काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले उच्च तहका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकता र स्वायत्ततामा प्रश्न उठाएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार र बिहीबार दुई दिन बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आयोगको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको हो। सरकारले शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा कानुनी प्रबन्ध गरेर मात्र सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरे पनि अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

“सरकार आफ्नै घोषणासँग बाझिने गरी कानुन निर्माण नगरी अगाडि बढेको छ,कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुँदैन। यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढाउँछ र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ।’

 बैठकले आयोग कार्यपालिकाको नियन्त्रणबाट मुक्त र स्वतन्त्र हुनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

कांग्रेसले वि.सं. २०४८ सालदेखि नै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण र २०४६ देखि २०८२ सम्मका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूको अनुसन्धानका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराएको छ। सरकारले सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कांग्रेसले छानबिनको दायरालाई २०६२ सालअघिको अवधिसम्म पनि विस्तार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगलाई विवादास्पद हुन नदिन र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न यसलाई पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनु पर्ने कांग्रेसको अडान छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उठेका प्रश्नहरूबारे पनि कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी कर्तव्य भए पनि, सार्वजनिक पदमा आउनुअघिको सम्पत्तिको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व हुने कांग्रेसको भनाइ  छ।

“सम्पत्तिको स्रोत र करका विषयमा उठेका संशयहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिनु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नैतिक जिम्मेवारी हो,“ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कांग्रेसले भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सरकारले गर्ने छानबिनका कार्यहरू पारदर्शी र आग्रह–पूर्वाग्रह मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।