काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले वरीयताभन्दा बाहिर गएर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा असर देखिन थालेको छ । 

न्याय परिषदले पठाएको ६ जना न्यायाधीशमध्ये वरीयताको पहिलो क्रममा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरीयताका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयताका हरिप्रसाद फुयाँललाई पन्छाएर चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक परिषद बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायालयमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश सिफारिससँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबिच मोर्चाबन्दी देखिएको छ । पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासलबाट भएका दुई वटा मुद्दामा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । सरकारका कारण न्यायालयमा अहिले देखिएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध कायम रहे द्वन्द्व बढ्दै जाने र भविष्यमा सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबिच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र चेक एण्ड ब्यालेन्स हुनुपर्नेमा तनाबको अवस्था देखिनु राम्रो सङ्केत नभएको बताउँछन् । 

‘यो विवादको हल छिटो नगरे न्यायालयमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ,’ उनले भने, ‘न्याय सम्पादन र मुद्दा सुनुवाइमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।’ न्यायालयको न्याय सम्पादनमा यसले कति ठुलो असर पर्छ भनेर विश्लेषण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल पछिल्लो पटक कामु प्रधान न्यायाधीश प्रधानले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति र सर्वोच्चबाट भएको पछिल्लो आदेशले राज्यको तीन अङ्गबिच देखिने गरी द्वन्द्व बढेको बताउँछन् । ‘न्यायालयमा त्यसको प्रभाव देखिनु राम्रो सङ्केत होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा द्वन्द्व कायम रहे न्यायालयमा ठुलो सङ्कट देखापर्छ र न्याय सम्पादनमा असर पर्छ ।’

‘नागरिकहरूलाई अदालतले पनि राजनीतिक दबाबमा काम गर्छ भन्ने भान हुन थाल्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक मानिन्छ ।’

न्यायपालिकासँग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको द्वन्द्व बढेमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने ठाउँसम्म पुग्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेलको तर्क छ । ‘यसको असर न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनमा त देखिन्छ नै, अदालतमा इजलास नतोकिने, इजलास बहिष्कार गर्ने र जनताको मुद्दा सुनुवाइ नहुनेसम्म हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुनु भनेको न्यायालयको लागि गम्भीर सङ्कट आउनु हो ।’

न्यायालय र सरकारबिच सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको खण्डमा सर्वसाधारणमा न्यायप्रणालीप्रतिको भरोसा टुट्ने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘नागरिकहरूलाई अदालतले पनि राजनीतिक दबाबमा काम गर्छ भन्ने भान हुन थाल्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक मानिन्छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीका कारण यसै पनि जलेका मिसिल सङ्कलन कार्य पूर्ण रूपमा सकिन बाँकी छ । मिसिल सङ्कलन गर्न समय लाग्दा ६ महिनापछि मुद्दाको सुनुवाइ धकेलिएको छ । त्यसमा पनि सुुनुवाइको पालो आउन हम्मेहम्मे परिरहेको यो अवस्थामा सरकार र न्यायालयबिचको तिक्ततापूर्ण अवस्था लम्बिएमा २२ हजारभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित पर्न सक्छ ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले शक्ति र राजनीतिक प्रभावबाट न्यायालयलाई बाहिर राख्नुपर्नेमा शक्तिको टकराब न्यायालयमा देखिँदा न्यायाधीशहरूलाई निर्णय गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । अहिलेको अवस्था लामो समय लम्बिए न्यायपालिकाको गरिमा र मान–मर्यादामा ह्रास आउने उनको भनाइ छ ।

लुइँटेलका अनुसार शक्ति केन्द्रहरू र राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोगको त्रास देखाउने वा अन्य प्रकारका दबाब दिने गर्दा न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र र निर्भिक भएर फैसला गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । यसले न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पारी न्यायलाई प्रभावित पार्न सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार कार्यकारी निकाय वा शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि न्यायाधीशहरूबिच गुटबन्दी गराउने प्रयास गर्दा न्यायालयको आन्तरिक एकता कमजोर हुन जान्छ ।

न्यायाधीश नै विभाजित हुँदा फैसला लेखनमा त्यसको प्रभाव पर्छ र लामो समय एउटा विषयमा लम्बिने र न्याय सम्पादन नहुने अवस्था आउन सक्ने उनको तर्क छ । ‘न्यायाधीशहरू विभाजित हुँदा न्याय प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुन पुग्छ । अदालतले गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकार र न्यायालयबिच सम्बन्ध चिसोपन रहिरहे सरकारले अदालतका आदेशहरू पालना गर्न आलटाल गर्ने वा अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ ।’ जसले गर्दा अदालतको आदेश ‘कागजी बाघ’जस्तो मात्र बन्न पुग्ने उनले बताए ।

