सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेका कार्यसम्पादन र कार्यपद्धतिप्रति सन्तुष्ट देखिएका छ्रैनन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम हुन नसकेकोमा उनको असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सुशासन, विकास निर्माण लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री कँडेलले समय–समयमा मन्त्रीहरू, सचिवहरू र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । यद्यपि, उनको निर्देशनको प्रतिफल भने देखिएको छैन ।

‘मन्त्री र कर्मचारीहरू जति भने पनि टेर्दैनन् । मुख्यमन्त्री आफू अग्रसर हुन खोजेरमात्र के गर्ने ?’ मुख्यमन्त्री कँडेल निकट स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘कुनै पनि मन्त्री र मन्त्रालयको काम सन्तोषजनक छैन । पटक–पटक मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नुभयो, तर उनीहरू टेर्दैनन् ।’

• प्रमुख उद्देश्यमै असफल

कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको प्रमुख प्राथमिकताको विषय थियो विकास बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक सुधार, समयमै योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन र पूर्ण पारदर्शिता ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले यिनै मुद्दालाई टेकेर पटक–पटक मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुका साथै उनीहरूबाट प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गराउँछन् । उनका यी निर्देशन र प्रतिबद्धताहरूले व्यवहारमा भने सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । न मन्त्रीहरूले उनको कुरा सुन्छन्, न त कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र नै जिम्मेवार देखिन्छ ।

परिणामस्वरुप, नतिजा प्रायः शून्यमै सीमित रहेको तथ्य उजागर हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा ४ महिना बाँकी रहँदा १५ प्रतिशत पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छैन । विकास बजेट कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै प्रमुख चुनौती हो ।

‘केन्द्रबाट अनुदानका भरमा आएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने’ भन्दै कँडेलले तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरू महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाहीको चर्को आलोचना गर्थे । त्यतिबेला कँडेल प्रतिपक्षमा थिए ।

उनी मुख्यमन्त्री भएको दुई वर्ष पुग्न थाल्यो, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विगतभन्दा झन् कमजोर देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) मा विकासतर्फ अर्थात् पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा फागुन मसान्तसम्म २ अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजारमात्रै कार्यान्वयन भएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२.९७ प्रतिशतमात्रै हो ।

गत वर्ष (०८१/०८२) सो अवधिमा १५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो भने ०७९/०८० मै १६ प्रतिशत रकम कार्यान्वयमा आएको थियो ।

‘अहिले विगतजस्तो कर्मचारी अभाव, अनुभवको कमी पनि होइन, खै किन विकास बजेट कार्यान्वयमा कमी आएको हो ?’ सत्तारुढ दल एमालेकै एक पूर्वसांसद भन्छन्, ‘अबको बाँकी ४ महिनामा जम्मा ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन पनि नहुने देखिन्छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णकुमार बिसीले बजेट कार्यान्वयमा सरकार अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको बताए ।

तलब भत्तातर्फको बजेट भने झन्डै ३१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । कर्मचारी संयन्त्रदेखि मन्त्रीहरूले नियमित तलब, सेवा, सुविधा पाइरहे पनि विकास बजेट कार्यान्वयमा ध्यान दिएको पाइँदैन ।

विशेषगरी विकासको मेरुदण्ड मानिने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन नहुँदा सिङ्गो प्रदेशको विकास गतिमै धक्का लाग्ने गरेको सत्तारुढ दलकै अर्का एक सांसद बताउँछन् ।

‘जनताका पक्षमा काम गर्ने र सरकारी ढुकुटी जनताका बिचमा पठाउने माध्यम भनेको बजेट कार्यान्वयन नै हो,’ उनले भने, ‘सरकारको बजेट कार्यान्वयनको असक्षमता र अकर्मण्यताले भौतिक पूर्वाधारको विकासमात्रै प्रभावित भएको छैन, यसले एउटा क्षेत्रको मात्र नभएर आर्थिक विकासलाई पनि प्रभाव पारेको हुन्छ ।’

• नयाँ योजना केही छैन, पुरानै काम पनि अलपत्र

कँडेल नेतृत्वको सरकारसँग ‘हामीले योचाहिँ काम ग¥यौँ’ भन्नै कुनै नयाँ तथा रणनीतिक योजना छैन । विगतमै कार्यान्वयनमा भएका कतिपय चर्चित कार्यक्रम समेत अहिले अलपत्र बनेका छन् ।

