काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीहरूले विभिन्न ३२ देशका भ्रमण गरेका छन् ।

यस अवधिमा उनीहरूले इटालीदेखि रुवाण्डाका विभिन्न क्षेत्रसम्म पुगेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दस्ताबेजअनुसार यी भ्रमणको मुख्य उद्देश्य कृषिसँग सम्बन्धित गोष्ठी, तालिम तथा बैठकहरूमा सहभागी हुनुथियो ।

उक्त कर्मचारीहरूले दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, चीन, थाइल्यान्ड, जापान, इटाली, अजरबैजान, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, श्रीलंका, भारत, भियतनाम, भुटान, मेक्सिको, माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, इथोपिया, स्विटजरल्यान्ड, नर्वे, टुनेसिया, पाकिस्तान, रुवाण्डा, नेदरल्यान्ड्स, पेरु, पानमा, ओमन, केनिया, फ्रान्स र सिंगापुरलगायत देशको भ्रमण गरेका छन् । 

यी देशहरूमा कृषि कर्मचारीहरूले विभिन्न समयमा कुल १५५ पटक भ्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार, त्यसमध्ये थाइल्यान्डको भ्रमण सर्वाधिक ३६ पटक भएको छ, जसमा ५३ जना कर्मचारी सहभागी थिए । यद्यपि, सर्वाधिक कर्मचारीले भ्रमण गरेको देश भने भारत हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, भारतमा १९ पटकको भ्रमणमा १०० जना कर्मचारी सहभागी थिए, जबकि चीनमा २८ जनाले भ्रमण गरेका छन् । 

यी भ्रमणको खर्च एफएओ, यूएनडीपी, एएसडीपी नेपाल, डब्लुएचओ, इसिमोड, एडीबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले बेहोरेका छन् । केही भ्रमणको खर्च सम्बन्धित देशका सरकारले पनि बेहोरेका छन् । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत निकायहरूले भने एक–दुई वटा कार्यक्रमको खर्च मात्र बेहोरेको देखिन्छ । 

सिके पनि कार्यान्वयनमा शंका 

यी भ्रमणबाट सिकिएका ज्ञान र अनुभव नेपालमा कति कार्यान्वयनमा आएका छन् भन्ने विषयमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव योगेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘सिक्नका लागि भ्रमण गर्नु नराम्रो होइन, तर मुख्य कुरा त्यहाँबाट फर्केपछि सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतारे कि उतारेनन् भन्ने हो ।’ उनका अनुसार भ्रमणमा जाने सबै घुम्नका लागि नभई केही सिक्नकै लागि जान्छन् । तर, कार्यक्रममा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाइएको छ वा छैन भन्ने कुराले ठूलो फरक पार्छ । 

‘यदि आलुसम्बन्धी कार्यक्रममा धान विज्ञलाई र धानसम्बन्धी कार्यक्रममा इन्जिनियरलाई पठाइयो भने त्यस्ता भ्रमणले कृषि क्षेत्रमा कुनै फाइदा पुर्‍याउँदैन,’ कार्की भन्छन्, ‘भ्रमणमा कस्तो व्यक्ति सहभागी भयो, त्यो नै मुख्य कुरा हो ।’ 

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पूर्वसचिवले यस विषयमा थप बोल्न नचाहे पनि कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘विदेश भ्रमणमा कसलाई पठाउने भन्ने कुरा सचिव र मन्त्रीको तजबिजमा निर्भर गर्छ । उहाँहरूले जसलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र प्रायः भ्रमणहरूमा असम्बन्धित व्यक्ति सहभागी हुने गरेको पाइन्छ ।’

उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘वाटर फुड लर्निङ सप्ताह कार्यक्रममा कृषि अर्थशास्त्रीलाई पठाइएको छ भने पशुपन्छी तथा माछासम्बन्धी कार्यक्रममा धान वैज्ञानिकलाई पठाइएको छ ।’ यस्ता थुप्रै उदाहरण खोज्दा भेटिने ती सहसचिव बताउँछन् । तर, कतिपय अवस्थामा भने सम्बन्धित व्यक्ति नै सहभागी भएका र उनीहरूले फर्किएपछि केही उपलब्धिमूलक कार्य गरेको पनि देखिएको छ । 

एसियाली भ्रमण बढी फलदायी

कृषि मन्त्रालयका अर्का पूर्वसचिव उदयचन्द ठाकुरले भने युरोपेली देशभन्दा एसियाली देशका भ्रमण बढी फलदायी हुने गरेको अनुभव सुनाए । ‘युरोपेली देशहरूको भ्रमणमा हेर्ने सुन्ने र बुझ्ने मात्र हुन्छ, त्यहाँ सिकेका कुरा नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर एसियाली देशहरूको भ्रमणबाट फर्केकाहरूले नेपालमा काम गरेर प्रगति देखाएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।’ 

ठाकुरका अनुसार अधिकांश भ्रमणमा सम्बन्धित व्यक्ति नै सहभागी हुने गर्छन्, तर कतिपय अवस्थामा असम्बन्धित प्रशासनिक कर्मचारी पनि जाने गर्छन्, जसको छनोट सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले गर्छन् । उनले थपे, ‘भ्रमण टोलीमा प्रशासनिक कर्मचारी आवश्यक पर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई पठाउनु स्वाभाविक हो, तर कतिपय बेला अनावश्यक व्यक्ति पनि जाने गर्छन्, जसबाट फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा हुन्छ ।’