काठमाडौँ । नेपालको यातायात प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजना अहिले राज्यका लागि भार बनेको छ । एकातिर ९ वर्षको अवधिमा ९० हजार वटा सवारीमा यो नम्बर प्लेट जडान भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्झौता अमेरिकी डलरमा गरिएका कारण नेपाली रुपैयाँमा यसको लागत झन्डै २ अर्बले बढेको छ ।

९ वर्षअघि डलरको भाउ १०५ रुपैयाँ हुँदा गरिएको सम्झौता अहिले १५३ रुपैयाँ पुग्दा आयोजनाको लागत झन्डै ६ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ ।

सम्झौताअनुसार समयमा जडान हुन नसक्दा लागत बढेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सरकारले २०७२ जेठ १७ गते पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

भाषाको विवाद, अदालती प्रक्रियाका कारण काम अघि बढ्न सकेन । २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि म्याद थप गरियो । उक्त अवधिमा पनि जडान कार्यले गति लिन नसकेपछि २०८० असोज २३ गते यसको म्याद २०८२ मंसिर ११ गतेसम्म थपिएको थियो ।

२०८२ मंसिरभित्र जडान सकिसक्ने भन्दै सरकारले तयारी थालेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभागलाई २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । सोहीअनुरुप विभागले तयारी गरिरहेको समयमा भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारखाना जलेर खरानी भयो । त्यसपछि अनिश्चित अवधिका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान स्थगन गरियो । मंसिर ११ गते म्याद सकिएपछि पुनः ३ वर्षका लागि म्याद थपिएको विभागले जनाएको छ ।

२०८२ मंसिरभित्र जडान सकिसक्ने भन्दै सरकारले तयारी थालेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभागलाई २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । सोहीअनुरुप विभागले तयारी गरिरहेको समयमा भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारखाना जलेर खरानी भयो । त्यसपछि अनिश्चित अवधिका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान स्थगन गरियो ।

विभागकाअनुसार थप गरिएको तीन वर्षमध्ये पहिलो वर्षलाई आपूर्तिकर्ताले ‘तयारी अवधि’ भनेको छ । सुरुको ९ देखि १२ महिनाभित्र कारखानाको तयारी र छपाईको काम सकेर पुरानो अवस्थामा फर्काउने आपूर्तिकर्ताको लक्ष्य छ । त्यसपछि दुई वर्ष छपाईको काम हुनेछ । एक वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य पुनः सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ ।

म्याद थपिएको पाँच महिना बित्दासमेत कारखाना पुनर्स्थापनाको काम सुरु भएकै छैन । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसाल अहिलेको सुस्तता स्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘अहिले इम्बोस्डमा खासै केही काम भएको छैन । उनीहरूले पेपर वर्क गर्दैछौँ भनेका छन् । २–४ महिना हेरौँ, अनिमात्र भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।’

राज्यलाई १ अर्ब ८७ करोडको भार

हालसम्म करिब ६ लाख ७१ हजार थानमात्र इम्बोस्ट नम्बर प्लेट छापिएको छ । बाँकी रहेका प्लेट आगामी तीन वर्षभित्र छापी सक्ने गरी म्याद थपिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारखानामा भएको क्षति भएका कारखाना तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कम्पनी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने छ, तर म्यादभित्र काम नहुँदा अहिले लागत बढेको छ ।

विभागका एक उच्च अधिकारीले डलरको भाउ बढ्दा लागत बढ्दै गएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । .‘म्याद थप्दा लागत थपिने कुरा केही पनि छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रो सम्झौता डलरमा थियो । डलरको भाउ बढेपछि नेपाली रुपैयाँमा अलिकति बढी देखिन सक्छ, तर सम्झौताको शर्त बाहिर केही पनि छैन ।’

हालको विनिमय दरअनुसार सोही सम्झौताको रकम ५ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ (करिब ६ अर्ब) पुगेको छ । काम ‘शून्य’ जस्तै भए पनि ठेकदारको ढिलासुस्ती र डलरको भाउ बढेका कारण राज्यलाई सिधै १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ ।

