काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दामा फैसला गर्दै चेकमा लेखिएको रकम (बिगो) र सो को ब्याज समेत पीडितलाई भराउनुपर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टी गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ बस्ने शकुन्तला खड्काले विपक्षी संगीता थापालाई विभिन्न समयमा सापटी दिएको रकममध्ये ९ लाख रुपैयाँको दुई वटा चेक (४ लाख र ५ लाख) थापाले खड्कालाई प्रदान गरेकी थिइन् । सिटिजन्स बैंक र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका ती चेकहरू खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएका कारण ‘रिटर्न स्लिप’ सहित फिर्ता भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को व्याख्या गर्दै भनेको छ— ‘चेक काट्ने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानीजानी चेक काट्नु र त्यो अनादर हुनु आफैँमा कसुर हो । यस्तो अवस्थामा धारक (चेक पाउने व्यक्ति) ले ड्रयर (चेक काट्ने व्यक्ति) बाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज भराई लिन पाउने कुरा कानुनले सुनिश्चित गरेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संगीता थापाको नाममा रहेको जेथा देखाई ९ लाख रुपैयाँ र सोको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज समेत शकुन्तला खड्कालाई भराई दिनु भनी आदेश जारी गरेको हो ।

चेक नै ऋणको प्रमाण

प्रतिवादीले जे जिकिर गरे तापनि सर्वोच्चले चेकमा भएको हस्ताक्षर र मितिलाई मुख्य प्रमाण मानेको छ। उच्च अदालतले चेक अनादर त भयो तर पैसा भराउनुपर्दैन भन्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । यदि चेक बाउन्स भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो चेक बापतको रकम पाउनु पीडितको नैसर्गिक कानुनी अधिकार भएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘जरिवाना मात्र हुने तर पीडितले पैसा नपाउने’ अवस्थाले न्यायको मर्म मर्न सक्ने कुरालाई सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को सक्रिय प्रयोग

अक्सर चेक अनादर मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन आकर्षित गरिन्छ, तर यो मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन अन्तर्गत चलेको थियो । यस ऐनको दफा १०७ (क) ले चेकको रकम भराउने र जरिवाना गर्ने दुवै सुविधा दिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले पीडितलाई ‘बिगो’ (चेकको रकम) प्राप्त गर्ने बाटो सरल बनाइदिएको छ ।

चेक अनादरलाई फौजदारी कसुर मानिए पनि यसको अन्तिम उद्देश्य पीडितको आर्थिक क्षतिपूर्ति हो। तसर्थ, पीडितलाई पैसा असुल गर्न अर्को छुट्टै लामो देवानी मुद्दा लड्न बाध्य पारिनु हुँदैन भनेको छ ।

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले चेक अनादर भएको ठहर गरे पनि संगीता थापालाई जरिवाना मात्र गर्ने तर चेकको रकम र ब्याज खड्कालाई भराउन नपर्ने आशयको फैसला गरेका थिए । उच्च अदालतले चेकको रकम भराउन छुट्टै देवानी मुद्दा (तमसुकका आधारमा) जानुपर्ने’ तर्क गर्दै खड्काको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको थियो ।