काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले मुलुकको प्रशासनिक जडता तोड्दै नागरिकलाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ को बैठकले स्वीकृत गरेको यस ऐतिहासिक कार्यसूचीमा ५ दिनदेखि १००० दिनसम्मको समयसीमा तोकेर परिणाममुखी काम गर्ने अठोट व्यक्त गरिएको छ । बुँदा २ मा उल्लेख भए अनुसार शासकीय प्रबन्धलाई ‘डेलिभरीमा आधारित’ बनाउन प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य र सूचकसहितको कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले कृषि र पर्यटन जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा समेत जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापित गर्ने देखिन्छ । 

कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको सपना

कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र किसानमैत्री बनाउन सरकारले निकै विस्तृत र समयबद्ध योजनाहरू अघि सारेको छ । बुँदा ९० (क) अनुसार किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या अन्त्य गर्न ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । त्यस्तै बुँदा ९० (ख) मा किसानका लागि निकै ठूलो राहतको घोषणा गरिएको छ । जसमा कृषि उपज खरिद गरेको २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुनुपर्ने र सो अवधिमा भुक्तानी नभए ब्याजसहित दिनुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने उल्लेख छ । यसै बुँदा अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक हाटबजार र ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । किसानलाई प्रविधिमा जोड्न बुँदा ९० (ग) ले ३ महिनाभित्र व्यावसायिक कृषकलाई ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ भने बुँदा ५७ मार्फत कृषि ऋणको जोखिम भार घटाई किसानलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिएको छ ।

पर्यटनको विविधीकरण र आरोग्य पर्यटनको हब

पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बनाउन सरकारले परम्परागत पर्यटनभन्दा माथि उठेर नयाँ र विशिष्ट योजनाहरू ल्याएको छ । बुँदा ७२ अनुसार उदयपुरको कोशी आसपास, अछामको रामारोशन, बाजुराको बडिमालिका, दार्चुलाको अपी र लम्जुङको दोर्दी हिमाल जस्ता दुर्गम तर सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न १ महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य खाका तयार पारिनेछ । बुँदा ७३ ले नेपाललाई विश्वकै ‘आरोग्य पर्यटन’को हब बनाउने ठूलो लक्ष्य राखेको छ ।  जसका लागि १५ दिनभित्र विशिष्ट रणनीति जारी गरी योग, ध्यान र आयुर्वेदलाई पर्यटनसँग जोडिनेछ ।  सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ को रूपमा मनाइनेछ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न बुँदा ६० मार्फत ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति’लागू गरिनेछ भने बुँदा ५२ ले पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने सडक र पूर्वाधारका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न कडा निगरानी राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र र समन्वयको चुनौती

यति धेरै महत्वकांक्षी र नतिजामुखी कार्यसूची कार्यान्वयनको बाटोमा केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । नेपालको परम्परागत र सुस्त कर्मचारीतन्त्रलाई बुँदा २ र ११ मा उल्लेखित छोटो समयसीमा (७ देखि ३० दिन) भित्र काम गराउनु प्रधानमन्त्री बालेनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू विशेष गरी कृषि बजारमा रहेका बिचौलियाहरूको अवरोधका कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य र समयमै भुक्तानीको व्यवस्था लागू गर्न कठिन हुन सक्ने बताउँछन् । त्यस्तै विकट भौगोलिक क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो बजेट व्यवस्थापन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा देखिने पुरानो कमजोरीले कार्यसूचीमा तोकिएको समयसीमा प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको धारणा रहेको छ ।   भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बुँदा ४३ र ४५ मा ल्याइएका सम्पत्ति छानबिन र डिजिटल सम्पत्ति रजिस्ट्री जस्ता कडा प्रावधानहरूले शक्तिशाली समूहबाट अवरोध सिर्जना हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

आर्थिक समृद्धि र सुशासनको सम्भावना

चुनौतीका बाबजुद यी बुँदाहरू सफल कार्यान्वयन भएमा नेपालले विकासको नयाँ गति प्राप्त गर्ने निश्चित छ । कृषिमा बुँदा ९० का प्रावधानहरूले उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने ठूलो सम्भावना बोकेका छन् । ‘नेपाल वेलनेस इयर २०२७’ को ब्रान्डिङले विश्व बजारमा नेपाललाई एउटा उच्चस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाउने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । समग्रमा बालेन नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको यो १०० बुँदे कार्यसूचीले कृषिमा आत्मनिर्भरता र पर्यटनमा उत्साहको सपना देखाएको छ ।