठमाडौँ उपत्यकामा रिङरोड र सो भित्रको क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाटै सुरक्षित र सुविधायुक्त ठुला विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने ।

- साना सार्वजनिक सवारी साधनहरूको आयातलाई बन्द गर्ने र हाल चलिरहेका साधनहरूलाई उपत्यका बाहिर लैजान सहुलियत प्रदान गर्ने ।

- हालका यातायात व्यवसायीहरुलाई संयुक्तरुपमा मिली सहकारी संस्था वा कम्पनीमा शेयर लगानी गरी तोकिए बमोजिमका विद्युतीय सुविधायुक्त ठुला सार्वजनिक साधन सञ्चालन गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने ।

- निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने र सिन्डिकेटले रुटको शुल्क उठाउने कार्य समेत पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्ने ।

- मोटर बाइकहरूको आयात र प्रयोगलाई दुरुत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा कर प्रणालीबाट सम्बोधन गर्ने ।

- ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपतको समयमा सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने ।

८. प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन

- सवारी साधनको प्रदूषण मापनलाई कडाइकासाथ लागू गर्ने । मालवाहक सवारी साधनलाई बेलुकी देखि बिहानसम्ममात्र शहरी क्षेत्रमा प्रवेश दिने । निर्माण सामाग्री बोक्ने साधनहरूले पूर्णरुपमा छोपी त्यस्तो सामाग्री ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्ने । ध्वनि प्रदूषण गर्ने गरी मोडिफाई गरिएका सवारी साधनहरू जफत गर्ने व्यवस्था गर्ने । आवासीय क्षेत्रमा गति सीमित गर्ने र हर्न बजाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

- फोहर उत्पादन हुने हरेक बस्तीहरूमा व्यवस्थित फोहर सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने । फोहरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी आर्थिक लाभ हुने प्रकारले प्रयोग गर्ने । 

- वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका भट्टा, कारखाना र उद्योगहरू घना वस्तिहरूबाट स्थानान्तरण गर्ने ।

- पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन हुन दिइने छैन । चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा गिटी, बालवुा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाई तराई मधेसको मरुभूमीकरण रोक्ने ।

- बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य विपत पिडित परिवारलाई उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापन प्रदान गर्ने । 

९. वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन

आन्तरिक स्रोत

- मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर डोर्‍याउनको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने कार्यका साथै सामाजिक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निकै ठुलो श्रोत–साधनको आवश्यकता पर्ने भएकोले सर्वप्रथम आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्न विशेष कार्य योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

- विशेष प्रकारका पूर्वाधार आयोजनाको लागि आयोजना ऋणपत्र (बण्ड) जारी गर्ने ।

- स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मुलुकको विकास–निर्माणका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न आव्हान गर्ने ।

- पुँजीगत खर्चका आयोजनाहरूलाई सुरुमा श्रोत सुनिश्चिताकोमात्र व्यवस्था गर्ने र खुद कार्यप्रगतिको आधारमा बास्केटबाट रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने ।

वाह्य स्रोत 

- वैदेशिक अनुदान, ऋण तथा प्रत्यक्ष वैदशिक लगानी वृद्धि गर्न विद्यमान वैदेशिक सहायता नीति परिमार्जन गरी लागू गर्ने । वैदेशिक ऋण मूलतः पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाई सरोकार पक्षलाई सुसूचित गर्ने ।

- वार्षिक बजेट एवं आवधिक योजना निर्माण गर्दा वैदेशिक ऋण माथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै १० वर्षमा शून्य बनाउने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने ।

- मुलुकको आवश्यकतामा आधारित व्यवसायिकरुपले सम्भाव्य विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाहरू पहिचान गरी परियोजना बैंक तयार गरी लगानीको लागि आव्हान गर्ने ।

- नेपालमा लगानीको अवसर बारेमा विदेशका सम्भाव्य लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी दिई लगानी भित्र्याउने कार्यलाई द्रुतता दिन र ठुला परियोजनाहरूमा नन्दन आधारमा समेत लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीतिमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको त्यच् निर्धारण गर्ने । 

