काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने र सम्पर्कमा नआउने १७ वटा इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) किन खारेज नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ।

मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। 

प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीहरूले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता दाखिला गरेका छैनन्।

पटक-पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउँदा समेत सेवा सञ्चालन क्षेत्र, ग्राहक विवरण र अन्य माग गरिएका कागजात नबुझाएको तथा प्राधिकरणको सम्पर्कमा समेत नआएको सूचनामा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनुअघि प्राधिकरणले दफा २८ (४) अनुसार सफाइ पेश गर्ने अन्तिम अवसर दिएको हो।

 तोकिएको १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण वा सफाइ पेश नगरेमा ती १७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।