काठमाडौँ । नेपालमा सुरक्षित र भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य कछुवा गतिमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले रेल विभागको कार्यसम्पादन, बजेट खर्च र आयोजना व्यवस्थापनमा प्रश्नहरू उठाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले रेल आयोजनाहरूमा देखिएको चरम लापरवाही, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुस्त भौतिक प्रगति र योजनाविहीन खर्च गरेको भन्दै रेल विभागको कार्यशैली र बजेट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको हो । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुल लम्बाई लिङ्कमार्गसहित १ हजार ३ किलोमिटर रहेको छ । यो विशाल परियोजना सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, आयोजना सुरु भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि हालसम्मको कुल खर्च जम्मा  ३४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो भनेको कुल अनुमानित लागतको जम्मा ३.५८ प्रतिशत मात्र हो । यो वर्ष विभागका लागि विनियोजित कुल २ अर्ब १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब आधा अर्थात् १ अर्ब ४ करोड ६८ लाख मात्र खर्च भएको छ । 

विद्युतीय रेल्वे ट्रयाक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्मको भौतिक प्रगति उत्साहजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म धेरैजसो खण्डलाई रेल सञ्जालमा जोड्ने भनिए पनि निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । 

जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–विराटनगरजस्ता केही सीमावर्ती खण्डमा सीमित प्रगति भए पनि मुख्य पूर्व–पश्चिम खण्डमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । बर्दिवास–निजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमध्ये जम्मा ६८ किलोमिटर ट्रयाकबेड र १६ पुलको निर्माण मात्र सम्पन्न हुनुले आयोजनाको सुस्तता थप पुष्टि भएको छ । 

अर्बौँ रकम बेवारिसे

महालेखाको प्रतिवेदनले सबैभन्दा गम्भीर र आपत्तिजनक रूपमा उठाएको पक्ष भनेको मुआब्जाका लागि पठाइएको अर्बौँ रुपैयाँ बेवारिसे बन्नु हो । जग्गा प्राप्तिका लागि झापा, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई ८ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराइएको थियो । सो रकममध्ये ४ अर्ब ६४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र मुआब्जा वितरण र फस्र्योट भएको देखिन्छ ।
बाँकी ३ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अझै पनि विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको विविध खातामा थन्किएर बसेको छ । काम नभई अर्बौँ रुपैयाँ सरकारी सञ्चित कोष बाहिर रहनुले वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, सुनसरी र झापामा रहेको ठुलो रकम कार्यसञ्चालन कोषमा जम्मा गरिएको भए पनि मुआब्जा वितरण अनिश्चित देखिएको छ । 

अनुदानको सामग्री हुँदाहुँदै खरिद

आयोजना व्यवस्थापनमा कतिसम्म लापरबाही छ भन्ने उदाहरण बालास्ट (रेलको ट्रयाकमा राखिने विशेष ढुंगा) खरिद प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ । विभागले एक निर्माण व्यवसायीसँग २ करोड ५२ लाखमा ६ हजार रुपैयाँमा घनमिटर बालास्ट खरिद गर्‍यो । 

तर, भारत सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त सामग्री नै प्रयोग भइरहेकाले खरिद गरिएको उक्त सामग्री प्रयोगमै नआई थन्किएर बसेको छ । आवश्यकताको पहिचान नगरी र मौज्दातको ख्याल नगरी गरिएको यो खर्चलाई महालेखाले सरकारी धनको दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

महालेखाले औँल्याएका मुख्य समस्या

प्रतिवेदनले रेल आयोजनाका क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूलाई विस्तृत रूपमा औँल्याएको छ । मुख्य समस्याको रूपमा उपयुक्त लगानी मोडेलको सुनिश्चितता नहुनुलाई लिइएको छ, जसका कारण आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा छ । 

यस्तै, जग्गा प्राप्तिमा रहेका कानुनी र व्यवहारिक झन्झटहरू, स्थानीयस्तरमा हुने अवरोध र विवादले निर्माण कार्यलाई पटक–पटक रोक्ने गरेको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको नेपालमा चरम अभाव हुनु र विदेशी परामर्शदातामा मात्र निर्भर रहनुले पनि लागत र समय दुवै बढाएको छ । 

वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र रूख कटानमा देखिएको सुस्तताले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई थप गिजोलेको छ । विभाग, वन मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनबिच समन्वयको अभाव हुनु र बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व निर्माण स्थलको सुनिश्चितता नगर्नुजस्ता नीतिगत त्रुटिहरूलाई महालेखाले मुख्य अवरोधको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

निकासका लागि महालेखाका सुझाव

यी विद्यमान समस्याहरूबाट पार पाउन र रेल आयोजनालाई सही दिशामा लैजान महालेखाले स्पष्ट सुझावहरू पनि पेस गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा पहिले सरकारले विशाल लागतको यो आयोजना सम्पन्न गर्न ठोस ‘लगानी मोडालिटी’ तय गरी बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको अर्बौँ रुपैयाँको पेस्की रकम तत्काल फस्र्योट गरी बाँकी रहेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी विवादलाई स्थानीय तह र सरोकारवालासँगको प्रत्यक्ष संवादमार्फत छिटो टुङ्ग्याएर निर्माणस्थल खाली गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

साथै, खरिद गरिएका निर्माण सामग्रीको उचित भण्डारण र समयमै प्रयोग सुनिश्चित गरी सरकारी ढुकुटीको क्षति रोक्न विभागलाई सचेत गराइएको छ । वन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष रहेको छ ।