काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयलाई पूर्णतः पूर्वाग्रही र गैरकानुनी ठहर गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले मन्त्रिपरिषद्ले कसैलाई पक्राउ गर्ने वा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने अधिकार नै नराख्ने जिकिर गरेका हुन्।

उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा पूर्वाग्रही र खण्डित रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बहानामा सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको बताए। अध्यक्ष मिश्रका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को मुख्य जिम्मेवारी नीतिगत निर्णय गर्ने, बजेट परिचालन गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मात्र हो।

कुनै पनि फौजदारी कसुरमा जाहेरी परेपछि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले स्पष्ट पारे। सरकारले क्याबिनेटबाटै यस्तो निर्णय गराउनुले राजनीतिक प्रतिशोध र मानिसलाई सधैं त्रसित एवं धरापमा राख्ने नियत देखिएको मिश्रको भनाइ छ।

सरकारले क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको यो निर्णयले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको बारको ठहर छ। अध्यक्ष मिश्रले कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमति र कानुनी प्रक्रिया बिना सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे।

प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै गिरफ्तारीको बाटो खोल्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत रहेको र यस्तो खण्डित प्रतिवेदन कसैका लागि पनि स्वीकार्य नहुने उनले प्रष्ट पारे।