काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरू समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। 

आगामी २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग विशेष छलफल गरेको हो।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन सुधारका विविध पक्षबारे जानकारी दिएका छन्। छलफलका क्रममा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेश सभाका पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको छ। 

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको उनले बताए। निर्वाचनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आगामी बजेट अधिवेशनबाटै निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी ऐनका रूपमा ल्याउन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै मितिमा तय गरेर निर्वाचन गर्ने गरी व्यवस्था भएको ऐन आउनुपर्‍यो। यदि अहिले नै प्रविधि युक्त निर्वाचन गर्नलाई प्रविधि युक्त ऐन भएन भने सम्भव हुँदैन।’ 

ऐनको अभावमा निर्वाचनको पुरानो शैली परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले दलहरूले संसद्मा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित बनाउन नयाँ ऐन अपरिहार्य रहेको आयोगको तर्क छ। दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई गृह मन्त्रालयमार्फत छिट्टै विधायिकामा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आगामी निर्वाचनलाई आधुनिक विधि युक्त र स्वच्छ बनाउन दलहरूले पनि आफ्नो राय र सुझाव दिएका छन्।

याे पनि

निर्वाचन कानुन संशोधनबारे संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल सुरु