काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिनकुमार आचार्यले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले संसदमा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबार संसदमा आचार्यले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । 

‘लोकतान्त्रिक जबाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै, जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल नसकिँदै जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ को अवधारणालाई संस्थागत गर्न आवश्यक संरचनात्मक र नीतिगत व्यवस्था लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकतामा राखोस्’, आचार्यले भने । 

यसैगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संसदमा लगाएको पोसाकलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला आचार्यले त्यसलाई परम्पराको क्रमभंगता भएको व्याख्या गरेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा लगाउनुभएको स्पोर्टस जुत्ता कसैलाई कुल  लाग्न सक्छ भने ‌ कसैलाई  संसदीय मूल्य मान्यताप्रतिको ठाडो प्रहार। कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ  सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ र यो संसद्को परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु  परम्पराको  क्रमभङ्गता।’

यस्तो छ आचार्यले राखेको धारणा– 

सम्माननीय सभामुखज्यू,

व्यक्तिका रूपमा हाम्रा आफ्नै मूल्य मान्यताहरू हुन सक्छन्।‌ अझ उमेर समूहमा यति धेरै विविधता पाएको यो संसद्का हरेक सार्वभौम  सांसदको सोचाइमा भिन्नता हुनसक्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा लगाउनुभएको स्पोर्टस जुत्ता कसैलाई कुल  लाग्न सक्छ भने ‌ कसैलाई  संसदीय मूल्य मान्यताप्रतिको ठाडो प्रहार ।

कसैलाई सरकारको वार्षिक  नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ  सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै आउनु पर्छ र यो संसद्को परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु  परम्पराको  क्रमभङ्गता।

त्यसैले त स्थापित विधि र प्रक्रिया सधैँ माथि हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले   दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु‌ भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू  सार्वभौम संसद्‌प्रति जवाफदेही हुनुभएन भन्ने विपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूलाई लाग्छ भने उहाँहरूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा टेकेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसद्‌मै सिधा प्रश्न गर्न पाउने  कानुनी बाटो छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ।

त्यो प्रयोग नगरी, विधिभन्दा बाहिर गएर संसद् नै स्थगित गराउने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने गतिविधिले विपक्षी दलका साथीहरू सार्वभौम संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो त ? मैले यो भूमिका किन बाँधेको हो भने नीतिको सही पालना नियत मा जोडिएको हुन्छ। समग्र देशको नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन हामी सबैको नियत सही होस्।

अब सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केही सुझाव।

सम्माननीय सभामुख महोदय, 

व्यवस्थापिकाको प्राथमिक र सर्वोच्च जिम्मेवारी नीति तथा कानुन निर्माण गर्नु हो भन्नेमा दुई मत छैन। तर हाम्रो वर्तमान अभ्यास त्यो होइन। एकाधबाहेक, कानुन निर्माणको वास्तविक ‘स्टेयरिङ’ संसदमा नभई  मन्त्रालयको ब्युरोक्रेटिक संरचनाको हातमा छ। हामी सांसदहरू ती मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने र संशोधन हाल्ने भूमिकामा मात्रै  छौँ।

यदि संसद् नीति निर्माणको साँचो अर्थमा सर्वोच्च थलो हो भने, कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचना नै परिवर्तन गरौँ । नीति र कानुनको ‘ओरिजिन’ संसद् र सांसदहरूबाट हुने र त्यसमाथि कार्यान्वयनका चुनौती वा प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयहरूले आफ्नो धारणा वा संशोधन राख्ने व्यवस्था को बाटो कोर्ने दिशा पनि यो नीति तथा कार्यक्रमले तय गरोस्।

नीति निर्माणको ‘डाइभिङ सिट’ मा सांसदहरू नबसेसम्म शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको वास्तविक अभ्यास हुन सक्दैन कि ?