यो पनि

बालेन सरकारलाई अदालतको एकपछि अर्को झट्का

कार्यपालिका र न्यायपालिका आमनेसामने

अदालतमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र विवादले कर्मचारीहरूमा पनि मनोवैज्ञानिक असर पार्छ । यसले गर्दा मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ र फैसला कार्यान्वयन जस्ता प्रशासनिक कार्यहरूमा अन्योल उत्पन्न भई न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलाइ हुन जाने अधिवक्ता लुँइटेलको तर्क छ ।

त्यस्तै अदालतले दिएका आदेश वा फैसलाहरूलाई सरकार वा अन्य निकायले पालना नगर्ने (जस्तैः स्टे अर्डर हुँदाहुँदै डोजर चलाउने) प्रवृत्तिले ‘विधिको शासन’लाई चुनौती दिन सक्ने उनले बताए । ‘आदेशको आदेश पालना नहुनु भनेको मुलुकमा कानुनी राजको साटो भयावह अराजकता उत्पन्न हुनु हो,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । न्यायालयमाथि हुने निरन्तरको प्रहार र हस्तक्षेपले अन्ततः मानवअधिकार, विधिको शासन र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्छ ।’

यसले मुलुकलाई सर्वसत्तावाद र निरंकुशतातर्फ धकेल्न सक्ने जोखिम रहने लुइँटेलले बताए । ‘संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयलाई हुन्छ, तर संसद् र सरकारसँगको द्वन्द्वले संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्यामा राजनीतिक रङ मिसिने र त्यसले संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सत्तासँग सौदाबाजी गर्दा र न्यायालयभित्र गुटबन्दी गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीले एक सय दिन हड्ताल गर्दा हजारौँ मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनेका थिए । अहिले त्यही खालको तिक्ततापूर्ण अवस्था आएमा न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका नागरिकमाथि कुठाराघात हुनेछ ।’

• सतहमा कसरी आयो न्यायापालिकाको विवाद ?

संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले वैशाख २६ गते शनिबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संवैधानिक परिषदको निर्णयलाई घुमाउरो भाषामा प्रतिवाद गरेकी थिइन् ।

उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिदैन । संविधान विरूप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकको रूप सिँगार्न सकिँंदैन ।’ संविधान उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले दुई तिहाइको बलमा संविधान उल्लङ्घन गर्दा न्यायालय चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै तिखो टिप्पणी गरेकी थिइन् ।

प्रधानले दुई तिहाइ र महाभियोगको डर नमानी न्यायसम्पादनमा लाग्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो लडाइँ अझै बाँकी रहेको भन्दै कार्यपालिकालाई घुमाउरो शैलीमा चेतावनी दिएकी थिइन् । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सहभागी थिए, तर सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री भने सहभागी भएकी थिइनन् ।

कामु प्रधान न्यायाधीश प्रधानले शनिबार दिएको अभिव्यक्तिपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा उनीसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलसहितको बहुमत न्यायाधीशले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल लागु नगर्न आदेश दिएका थिए । त्यसमा फरक मत राख्दै न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी फरक मत राखे ।

न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माले कामु प्रधानन्यायाधीसहितले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमा सहमति जनाए पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन भने असहमति जनाए । न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुवेदीले त्यो विवाद संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने हो कि होइन ? अनि आएमा पनि दुवै पक्षको छलफलबिना अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने अडान राखेका थिए । तीन जना न्यायाधीशसँग सहमत हुन नसकेपछि न्यायाधीशद्वयले फरक मत राखेका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा अर्को विषयमा पनि राय बाझिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले जारी गरेको एउटा कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको विवादमा तीन न्यायाधीशले नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए । सो मुद्दामा पनि न्यायाधीशद्वय शर्मा र सुवेदीले फरक राय राखे ।

संवैधानिक इजलासमा मात्रै होइन, सर्वोच्चको वरीयताको दोस्रो सूचीमा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी सम्मिलित संयुक्त इजलासले सुकुमबासी बस्ती हटाउने बालेन सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सुकुमबासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गत शुक्रबार सरकारसँग जबाफ माग गर्दै व्यवस्थापनबिना सुकुमबासीहरूलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई निजहरू बसोबास गरेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरूलाई व्यवस्थापनबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको हकमा अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय सङ्कटलाई समेत दृष्टिगत गरी..’ आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै स्ववियु खारेजीको निर्णयमा पनि सर्वोच्च बाधक बनेको छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध दीपक धामीसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।