यो आयोजनामा सबैभन्दा ठुलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ सम्झौताको मुद्रामै गरिएको पाइएको छ । २०७३ जेठमा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीको कम्पनी ‘डेकाटुर–टाइगर आइटी जेभी’ सँग भ्याटसहित ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भयो ।

सम्झौता हुँदाको समयमा डलरको विनिमय दर करिब १०५ रुपैयाँ थियो, जसअनुसार नेपालीमा यो आयोजनाको लागत ४ अर्ब १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो, तर कामै नगरी ९ वर्ष बितिसक्दा आज डलरको भाउ १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । हालको विनिमय दरअनुसार सोही सम्झौताको रकम ५ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ (करिब ६ अर्ब) पुगेको छ । काम ‘शून्य’ जस्तै भए पनि ठेकदारको ढिलासुस्ती र डलरको भाउ बढेका कारण राज्यलाई सिधै १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ । काम नगरी बस्ने ठेकदारलाई यो मूल्यवृद्धिले उल्टै अर्बौंको लाभ पु-याएको छ ।

काम नभए पनि ९५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त

सम्झौतामा २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्रयाकिङ गर्ने आरएफआईडी गेट (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट), १ सय वटा हाते मेसिन (ह्यान्डहेल्ड डिभाइस) र चालु अवस्थाको नम्बर प्लेट छाप्ने फ्याक्ट्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसबापत ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर सरकारले ठेकदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । त्यससँगै एउटा बुँदामा यदि कुनै कारणबस कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसके पनि सरकारले सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘तोकिएको म्यादभित्र विभागले (अथवा हामी खरिदकर्ताले) सम्झौता भएअनुसार नम्बर प्लेटको अर्डर दिन सकेनौँ वा हाम्रा कारणले आयोजना अवरुद्ध भयो भने कुल खर्चको ९५ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले उसलाई (कम्पनीलाई) तिर्नुपर्ने सम्झौतामा छ । यो प्रावधान अलि कडा छ, जसले गर्दा हामी बाँधिएका छौँ ।’

यही शर्तका कारण ठेकदार कम्पनीले काम नगरे पनि पैसा पाउने सुनिश्चित छ । नागरिकले प्लेट जडान नगरे पनि वा कम्पनीले नछापे पनि सरकारले अन्तिममा ६ अर्बको हाराहारीमा पुगेको रकम भुक्तानी गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा मात्र प्लेट जडान भएको छ । दुईवटा आरएफआइडी गेट निर्माण भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको मात्र ४÷५ प्रतिशत हो । तर, कम्पनीले ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लगिसकेको छ ।

भाषा विवादमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नेपाली भाषा (देवनागरी लिपि) लाई पाखा लगाएर अंग्रेजी मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयले यो योजनालाई झन् विवादित बनाएको थियो । हालै २०८२ माघ २५ गते सर्वोच्च अदालतले फेरि अंग्रेजी भाषामात्र प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाली भाषा (देवनागरी लिपि) लाई पाखा लगाएर अंग्रेजी मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयले यो योजनालाई झन् विवादित बनाएको थियो । हालै २०८२ माघ २५ गते सर्वोच्च अदालतले फेरि अंग्रेजी भाषामात्र प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले यसअघि नै नेपाली भाषा पनि राख्ने गरी कानुन संशोधनको निर्णय त ग-यो, तर ठेकदारले यसलाई नयाँ कमाउने मौका बनाएको छ । भाषा परिवर्तन गर्दा सफ्टवेयर र मेसिन बदल्नुपर्ने भन्दै ठेकदारले थप ७० करोड डलरभन्दा बढी माग गरिरहेको छ । यसरी एउटै योजनामा भाषाका नाममा फेरि अर्बौं रुपैयाँ लुट्ने दाउ ठेकदारको देखिन्छ ।

