काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको दबाब र प्रभावमा परेर ‘निरीह’ बनेको देखिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक स्वरमा प्रधानमन्त्री बालेनलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिन लगाउन सभामुख समक्ष आग्रह गर्दै आएका छन् । विपक्षीहरूको सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराएर यही विषयमा सदन अवरोध गर्दा पनि सभामुख अर्यालले रूलिङ गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक समीकरणमा अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहको हरेक कदमलाई मौन समर्थन जनाउँदै ‘रूलिङ’ गर्न सकिरहेका छैनन् । सभामुखको त्यो कार्यको विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

संसदीय अभ्यासमा सभामुख पदलाई विशेष गरिमा र अधिकार सम्पन्न मानिन्छ, तर सभामुख अर्याल भने निरीह बनिरहेका छन् ।

विपक्षीको अवरोधपछि सभामुखको प्रष्टीकरण, ‘प्रधानमन्त्री छिट्टै सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ’

कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दा सभामुखले सदनको विशेषाधिकार रक्षाका लागि उभिनुपर्नेमा उल्टै उनी सरकारको सहयोगी बनेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछन् ।

सदनमा विपक्षीले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिन प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पार्नुको साटो समय छोट्याउने र कार्यसूचीबाट महत्त्वपूर्ण विषय हटाउने वा विपक्षीको विरोधका बिच महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने, छलफल गराउने र पारित गर्नेसम्मको कार्यसूची सभामुख अर्यालले अगाडि बढाइरहेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ५६ मा रहेको प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने शीर्षकको उपनियम (१) अनुरूप प्रधानमन्त्री संसदमा आउनुपर्ने माग गर्दै संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भएको दिनदेखि बसेका बैठकमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । जेठ ४ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशनमा ४, ५, ६, ७ र आज १२ गते गरी ५ दिन बसेका बैठकमा विपक्षीले प्रधानमन्त्रीलाई सभाका शून्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जबाफ दिन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित हुन ‘रूलिङ’ गर्न माग गरिरहेका छन् ।

नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम (१)मा ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै १ दिनको बैठकको १ घण्टा निर्धारण गर्नेछ,’ भन्ने वाक्यांश छ ।

विपक्षी दलहरूले यसअघि जेठ ७ गते बसेको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्‍यो भनेर अवरोध गरेपछि सभामुख अर्याल बैठक १५ मिनेट स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका थिए । बैठकमा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री खोजेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका अर्यालले करिब आधा घण्टा कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन सकेनन् ।

त्यसपछि १२ गते (आज)सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । सदनको बैठक आज सुरु भएपछि पनि विपक्षीले प्रधानमन्त्री खोजेर बैठक अवरोध गरे । तर, सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेट स्थगित गरे, प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित हुन ‘रूलिङ’ गर्न सकेन्न । बरु सभामुख अर्यालले विपक्षीलाई पेलेर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सदनमा मन्त्रीहरूलाई जबाफ दिन र विधेयक पेस गर्न दिइरहेका छन् ।

जेठ ७ गते विपक्षीको अवरोधबिच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई सभामुख अर्यालले तीन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक,२०८२ माथि दफाबार छलफल गर्न उनले समय दिए । त्यो विधेयकमा विपक्षीको विरोधबिच छलफल र पारित गर्ने काम गरियो ।

आजको बैठकमा पनि विपक्षीले अवरोध गरेपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउनुपर्ने विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । सांसदहरूले उठाएको विषय अत्यन्तै जायज, संविधानतः, नियमावली सम्मत् र  कानुनसम्मत भएको उनले बताए । ‘माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सरकारको तर्फबाट सदनमा उपस्थित हुनुपर्‍यो र सांसदहरूले उठाउने प्रश्नहरूको जबाफ दिनुपर्‍यो । आफ्ना कुराहरू राखिदिन पर्‍यो । जनताका समस्याको सम्बोधन गरिदिन पर्‍यो,’ सभामुख अर्यालले बैठकमा भने, ‘जुन विषय अत्यन्तै जायज छ, संविधानतः छ । नियमावली सम्मत छ । कानुन सम्मत छ ।’

