विराटनगर । नेपालमा अझै पनि ५ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने गरेको पाइएको छ ।

 विराटनगरमा आइतबार आयोजित सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले कानुनी अस्पष्टता र सामाजिक चेतनाको कमीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रवाहमा चुनौती थपिएको औंल्याएका छन् ।

स्वास्थ्यलाइभ मिडिया प्रालिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी केशु काफ्लेले नेपालमा ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने गरेको जानकारी दिइन् । 

‘अनिच्छित गर्भमध्ये ७३ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेका छन्,’ काफ्लेले भनिन्, ‘तर विडम्बना, ४८ प्रतिशत गर्भपतन मात्रै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको छ, बाँकी ५२ प्रतिशत अझै पनि गैरकानुनी र असुरक्षित तवरले भइरहेका छन् ।’ 

तथ्यांकअनुसार संघीय र शिक्षण अस्पतालमा भन्दा निजी र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउनेको संख्या बढी देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा हाल २८१ वटा सूचीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रहरू रहेका छन् ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले मातृ मृत्युदर घटाउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले चिकित्सकहरूले सेवाभावले गरेको काममा कानुनी अड्चन आउन नहुने भन्दै डाटा र फिल्डको वास्तविक अवस्था हेरेर मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सुरक्षित गर्भपतनका लागि तीन तहको सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले बताए ।

जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालले असल नियतले गरिएको उपचार र अपराधबीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने बताए । ‘हामीले चिकित्सकले गरेको काम सेवा हो कि अपराध, त्यो नियत हेरेर छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने । 

वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साहले गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनबाट हटाएर स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत नियमन गर्नुपर्ने माग गरे । चिकित्सकले मानवीय ज्यान बचाउन खोज्दा उल्टै अपराधीको व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफ्नो अनुभव सुनाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भरत थापाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८८ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनबीच तादाम्प्यता नमिल्दा प्रहरी र अभियोजनकर्ता अलमलमा पर्ने गरेको बताए । अधिकारमुखी विशेष ऐन र दण्डमुखी सामान्य कानुनबीचको विरोधाभासले सेवा प्रदायकलाई समस्यामा पारेको उनको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरे, न्यायाधिवक्ता वसन्त काफ्ले, उपन्यायाधिवक्ता रविन सापकोटा, सहायक न्यायाधिवक्ता सीमा यादव र मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटुवाल लगायतले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए ।

 सरोकारवालाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई महिलाको मानव अधिकार र जनस्वास्थ्यको पाटोबाट हेरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।