- विकास साझेदार संस्था तथा मुलुकहरूलाई नेपालको द्रुत आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग गर्न ठूलोमात्रामा अनुदान तथा सफ्ट ऋण उपलब्ध गराउन आव्हान गर्ने ।

- सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता प्रमुखरुपमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, बजेटभन्दा बाहिर प्राप्त हुने सहयोगलाई हतोत्साहित गर्ने, क्षमता विकास, अध्ययन, परामर्श, कार्यशाला, गोष्ठी जस्ता कृयाकलापलाई न्यूनतम मात्रामा राखी प्राप्त सहयोगको ठुलो अंश लक्षित कार्य मै खर्च हुने व्यवस्था गर्ने ।

- वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीमार्फत् सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने  ।

१०. पुँजीगत खर्चका लागि कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने

- पुँजीगत खर्च बढाउन एवं प्राथमिकताप्राप्त ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र विभिन्न निकाय एवम् क्षेत्रसँग समन्वय गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बोलाई नियमित कार्य गर्नेगरी प्रभावकारी बनाउने । 

- विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवार तुल्याउने । नतिजा हासिल गर्न नसक्ने मन्त्रीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने । निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्नुका साथै पुरस्कार र दण्डको सजायको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने । भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुख सो आयोजनाभरिको निमित्त रहने व्यवस्था गर्ने । कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएको प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा आयोजना प्रमुख फेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने ।

- विज्ञ र प्राविधिक कर्मचारीहरू कन्ट्रयाक्टमा लिन व्यवस्था गर्ने ।

- देशभित्र र विदेशमा रहेका विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई सरकारी क्षेत्रका पूर्वाधारमा तोकिएको अवधि काम गरी राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन आम आव्हान÷आमन्त्रण गर्ने । 

११. शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार

- समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न कडा कदम चाल्ने ।

- कानुनी राज्यको मान्यताअनुरुप सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह सुरक्षा निकायलगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने ।

- राज्यबाट गरिने नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा विज्ञहरुलाईमात्र नियुक्त गर्ने । निजामति सेवा, सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति नदिने । 

- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन झन्झट मुक्त बनाउन प्रशासनिक सुधार गर्दै इ–गर्भनेन्स मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई फेसलेस बनाई प्रभावकारी बनाउने । सरकारद्वारा दिइने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्था गर्ने ।

- भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडा कारबाही गर्ने । कतैबाट संरक्षण नगर्ने अभ्यास विकास गर्ने ।

- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउने ।

- स्थानीय तहका पालिकाहरूको वित्तीय सुशासन कायम गर्न केन्द्र र प्रदेश स्तरबाट अनुगमन गर्ने ।

- सबै प्रदेशबाट चालक अनुमति पत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने ।

- सहजरुपमा वितरण सहित राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने । 

- जनसङ्ख्या र भौगोलिक आधारमा पालिकास्तरमा आवश्यकता अनुसार एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने ।

- सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्ने । राज्यप्रमुखको औपचारिक भ्रमणको समयमा र विभिन्न पदका व्यक्तिको मृत्युमा दिइने सार्वजनिक बिदा पूर्णतया हटाउने ।

१२. राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन

- देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीऊधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने ।

- लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपलुेक लगायतका छिमेकी मलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) को संख्या वृद्धि गर्ने । 

- राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार खारेजी, परिवर्तन, संशोधन वा परिमार्जन गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाउने ।

- सुरक्षा अङ्गको व्यवसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन सोत उपलब्ध गराउने ।

- नेपाली नागरिकहरू विदेशी सेनामा भर्ना हुने कार्यलाई बन्द गर्ने । नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ना हुने पहिलेका सन्धि–सम्झौता कूटनीतिक माध्यमबाट खारेज गर्ने ।

- नेपाल–भारत सीमामा दुवै मुलुकका नागरिकहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्ने । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको पूर्ण रक्षा गर्नको लागि भारतसँग जोडिएको सीमामा भइरहेको नक्शांङ्कन वा नापीलाई उच्च तहबाट ध्यान दिई नेपाली भूभागको सुरक्षा गर्ने । 

- सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा बनाइएका सडक तथा बाँधहरूको कारण बर्सेनि नेपाली भूमिमा हुने डुबानको समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने ।