काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वार्थ, पहुँच र सेटिङको आधारमा टिकट लिने व्यवस्था अन्त्य गरेको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले रास्वपाको तर्फबाट उम्मेदवार हुन चाहने पार्टी सदस्यहरूले क्यान्डिडेट क्लब र लिडरशीप एकेडेमीबाट उत्तीर्ण हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अनुमोदन गरेपछि स्वार्थ, पहुँच र सेटिङबाट टिकट लिने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पेस गरेको ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३’ सम्बन्धी मस्यौदालाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । प्रवक्ता मनिष झाले स्वार्थ र सेटिङको आधारमा टिकट बाँड्ने अवस्था खारेज भएको बताए । झाले रास्वपाबाट स्थानीय तहका उम्मेदवार बन्न इच्छुक कुनै पनि पार्टी सदस्यले पार्टीको क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘स्वार्थ र सेटिङको आधारमा टिकट बाँड्ने प्रवृत्ति खारेज भएको छ । रास्वपाबाट स्थानीय तहका उम्मेदवार बन्न इच्छुक कुनै पनि सदस्यले सर्वप्रथम पार्टीको क्यान्डिडेट क्लबमा औपचारिक रूपमा आवेदन दिनुपर्ने छ’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन् ।

रास्वपाबाट स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य

उम्मेदवार बन्नका लागि आवश्यक प्रशिक्षणसहित लिडरशीप एकेडेमीबाट २५ प्राप्ताङ्कमा पास हुनुपर्ने झाले बताएका छन् । त्यसपछि पोलिटिकल प्रोक्समेटी अर्थात् पार्टीप्रतिको लगाव, राजनीतिक आवद्धता आदिको मूल्याङ्कनमा २५ प्राप्ताङ्कमा पास गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक निर्वाचनमा ४० प्राप्ताङ्कमा मत प्राप्त गर्नुपर्ने, समावेशीताका आधारमा १० प्राप्ताङ्क पाउन सकिएपछि मात्र उत्कृष्ट उम्मेदवारलाई टिकट दिइने झाले स्पष्ट पारे ।

उम्मेदवार छनोट रुपरेखा पृष्ठ १२ मा उम्मेदवार परीक्षण तथा छनोटका आधार व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा पार्टीको प्रतिनिधित्वलाई तथ्यमा आधारित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन उम्मेदवार छनोटका मापदण्डहरू पूर्णतः स्पष्ट र मापनयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । छनोट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन केन्द्रीय समितिद्वारा अनुमोदित विशेष परिस्थितिमा बाहेक चार वटा मूल मापदण्डलाई अनिवार्य गरिएको छ । उम्मेदवार छनोटका अपरिहार्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अनिवार्य शर्तको रूपमा लिडरशीप एकेडेमी, पोलिटिकल प्रोक्सिमेटी, समावेशीता र प्रारम्भिक निर्वाचन राखिएको छ ।

रास्वपाले पार्टी स्थापनाकालमै अर्थात् २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि प्रारम्भिक निर्वाचन मापदण्ड बनाएको थियो । यद्यपि यी चार वटै शर्त गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले अवलम्बन गरे पनि अन्त्यमा कार्यान्वयन भएन । तर संयोजक आचार्यले जेनजी आन्दोलनपछि विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन भएकाले उम्मेदवार छनोट रुपरेखा लागु हुन नसकेको जिकिर गरे ।

‘फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ फरक फरक विधि बन्यो । समानुपातिकतर्फ यो विधिलाई अवलम्बन्न गरियो तर अन्तिममा प्रभावित भयो । प्रत्यक्षतर्फ विधि नै प्रयोग भएन । २०८२ को परिस्थिति नै विशेष थियो । आगामी दिनमा विधि नै प्रयोग नहुने भन्ने हुँदैन । योपटक शतप्रतिशत लागु हुन्छ भन्ने विश्वासमा आधारित भएर विधि बनाइएको छ,’ रातोपाटीसँग आचार्यले भने ।

वैज्ञानिक विधि, पद्धतिलाई आधार बनाएर उम्मेदवार छनोट रुपरेखा बनाएकाले पार्टीले कडाइका साथ लागु गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

रास्वपाले ल्यायो स्थानीय चुनाव २०८३ का लागि उम्मेदवार छान्ने नयाँ रूपरेखा (पूर्णपाठ)

आचार्यले भने, ‘पावर, पहुँच, भनसुन, सेटिङ र स्वार्थको आधारमा पार्टी चल्न सक्दैन । यदि त्यस्तो हुने हो भने पुराना पार्टी र हामीमा के फरक भयो ? स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट पार्टीको विधि, विधान अनुसार पारदर्शी हुन्छ ।’

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रारम्भिक निर्वाचनतर्फ ५० प्रतिशत अङ्कभार घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ । जसअनुसार लिडरशीप एकेडेमी र पोल्टिकल प्रोक्सिमेटीमा २५÷२५ प्रतिशत र समावेशीमा १० प्रतिशत अङ्कभार राखिएको छ ।

आचार्यका अनुसार उम्मेदवार छनोट रुपरेखामा जेसुकै व्यवस्था भए पनि पार्टी सचिवालयले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी हरेक तहको उम्मेदवार छनोटमा कम्तीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै बाध्यात्मक तथा असाधारण परिस्थितिमा उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय समितिको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।