काठमाडौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। 

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तय भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट उक्त सुनुवाइ स्थगित गराइएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गर्दै गत मिति २०८२ चैत १ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगको अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले उक्त रकम अवैध रूपमा आर्जन गरी जग्गा खरिद गर्न र ऋण तिर्न प्रयोग गरेको पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि अनुसार एच.के. इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनीले राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरी र सम्भावित कानुनी कारबाहीबाट जोगिनका लागि कम्पनीका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीलाई ७० लाख रुपैयाँ घुस दिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारको दाबी अनुसार उक्त घुस रकम विकास चापागाईं, देवेन्द्र केसी र रवीन्द्र लामिछाने लगायतको सल्लाह र सेटिङमा उनीहरूका विभिन्न बैंक खाताहरूमा जम्मा गरिएको थियो। बैंकमा रकम राखेपछि उनीहरूले भक्तपुरको दिव्यश्वरी आयोजना भित्रको ५ आना जग्गा खरिद गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसका साथै उक्त अवैध रकममध्ये केही हिस्सा देवेन्द्र केसी सञ्चालक रहेको 'द कुटी रिसोर्ट' को बैंक कर्जा भुक्तानीमा समेत प्रयोग भएको अख्तियारको दाबी छ।