सम्माननीय सभामुख महोदय,

एउटा सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यको प्रत्यक्ष– परोक्ष रूपमा अर्बौं खर्च हुन्छ। अर्बौंको त्यो लगानीबाट, करोडौँ नागरिकको भविष्यको अभिभारा बोकेर आउने सांसदले गर्नुपर्ने नीति निर्माणको महत्त्व खर्बौंभन्दा बढी छ। तर, यति ठुलो दायित्व बोकेका सांसदहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न राज्य किन हिचकिचाइरहेको छ ? यथार्थ के हो भने, यो संसद्का लगभग हरेक सांसदलाई नीतिगत, कानुनी र बहुआयामिक विषयमा  धेरै कुराहरूको  सहयोग चाहिएको छ।

विपक्षी दलका  सांसदहरूलाई नियमावलीबारे प्रस्ट सिकाउन सकिएको भए सायद संसद् हिजो स्थगित हुन्थेन कि ? त्यसैले सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन सांसदहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्। र पहिलो लगानी सांसदहरूलाई  स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गरेर गरियोस्।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सार्वभौम संसद् नागरिकको आवाज गुञ्जने सर्वोच्च थलो हो।  यहाँ उठ्ने केही विषय राजनीतिक दाउपेचका होलान्, तर अधिकांश विषय नागरिकका प्रत्यक्ष पिरमर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। नागरिकका प्रतिनिधिले यो सर्वोच्च थलोमा राखेका गम्भीर विषयहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्‍यो कि गरेन   गरेन भने किन गरेन भन्ने कुरा देखाउने अहिलेसम्म कुनै संयन्त्र नै छैन। संसदमा उठेका प्रश्नहरूको  हिसाब किताब सांसद र नागरिक दुवैले पारदर्शी रूपमा थाहा पाउनुपर्छ।

त्यसैले यो पटकको  नीति तथा कार्यक्रमले  एउटा ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड  निर्माण गर्ने कुरालाई समेटोस् जहाँ कुन सांसदले के विषय उठाए, कसलाई ध्यानाकर्षण गराए र  त्यसमा के एक्सन  लिइयो भन्ने कुरा आम नागरिकले प्रत्यक्ष ट्र्याकिङ गर्न सकुन् । 

सम्माननीय सभामुख महोदय,

लोकतान्त्रिक जबाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै, जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल नसकिँदै जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ को अवधारणालाई संस्थागत गर्न आवश्यक संरचनात्मक र नीतिगत व्यवस्था लाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकतामा राखोस्।

नोट चल्ने, तर भोट नचल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीमध्ये धेरैले पटक पटक भन्दै आएका छौँ । अब यो नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ। स्थानीय निर्वाचन ऐनअनुसार अब स्थानीय निर्वाचन हुन लगभग  ३०० दिन मात्र बाँकी छ।

आगामी निर्वाचनमा संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने मतदान पद्धतिको विकासलाई यो वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा  राष्ट्रिय गौरवको योजना कै रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरौँ। जसको पसिनाले यो देशको अर्थतन्त्र धानेको छ, उनीहरूलाई देशको नेतृत्व छान्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने छुट अब हामीलाई छैन।

राजनीतिक पहुँच र तजबिजी अधिकारको अन्त्य गर्दै ‘पूर्वाधार आवश्यकता सूचकाङ्क’ को गणितीय अङ्कभारका आधारमा मात्र पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने नीति यो पटक सरकारले अवलम्बन गरोस्। हरेक योजनाको छनोट र खर्च प्रणालीलाई सार्वजनिक डिजिटल ड्यासबोर्डमा आबद्ध गरी पूर्ण पारदर्शी बनाइयोस्।

नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयभित्रै उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड प्रणाली’ लागू गरिने नीतिगत व्यवस्था नै गरियोस् । साथै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीमाथि कडा निगरानी राखी कार्यसम्पादनमा आधारित जबाफदेहिता संयन्त्र विकास नीति तथा कार्यक्रम मा समेटियोस् ।

राज्य संयन्त्रबाट हुने अनुसन्धानलाई थप जिम्मेवार बनाउन बदनियत पूर्ण वा गलत अभियोजनका कारण निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको प्रमाणित भएमा राज्यले अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिने र त्यस्तो गलत अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई कानुनी रूपमा जवाफ देही बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटोस्।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख नेपालले अब परम्परागत ‘?’ वा ‘एनपीआर’ बाट माथि उठ्नैपर्छ। डलर , युरो र भारतीय रुपैयाँ ₹ जस्तै विश्व मानचित्रमा नेपालको मौलिकता र आधुनिकता झल्काउने आफ्नै ‘मुद्रा युनिकोड प्रतीक निर्माण गर्न म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।

र,अन्त्यमा, हामी कतै माननीय  र सम्माननीय   शब्दको तुवाँलो भित्र छोपिँदै त गएका छैनौँ । माननीयले आफू नागरिकको  सेवक र सम्माननीयले  महासेवक हो भन्ने कुरा बुझे मात्र  पनि हामीमा विनम्रता र मर्यादा जोगिन्थ्यो कि ? धन्यवाद।