काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म छलफल गरेका हुन्।

उक्त छलफलमा सहभागी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेशका अधिकार, विकास पूर्वाधार तथा प्रशासनिक सुदृढीकरणका विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। 

उनका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा अधिकार नपाएको र प्रशासनिक जटिलता कायमै रहेको बारेमा प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल भएको हो।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, प्रदेशका एकल अधिकारहरूको कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार र सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित सङ्घीय सरकारका परिपत्रहरूका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुख्यमन्त्री बानियाँले छलफलको सुरुवातमा नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकारका घटाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताए।

‘हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने प्रावधानले मन्त्रीहरूको सङ्ख्या धेरै देखिने र यसले नकारात्मक सन्देश जाने गरेको छ । संविधान नै संशोधन गरेर सङ्ख्या तोकिनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशमा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा कति मन्त्री हुने भन्ने कुरा संविधानमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने र यसलाई घटाएर सानो र छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ ।’

देशको शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्न र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राखेको उनले बताए ।

प्रशासनिक संरचना र खर्च कटौतीको विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेशले चालेका कदमबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले प्रशासनिक सुधार तथा पुनर्संरचना समिति बनाएर मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउन लागिएको र यसबाट वार्षिक करिब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने बताएका छन्।

‘बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षमा साधारण खर्चलाई २६ करोडबाट २३ करोडमा झारेको र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गरेको छ । हिजोको १५ अर्बको सञ्चित कोषलाई ४१ अर्ब पुर्‍याइएछ । 

प्रदेश सरकार अब ठुला र मेगा प्रोजेक्टहरूमा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, रामजानकी, बडिमालिका र खप्तडलाई जोड्ने एउटा बृहत् पर्यटन सर्किट र त्यसका लागि गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माणको योजनामा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा अघि बढाउन हामी चाहन्छौँ,’ उनले भने।

छलफलका क्रममा विशेषगरी सञ्चार माध्यम र सङ्घीय सरकारका हालैका परिपत्रहरूका विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँले धारणा राखेको बताए । सरकारी टेन्डरहरु सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा केन्द्रले लगाएको अङ्कुशले प्रदेशको स्वायत्ततामा असर परेको भन्दै उनले उक्त परिपत्र तत्काल सच्याउन माग गरेको बताए।

उनका अनुसार सो विषयमा प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक रहेको र उक्त परिपत्र तत्कालै सच्याउन आफ्नो सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । सरकारी टेन्डरका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममा दिने विषयमा भएको अवरोध हटाउन र परिपत्र परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।

प्रदेश सभाका सदस्य र मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाका विषयमा देखिएको कानुनी अन्योलबारे छलफल भएको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाई छ । प्रदेशले कानुन बनाएर दिएको सुविधालाई सङ्घीय परिपत्रले रोक्न नहुने जिकिर गर्दै उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले स्वकीय सचिवहरूको सुविधा नरोकिने गरी अर्को स्पष्ट परिपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले गाँजा खेतीलाई औषधीय र औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न वैधानिकता दिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राखेको बताए । गाँजा एक वनस्पति भएको र यसलाई नियमन गरेर औषधि र कपडा जस्ता बाई–प्रोडक्ट उत्पादनमा प्रयोग गर्दा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशले यससम्बन्धी कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले केन्द्रले यसमा नीतिगत बाटो खोलिदिनुपर्ने उनले बताए।

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार निजी अस्पताल र निजी विद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट र बेडहरू अनिवार्य रूपमा गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने र कडाइका साथ लागू गरिने प्रधानमन्त्रीले शाहले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।