देशकै उदाहरणीय मानिएको कर्णालीको प्रादेशिक रङ्गशाला विगत एक वर्षदेखि १ प्रतिशतमात्रै काम बाँकी रहँदा ठप्प छ । आर्थिक अधिकार प्राप्त सदस्यसचिव समयमा नियुक्त नगरिँदा ९९ प्रतिशत काम सकिएको रङ्गशाला अलपत्र मात्र परेन, सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको हो ।

आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकदार कम्पनी एमएसी/जीएसएल जेभीले १ प्रतिशत काम बाँकी राखेर बस्यो । अहिले रङ्गशाला हाताभित्र रहेका भवन, चौर, मैदान, पौडी पोखरी जीर्ण बनेका छन् ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८, को मध्य भागमा ९ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशालाको शिलान्यास ०७८ मङ्सिर २० गते भएको थियो ।

१ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लागत रहेको रङ्गशाला १० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको छ । प्रदेश सरकारले ९ करोड बराबर रुपैयाँ ठेकदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी र सार्वजनिक आलोचनापछि केही दिनअघि मात्रै सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका प्रदेशभित्रका अधुरा–अपुरा स्कुलहरूलाई पूर्णता दिने योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्कुल लगायतका योजनाहरू ठोस तरिकाले कार्यान्वयन नहुँदा पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधारकै क्षेत्रमा पनि पुराना अलपत्र ठेक्कालाई तोड्ने, धमाधम काम गराउने कुरामा सरकार जिम्मेवार छैन ।

भौतिकतिर झन्डै आधा बजेट विगत वर्षहरूकै दायित्वको छ । ‘सरकारले त्यो न कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, न त ठेक्का तोडेर सरकार दायित्वबाट बाहिर आउन सकेको छ,’ सत्तारुढ दलकै एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘दायित्वको भारी सरकारले बोकिराख्या छ, कि त ठेक्का तोडेको भए सरकार दायित्वदेखि बाहिर आउँथ्यो । त्यो पैसा नयाँ कार्यक्रममा जान्थ्यो ।’

कर्णालीलाई यही वर्षभित्र तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरिएको छ, तर बजेट र कार्यान्वयन गतिले त्यो सम्भव छैन । ४ अर्ब ६१ करोडको ‘कर्णाली सिंहदरबार’ योजना कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा फसेको छ भने जेनजी आन्दोलनको निशाना बनेका प्रदेश सभा भवनको पुनर्निर्माण, मुख्यमन्त्री निवासको खरानी अझै उठ्न सकेको छैन ।

यो त केही उदाहरणमात्र हो, सरकारका वार्षिक कुनै पनि कार्यक्रम ठिक तरिकाले कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

चालु वर्षका योजनाहरू पहिलो चौमासिकभित्रै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसक्नुपर्ने हो । त्यसका लागि नीतिगत रूपमै र गत साउनमा मन्त्रीहरूसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि भएको छ । तर अहिलेसम्म सबैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । ठुलो बजेट रहने र रणनीतिक आयोजनाहरूबारे निर्णय प्रक्रियामै विलम्ब हुँदा समग्र सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गतिमा असर परिरहेको सांसदहरू बताउँछन् ।

यतिसम्मकी मन्त्रिपरिषद्बाटै भएका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना र कर्णाली प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि गठित दुई महत्त्वपूर्ण विज्ञ समितिका प्रतिवेदनहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनामा पहिलो चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय घटाउने निर्णय भए पनि त्यस बाहेकका कुनै पनि काम भएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन भएको लामै समय बित्यो तर, कार्यान्वयमा सरकार उदासीन छ । अस्पतालको प्रतिवेदन भने दराजमा थन्किएको छ ।

विगतमा ल्याइएका ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम, ‘डिजिटल शिक्षा’ जस्ता दूरगामी कार्यक्रम अलपत्र परिरहेका छन् ।

• सत्तादेखि प्रतिपक्षको एकै स्वर

सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री कृष्णकुमार विसीले प्रदेश सरकार अग्रगमनको गतिमा बढ्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश स्थापनाको ८ वर्ष नाघिसक्यो, सरकार आजसम्मकै निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगजस्ता निकायलाई कामविहीन बनाइएको, जनसरोकारको काममा सरकार संवेदनशील नबनेको विसी बताउँछन् । ‘जसका कारण दलहरूप्रति र जनताको विश्वास घट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अब आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।’

