काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सम्बन्धमा आयोगका सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र सिफारिसका बुँदाहरूमाथि बारले प्रश्न उठाएको हो।

महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगको उक्त प्रतिवेदन विस्तृत नभई 'छनौटपूर्ण' रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। 

बारले सो प्रतिवेदनको आधिकारिक प्रति उपलब्ध गराउन आयोगसँग माग गर्दै यसको विस्तृत अध्ययनका लागि आफ्नो 'मानव अधिकार तथा जनसरोकार समिति'लाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ। समितिको अध्ययन पछि थप धारणा सार्वजनिक गरिने बारले स्पष्ट पारेको छ।

विशेष गरी, विगतमा भएका कार्यहरूलाई लक्षित गरी 'पश्चातदर्शी असर' पर्ने गरी कानून बनाउन गरिएको सिफारिसप्रति बारले असन्तुष्टि जनाएको छ। 'विगतका कार्यका लागि पछि कानून बनाएर दण्डित गर्ने कार्यले प्राकृतिक न्याय र कानूनी राजको अन्त्य गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो कार्य नेपालको संविधान, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को समेत विपरीत हुन्छ।'

बारले संवैधानिक निकायबाटै संविधान प्रतिकूल हुने गरी सिफारिस हुनु आश्चर्यजनक भएको बताएको छ। नागरिक एवं प्रशासनिक क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गर्दै लैजाने हो भने मुलुकमा प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी शासन प्रारम्भ हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।

तथ्यपरक हुनुको सट्टा निर्देशित र सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइने प्रतिवेदनले उन्नत समाज निर्माणमा सघाउ नपुर्‍याउने उल्लेख गर्दै बारले यस्ता कार्यहरूको रचनात्मक आलोचना गर्न र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सम्बन्धित सबै निकायसँग अपिल गरेको छ।