काठमाडौँ । आज मिति २०८३ साल वैशाख महिनाको ३१ गते बिहीबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती रातोपाटी ब्रिफिङमा १० बजे १० समाचार लिएर आएका छौँ

१. नीति तथा कार्यक्रम पारित
संघीय संसदबाट बिहीबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबैबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।  

बहिस्कार र नाराबाजीबिच प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित

राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित

पूर्वाधार विकासका लागि आगामी बजेटको नीति : नयाँ भन्दा पुरानाको सम्पन्नतामा जोड

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्न एकद्वार र डिजिटल प्रणाली लागू गरिने, झन्झटिला कानुन संशोधन गर्ने घोषणा

विगतका असफल योजनालाई स्थान दिँदै प्रस्तुत गरियो कर्णालीको आगामी बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त (पूर्णपाठ)

आगामी बजेटका ५ प्राथमिकताः प्रविधिको समुपयोगदेखि बहुपक्षीय पुँजी परिचालनसम्म (पूर्णपाठ)

यी हुन् आगामी बजेटका ५ सिद्धान्त

२ छानबिन समिति
सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। 
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।

सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन

३. पाण्डेलाई राहत
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ई–बिडिङ प्रकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ।
पाण्डेसँग अदालतले ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश जारी गरेको छ । मुद्दा चलाइएका मध्ये प्रकाश ढुंगानासँग १० लाख रुपैयाँ, सञ्जय भट्टसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको छ ।

पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

४. मन्त्रिपरिषद्
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तीन वटा मन्त्रालयहरू आफैसँग राखेका छन्।
रक्षा,गृहसहित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेका हुन्।

नयाँ मन्त्रालय कार्यान्वयनमा, राष्ट्रपतिले गरे मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन

प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखे यी तीन वटा मन्त्रालय

५. एमाले
गत पुसमा ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमालेले ५ महिना बित्दा पनि नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छैन ।
२०८२ मंसिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीमा उद्घाटन भएको एमाले महाधिवेशन पुस ३ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न भएको थियो । महाधिवेशनले १९ पदाधिकारीसहित ३०१ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरेका थियो ।

एमाले नेताहरूको कार्यविभाजन कि विशेष महाधिवेशन ?

अध्यादेशको संयुक्त प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस–एमाले, प्रदेश सरकारमा एकसाथ

६. पाण्डे पक्राउ प्रकरण
सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
पाण्डेकी श्रीमती निरु दाहालले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

ज्योति पाण्डे पक्राउको विडम्बनाः बैंकको डुबेको ऋण उठाउँदा फौजदारी कसुर !

पाण्डे पक्राउविरुद्धको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा कारण देखाउ आदेश

७. मिटरब्याज समस्या
मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न भनेर ३ वटा आयोग बने । आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएसँगै कानुन पनि बन्यो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बावुराम रेग्मी नेतृत्वका आयोगले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० पारित भएको थियो । सो कानुन बनेपछि मिटरब्याजमा लगाउनेहरूलाई प्रहरीले मुद्दा चलाउने वातावरण बनेको छ । तर, अझै पनि मिटरब्याज प्रभावितहरू पीडामा नै रहेको गुनासो उस्तै छ ।
 

३ वटा आयोगसहित कानुन पनि बन्यो, तर मिटरब्याजपीडित अझै पीडामा

८. न्यायालय
संवैधानिक परिषद्ले वरीयताभन्दा बाहिर गएर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा असर देखिन थालेको छ । 

न्याय परिषदले पठाएको ६ जना न्यायाधीशमध्ये वरीयताको पहिलो क्रममा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरीयताका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरीयताका हरिप्रसाद फुयाँललाई पन्छाएर चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई संवैधानिक परिषद बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायालयमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको हो ।
 

सरकार र संसद्‍को दबाबले न्यायालयको न्याय सम्पादनमा कस्तो असर पर्ला ?

९. इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
नेपालको यातायात प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजना अहिले राज्यका लागि भार बनेको छ । एकातिर ९ वर्षको अवधिमा ९० हजार वटा सवारीमा यो नम्बर प्लेट जडान भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्झौता अमेरिकी डलरमा गरिएका कारण नेपाली रुपैयाँमा यसको लागत झन्डै २ अर्बले बढेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारी लाचारीः म्याद थपेको थप्यै, लागत बढेको बढ्यै

१० गोली चल्यो
राजधानीको चोभारमा गोली चलेको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गोली चलाएको हो।
सोही कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले गोली प्रहारबाट सुजन शाही घाइते भएको बताए । शाही केही दिनअघि कीर्तिपुरमा भएको हत्यासम्बन्धी घटनाको आरोपी भएको बताइएको छ।

राजधानीको चोभारमा गोली चल्यो