काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको लगानीको अभाव टार्न र विकासको गति बढाउन पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी (प्रवासी नेपालीको पुँजी) र निजी क्षेत्रको लगानीलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्दै नयाँ वित्तीय मोडल कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको योजना छ। दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापनका उपकरणहरू विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले अब वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा मात्र केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ।

रुपान्तरणकारी योजनाहरूलाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने समस्या समाधान गर्न सरकारले अब आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने र डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत कामको अनुगमन गरिने सरकारको तयारी छ।

यसका साथै आयोजना निर्माणमा सधैँ बाधाका रूपमा देखिने जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी कानुनी तथा व्यवहारिक अवरोधहरू समाधान गर्न सरकारले प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।