सत्तारुढ दल एमालेका सांसद जीतबहादुर मल्लले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाए । उनले विशेषगरी सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जनसरोकारका विषयमा उठाएका विषयमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । प्रतिपक्षका सांसदहरूले पनि मन्त्रीहरूले जनसरोकारका विषयमा ध्यान नदिएको, जवाफदेही नभएको, संसदमै उठेका प्रश्नको जबाफ नदिने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले संवैधानिक निकायलाई ‘पेन्डुलम’ जस्तो बनाइएको बताइन् ।

मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै शाहीले मन्त्रीहरू हाजिर गरेर फर्किने, निर्णय नलिने, जिम्मेवारी नलिने गरेको बताइन् ।

‘आजको कर्णाली सरकार, सरकारजस्तो देखिँदैन, सरकार छ कि छैन जस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले दर्जनौँ कानुन बनायौँ, तर ती कानुन कार्यान्वयनमा छन् कि छैनन् भनेर समीक्षा भएको छैन । यदि कानुन केवल कागजमा सीमित हुने हो भने त्यस्ता कानुन बनाउनुको औचित्य के रहन्छ ?’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले वर्तमान सरकार असफल भइसकेको बताए । ‘सरकार पुर्णतः असफल भइसक्यो, यसले समग्र कर्णालीको गतिमै धक्का पारेको छ,’ जिसीले भने, ‘यही तरिकाले समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको नाराले सार्थकता पाउँदैन ।’

• मन्त्री, कर्मचारीदेखि दिक्क भए मुख्यमन्त्री

प्रदेश सरकारका मन्त्री, कर्मचारीले जेनजी विद्रोह र चुनावलाई मुख्य दोष दिने गरेका छन्, तर त्यो बाहनामात्रै भएको सांसदहरू बताउँछन् ।

जेनजी विद्रोहपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई मन्त्री र कर्मचारीलाई चलायमान बनाउन सकस परेको छ । जतिसुकै आग्रह गरे पनि कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रीहरूले कामको गति र प्रभावकारिता बढाउनतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो मुख्यमन्त्रीको छ ।

आलोचना बढेपछि दिक्क भएका मुख्यमन्त्री कँडेल सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ‘बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना छनोट मापदण्ड र कार्यविधि सम्बन्धी’ छलफलमा निकै रिसाए ।

उनले मन्त्री र कर्मचारीलाई काम गर्न नसक्ने भए बेलैमा सोच्न चेतावनी दिए । ‘तपाईंहरूको काम गर्ने पुरानै शैली फिटिक्कै भएन । त्यो प्रवृति अन्त्य गर्नुहोस्,’ आक्रोशित हुँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘हालसम्म बजेट खर्चको प्रगति कमजोर देखिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यसम्पादन तत्काल सुधार गर्नुहोस्, यो मेरो निर्देशन हो ।’

बजेट किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको जबाफ अब मन्त्री र सचिवहरूले दिनुपर्ने उनले बताए । उनले अगाडि थपे, ‘तपाईंहरूको पुरानो शैलीलाई सुधार गर्नुहोस्, नयाँ ढंगले काम गर्न सिक्नुहोस्, जनताले परिणाम चाहेका छन् ।’

काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति तुरुन्त अन्त्य गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘यदि कुनै समस्या छ भने मलाई जानकारी गराउनुहोस्, समाधानका लागि म स्वयं अघि बढ्छु ।’

कार्यसम्पादनका हिसाबले अर्थ मन्त्रालय पछिल्लो समय निकै कमजोर देखिएकोप्रति मुख्यमन्त्री कँडेल असन्तुष्ट छन् । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको कार्यसम्पादन कमजोर छ । अन्य मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा पनि उनले चित्त बुझाएकै छैनन् ।

विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदा जनताबाट गुनासो आउने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रीहरूलाई कर्णाली प्रदेशको नाममा प्रदेश बाहिर हुने बैठकहरूमा अनावश्यक रूपमा सहभागी नहुन र कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन भनेका छन् ।