उनले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो संवाद भइरहेको बताए तर, बैठकमा उपस्थित हुन ‘रूलिङ’ गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आउने र सांसदका प्रश्नको जबाफ दिने विषयमा तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

संसद्‍मा हंगामा: नरेन्द्र केरुङले पाखुरा सुर्केपछि बासना थापाले सम्हालिन् (भिडियो)

‘यसबारे हामीले विपक्षी दलका नेतासँग पटक–पटक संवादहरू गरिरहेका छौँ । सत्तापक्षका मुख्यसचेतक लगायतसँग पनि मेरो संवाद भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन स्वयं सरकारसँग, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो संवाद भइरहेकै छ,’ अर्यालले भने, ‘मैले यहाँहरूलाई दोहोर्‍याइरहेको छु, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउने तयारी गरिरहनुभएको छ । उहाँ सदनमा भइरहेको, उठिरहेको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ ।’

सभामुख अर्याल बोलिरहेको बेलामा विपक्षी सांसदहरूले कहिले आउने हो, मिति निश्चित हुनपर्‍यो भन्ने माग गरे । त्यसपछि सभामुख अर्यालले भने, ‘मिति घोषणा होस् भन्ने तपाईहरूको चाहना हो, त्यो प्राकृतिक हो । उहाँ आउने भनिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री आउने तय गर्न सरकारले छलफल गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’

अर्यालले ‘सदस्यहरू उभिँदाउभिँदै सदन अगाडि बढाउन चाहदिनँ । तसर्थ बसेर सहयोग गर्नुस्’ भन्दा पनि विपक्षी सांसदहरू बसेनन् । त्यसपछि सभामुख अर्यालले विपक्षीका विरोधकै बिच कारबाही अघि बढाए ।

विपक्षी सांसदहरू उठेर नाराबाजी गरिरहेकै बेलामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री गनेस पौडेललाई उनले पर्यटन विधेयक २०८२ पेस गर्न समय दिए ।

जगदीश खरेलको उत्तेजक अभिव्यक्तिले विपक्षी आक्रोशित

‘प्रधानमन्त्री संसद्‌सँग किन तर्सिरहेका छन् ?’

विपक्षी दलहरूलाई पेलेरै अगाडि बढे सभामुख

विपक्षी दलहरूले भने– प्रधानमन्त्री नआई संसद्को कारबाही अगाडि नबढाइयोस्

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया ‘उर्मिला’ले प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी दलका सांसदप्रति विश्वास नहुनु स्वाभाविक भए पनि अहिले त सत्ता पक्षका सांसदकै विश्वास नभएको देखिएको बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदप्रति नै विश्वास छैन भने किन प्रधनमन्त्री बन्नुपर्‍यो ?’ थपलियाले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘विपक्षी सांसदहरूप्रति त उत्तरदायी हुनुभएन प्रधानमन्त्रीज्यू, सत्तारुढ सांसदका कुरा सुन्न भए पनि आउनु पर्ने, तर यति अनुनय विनय गर्दा पनि आउनु भएको छैन ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई उत्पादन गर्ने संसदलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले धारा ७६ (१०) उल्लंघन गरेको छ । प्रधानमन्त्री संसदमा आएर सदनलाई रेस्पेक्ट गर्नुभएको छैन,’ उनले भने ।  

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । तर, सभामुख अर्याल र प्रधानमन्त्री शाहबिचको यो सामिप्यताले संसदको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । अर्यालको यो निरीहताले भविष्यमा संसदीय पद्धतिलाई नै कमजोर बनाउने खतरा रहेको विपक्षी दलका सांसदहरू बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितालाई रोक्न नसक्ने सभामुखले कसरी जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्लान् ?’ विपक्षी दलका एक सांसदले भने ।