जनतालाई महँगो शुल्क

छिमेकी मुलुक भारतमा ६ सयदेखि १ हजार नेपाली रुपैयाँमा जडान हुने यस्तै नम्बर प्लेटका लागि नेपाल सरकारले जनताबाट २५ सयदेखि ३६ सय रुपैयाँसम्म असुलिरहेको छ । राज्यले आफ्नै गल्ती र सेटिङको लागत जनताको टाउकोमा थुपारेको छ ।

२५ लाख प्लेटमध्ये साढे १८ लाख मोटरसाइकलका लागि प्लेट जडान गर्नुपर्ने छ, जसको मूल्य प्रति नम्बर प्लेट २५०० रुपैयाँ छ । टेम्पोको २९००, साना गाडीको ३२०० र ठुला गाडीको ३६०० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा ५००–१००० मै पाइन्छ, तर नेपालको मूल्यमा प्लेटमात्र छैन । यसमा नम्बर छाप्ने मेसिन, बाटोमा ट्रयाकिङ गर्ने आरएफआईडी  मेसिन, सर्भर, डाटा सेन्टर र प्रविधिको सबै खर्च जोडिएको पाइएको छ । एउटा प्लेटको औसत १५.५ डलर (करिब २३०० रुपैयाँ) जति पर्न आउँछ । भारतमा आरएफआईडी गेट र स्टिकरको पैसा छुट्टै लाग्छ, नेपालमा प्लेटकै मूल्यमा सबै समावेश भएकाले महँगो पर्न गएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्लेटको शुल्क घटाउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमार्फत उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम हुने गरी शुल्क घटाउन सिफारिस गरेको थियो । तर मूल्य घटाउने या नघटाउनेबारे कुनै तयारी नभएको विभागले जनाएको छ । 

सेटिङको जगः ‘ब्ल्याकलिस्टेड’ कम्पनीलाई ठेक्का

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको यो भद्रगोल प्रक्रिया तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय कुमार गच्छदारको पालामा सुरु भएको थियो । साथै मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नतामा टेन्डर सुरु भएको थियो । यसको प्राविधिक पक्षको मूल्यङ्कन र सिफारिस गर्ने मुख्य व्यक्ति थिए— विकल पौडेल, जो हाल विभिन्न ठुला भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमा छन् ।

तत्कालीन अवधिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका टेन्डर आह्वान भएपछि ४ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पहिलो थियो, फ्रान्सको एसईएलपी एसएएसले कम्पनी, जसले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । दोस्रोमा बङ्गलादेशी कम्प्युटर सर्भिस कम्पनी, जसले ४ करोड २० लाख डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै तेस्रोमा बङ्गलादेशी र अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर अर्थात (टाइगर आइटी जेभी), जसले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो । र चौथोमा चिनियाँ कम्पनी पिंगाओ जेकेजी कन्सोर्टियम, जसले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।

उनीहरुमध्ये चिनियाँ कम्पनी पिंगाओ जेकेजी कन्सोर्टियले सबैभन्दा कम शुल्कमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ (तत्कालीन दरमा) सस्तो प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई ‘कागज नपुगेको’ सामान्य बहानामा हटाएर टाइगर आइटीलाई बाटो खोलियो ।

जबकि यो कम्पनीलाई विश्व बैंकले बंगलादेशको स्मार्ट कार्ड छपाइमा भ्रष्टाचार र मिलेमतो गरेको भन्दै सन् २०१९ मा ९ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिबन्धित कम्पनीलाई नेपालमा भने अर्बौंको ठेक्का सुम्पिनुले तत्कालीन नेतृत्वको बदनियत प्रस्ट पार्छ ।

साथै यो ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारले यो मुद्दालाई तामेलीमा राखिदियो । सो समयमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको पारिवारिक नाता पर्ने सिद्धार्थ पाण्डे यो कम्पनीको नेपाली एजेन्ट रहेको चर्चा थियो । लोकमानको दबाब र पाण्डेको सेटिङकै कारण कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई फालेर महँगो र कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको दाबी समाचारहरूमा आएका थिए । विकल पौडेललाई मूल्याङ्कन समितिमा राखेर गरिएको यो चलखेलको परिणाम आज राज्यले भोगिरहेको छ ।