काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन गरेर आयोगको पुनसंरचना गर्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन कार्यदललाई संविधान संशोधन गर्न राय पेस गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

केही दिनअघि आयोगको बैठक बसेर कार्यदललाई पठाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी २१ बुँदे सुझाव अनुसार संविधानको भाग २४ अन्त्रगतको धारा २४५ को व्यवस्था संशोधन गर्न भनिएको छ ।

जसमा हालको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार जना आयुक्त हुने व्यवस्था छ । जसलाई संशोधन गरेर एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २ जना आयुक्तमात्र  राख्न भनिएको छ ।

तीन आयुक्तमध्ये एकजना प्रशासन विज्ञ, एकजना कानुन विज्ञ र एकजना सूचना प्रविधि विज्ञ हुनेगरी तोक्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै आयोगले संविधानको भाग २४ कै धारा २४६ पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । जसमा निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । ‘धारा २४६ को उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्ने’, आयोगको सुझावमा भनिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार उक्त उपधारामा

‘निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संघीय संसदका सदस्य,प्रदेश सभाका सदस्य,स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ’ भनिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझावका आधारमा कुनैपनि निर्वाचनको मिति तोकिँदै आएको छ ।

त्यसबाहेक आयोगले संविधानको भाग २९ मा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन (संशोधन) गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।    

‘राजनीतिक दलको नियमन तथा व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था’ गर्न आयोगको सुझाव छ । जसले व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी हुने आयोगको विश्वास छ । संविधानको भाग २९ र धारा २६९ मा पाँच उपधारा रहेका छन् । जसमा राजनीतिक दलको गठन,दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ ।

पुर्वप्रमुख आयुक्त भन्छन्– तीन जना भए पुग्छ

पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचन आयोगमा तीन जनामात्र आयुक्त राख्नुपर्छ भनेर धेरै बर्षपहिलेदेखि उठ्दै आएको विषय भएको बताउँछन् ।

‘आयोगमा धेरै आयुक्त राखेर आर्थिक भार बढाउनुमात्रै हो । यदि आयोगलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित ३ जना भए पर्याप्त हुन्छ’, उप्रेतीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले यो विषय धेरै पहिलादेखि उठाउँदै आएको हो, तर सुन्ने काम भएन ।’

कतिपयले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन धेरै आयुक्त राख्ने गरेको भनेर समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।

‘भागबन्डा मिलाउन धेरै आयुक्त राख्ने गरियो । जुन गलत थियो’, ती आयुक्तले अनुभव सुनाउँदै भने,‘निर्णय गर्दा बहुमतको कुरा आउँछ । त्यस्तोमा नोटअफ डिसेन्ट लेख्छन् । जसले गर्दा नीतिगत रुपमा निर्णय गर्न पनि अप्ठेरो हुने गरेको उदाहरण छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पाँच आयुक्तको व्यवस्था गरिएपनि त्यसअघिसम्म आयोगमा ६ जना आयुक्त रहने व्यवस्था थियो । नेपाल भन्दा ठुलो छिमेकी मुलुक भारतको निर्वाचन आयोगमा समेत तीन जनामात्र आयुक्तले निर्वाचन गराउँदै आएका छन् ।