हिजो वैशाख १७ गते म, हिसिला यमी र केही साथीहरू मिलेर काठमाडौँका थापाथली, शान्तिनगर, सिनामंगल र भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रका सुकुमबासी बस्तीहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्‍यौँ। त्यसपछि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर र नयाँ बसपार्क नजिकैका होटल/लजमा राखिएका सुकुमबासीहरूसँग भेटघाट गर्‍यौँ। अन्त्यमा, मेरो प्रधानमन्त्री कालमा निर्माण गरिएको नागार्जुनको इचङ्गु नारायणस्थित सुकुमबासी पुनर्स्थापना अपार्टमेन्टको पनि अवस्था बुझ्यौँ।

बस्तीमा पुगेर सुकुमबासीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूमा सरकारले केही गर्ला कि भन्ने झिनो आशा त देखियो, तर त्यो भन्दा बढी गम्भीर आशङ्का र त्रास छाएको पायौँ। सहरी विकास योजनाको विद्यार्थी र आवास विज्ञको नाताले हामीले के महसुस गर्‍यौँ भने- सहरको अर्थतन्त्र र समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने सहरी गरिब तथा श्रमिकहरू अहिले आतङ्कित छन्। भर्खरै बनेको नयाँ सरकार, जसलाई उहाँहरूले नयाँ शक्ति भनेर समर्थन गर्नुभएको थियो, प्रति नै उहाँहरूको विश्वास गुम्दै गएको देखिनु दुखद हो।

सुकुमबासीलाई फोहोरको डङ्गुर सम्झेर डोजर चलाउनु अमानवीय हो; उनीहरूको उचित पुनर्स्थापना गरेपछि मात्र बस्ती खाली गराइनुपर्छ।

होल्डिङ सेन्टरमा गएर दर्ता गर्ने विषयमा सुकुमबासीहरू डराएका छन्। ‘दर्ता गर्दा गाउँमा भएको अलिअलि जायजेथा पनि सरकारले खोस्छ कि’ भन्ने उहाँहरूको डर छ। हामीले उहाँहरूलाई आश्वस्त पार्दै भन्यौँ, ‘पहाडमा एक–दुई रोपनी वा मधेसमा एक–दुई कट्ठा जग्गा हुँदैमा जीवनयापन चल्दैन। त्यसैले नडराईकन सरकारको प्रक्रियामा दर्ता हुनुहोस्।’ सरकारले पनि यो कुरा बुझाएर उनीहरूको डर हटाउनु जरुरी छ।

पर्याप्त सूचना नै नदिई एक्कासि डोजर चलाउँदा सुकुमबासीहरूले आफ्नो सामानसमेत सुरक्षित रूपमा निकाल्न पाएनन्। भत्किएका भग्नावशेषभित्र आफ्ना भाँडाकुँडा खोजिरहेका मानिसहरूको दृश्य अत्यन्तै हृदयविदारक थियो। मानिस मात्र होइन, उनीहरूले पालेका कुकुर, बिरालाजस्ता घरपालुवा जनावरहरूसमेत त्यही पुरानो बासस्थानमा न्याउरो मुख लगाएर बसेको देख्दा हामीलाई निकै भावुक बनायो।

विस्थापित सुकुमबासीहरू राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा पुग्दा त्यहाँ सुत्केरी महिला र साना बालबालिकाका लागि खानपिनको उचित व्यवस्था नभएको पायौँ। एकल महिला र साना बच्चा भएका परिवारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। धेरै बालबालिकाको पढाइ छुटेको छ, जसले गर्दा अभिभावकहरू चिन्तित छन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनेहरूको रोजगारी खोसिएको छ। सरकारले तत्काल यी मानवीय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

यसका साथै, सुकुमबासीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि इचङ्गु नारायणमा बनाइएको अपार्टमेन्टको चरम दुरुपयोग भएको देख्दा मलाई निकै दुःख लाग्यो।

वास्तविक सुकुमबासीको घरमा ‘सेतो झण्डा’ र जग्गा अतिक्रमण गर्ने हुकुम्बासीको घरमा ‘कालो झण्डा’ राखेर १५ देखि ३० दिनको सूचना दिई बस्ती खाली गराउनुपर्छ।

सरकारलाई मेरा सुझावहरू:

यही स्थलगत अनुभूतिका आधारमा म सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई निम्न सुझावहरू दिन चाहन्छु:

• सुकुमबासी समस्या एक जैविक प्रक्रिया हो:

सुकुमबासी समस्या सहरीकरणसँगै उब्जिने एउटा स्वाभाविक समस्या हो। कृषि अर्थतन्त्र भत्किएर मानिसहरू रोजगारीको खोजीमा सहर पस्दा सुरुमा उनीहरूसँग आवासको सुविधा हुँदैन। अनौपचारिक श्रमबाट आउने थोरै ज्यालाले सहरमा घर किन्न सम्भव हुँदैन। यो समस्या पेरिसजस्ता विकसित सहरहरूले पनि भोगेका थिए। समाजमा धनी र गरिबबिचको खाडल र पुँजी तथा श्रमबिचको अन्तरविरोध रहेसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। राज्यले गरिबमुखी नीति नलिएसम्म यसको समाधान सम्भव छैन।

 इचङ्गु नारायणमा सुकुमबासीका लागि बनाइएको अपार्टमेन्ट सत्ताको पहुँचका आधारमा एनजिओ/आइएनजिओलाई दिएर दुरुपयोग गरिएको छ, त्यहाँ तत्काल सुकुमबासीलाई सारिनुपर्छ।

• डोजर चलाउनुअघि पुनर्स्थापना गरौँ:

सुकुमबासीहरूलाई फोहोरको डङ्गुर वा अवाञ्छित नागरिकका रूपमा हेरिनु हुँदैन। डोजर चलाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन। संविधानले नै आवासको हकलाई मौलिक हक मानेको छ। त्यसैले, नदी किनार वा अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर सौन्दर्यीकरण गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको उचित पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। सहरको सौन्दर्यीकरण दोस्रो प्राथमिकता हो, पहिलो प्राथमिकता मानवीय पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ।

• वास्तविक सुकुमबासी र हुकुम्बासीको पहिचान गरौँ:

बस्ती हटाउनुअघि सुकुमबासी र हुकुम्बासी (जग्गा अतिक्रमणकारी) को सही पहिचान गरिनुपर्छ। उदाहरणका लागि- वास्तविक सुकुमबासीको घरमा ‘सेतो झण्डा’ र हुकुम्बासीको घरमा ‘कालो झण्डा’ राख्न सकिन्छ। कालो झण्डा भएकाहरूलाई तत्काल बस्ती छाड्न लगाउने र सेतो झण्डा भएका वास्तविक सुकुमबासीलाई १५ देखि ३० दिनको समय दिएर होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उचित व्यवस्थापनपछि मात्र बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ।

बहुतले भवन निर्माण, ल्यान्ड पुलिङ र उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर मात्र सहरीकरण र आवासको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

• दीर्घकालीन आवासको व्यवस्था:

सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ। नदी किनारका जग्गा खाली गराएपछि बाँकी रहने सुरक्षित जग्गामा बहुतले भवन (अपार्टमेन्ट) बनाएर गरिबहरूलाई किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। मुम्बई लगायतका सहरमा यो अभ्यास सफल भएको छ। अर्को विकल्प भनेको ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मार्फत जग्गा विकास गरी सडक, पानी र बिजुलीको सुविधासहित उनीहरूलाई आफैँ घर बनाउन दिनु हो।

• उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाऔँ:

काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न मैले प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरेको थिएँ। यसलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाई स्थानीय पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा योजनाबद्ध सहरीकरण र आवास निर्माण अघि बढाउनुपर्छ। दुई-चार आना जग्गामा अव्यवस्थित घर बनाउनुको साटो ल्यान्ड पुलिङमार्फत बहुतले भवन बनाएर खुला क्षेत्र र पार्कहरू सुरक्षित गर्नुपर्छ।

सुकुमबासीलाई बासस्थान मात्र दिएर पुग्दैन, उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खुला क्षेत्रको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ।

• इचङ्गु अपार्टमेन्टको सही उपयोग गरौँ:

सुकुमबासीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न इचङ्गु नारायणमा बनाइएको अपार्टमेन्टको प्रयोग गरिनुपर्छ। तर, पछिल्ला सरकारहरूले त्यसलाई आफ्ना आसेपासे र एनजिओ/आइएनजिओलाई दिएर दुरुपयोग गरेका छन्। तत्काल त्यो अपार्टमेन्ट खाली गराएर वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई त्यहाँ सारिनुपर्छ।

• ‘हाउस’ मात्र होइन, ‘होम’ को विकास गरौँ:

मानिसलाई चार भित्ताको घर मात्र दिएर पुग्दैन, त्यसलाई बस्नयोग्य घर बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि बालबालिकाको शिक्षा, ज्येष्ठ नागरिकका लागि खुला पार्क, स्वास्थ्य सुविधा र नजिकै रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

अहिलेको नयाँ र युवा नेतृत्वको सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। यो सरकारका लागि काम गरेर देखाउने राम्रो अवसर पनि हो। विगतका गल्ती र विश्वका सफल अभ्यासबाट पाठ सिकेर यो समस्यालाई सबै मिलेर समाधान गरौँ। सुकुमबासी र श्रमिकहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्, उनीहरूलाई पनि संविधानले समानता र न्यायको हक दिएको छ।

अन्त्यमा, आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, बुद्ध जयन्ती र उँभौली पर्वको अवसरमा म सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।