काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क नियाल्दा प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारका उजुरी र आयोगले अदालतमा दर्ता गर्ने मुद्दा सङ्ख्याको ग्राफ बढेको देखिन्छ । यी तथ्याङ्कहरूले विसं. ०६५ मा गणतन्त्र स्थापनापछि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको साटो बढिरहेको हो कि भन्ने आशङ्कालाई नै बल पुर्‍याउँछ ।

बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना प्रकरण गणतन्त्र प्राप्तिपछि सार्वजनिक भएको ठुला भ्रष्टाचार मध्येको एउटा प्रकरण हो । ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा ‘लिखत किर्ते’ मुद्दा दायर गरिएको थियो भने अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रको सरकारको नामको जग्गा प्रतिवादीहरूले अर्को लालपुर्जा बनाएर नामसारी र बेचबिखन गरेको घटना नेपालको भ्रष्टाचार इतिहासमा ठुला भ्रष्टाचार काण्डको रूपमा दर्ज भएको छ । त्यसमा २३८ जना संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सो मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । 

सुडान घोटाला र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसहित गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकमा दर्जन भन्दा बढी ठुला भ्रष्टाचार प्रकरण भएका छन् । के–के हुन् त, गणतन्त्र प्राप्तिपछिका ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू ? चर्चा गरौँ प्रमुख १२ काण्डहरूबारे । 

१. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण:

शरणार्थी प्रकरण अहिलेसम्मको सबैभन्दा चर्चित र गम्भीर प्रकरण हो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा यस प्रकरणमा करोडौँ ठगी गरिएको थियो । ठगीमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे लगायतका उच्च पदस्थहरू मुछिएका थिए । 

सो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्व सचिव पाण्डेसहितका अधिकारीहरू पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । तर, उनीहरूले घटाएको काण्डले गणतन्त्र मुर्छित छ, नागरिक लज्जित छन् ।

२. ललिता निवास प्रकरण: 

भू–माफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू नै मिलेर प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा निजीकरण गरिएको यो घटना ठुला भ्रष्टाचार मध्येको अर्को उच्चतम काण्ड थियो । 

०८० भदौमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेर यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठुलो हलचल ल्यायो । यसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र तत्कालीन मुख्यसचिवसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको थियो । 

यो प्रकरणले राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रबिचको मिलीभगतलाई सतहमा ल्याई दिएको थियो । अहिले सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

३.सुडान घोटालाः 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसन अन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिएका प्रहरीका लागि आर्म पर्सनल क्यारिएर (एपीसी) खरिदमा भएको घोटाला गणतन्त्र प्राप्तिपछिको ठुलो प्रकरण हो । यसमा तीन जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसहित ३४ जना प्रहरी र दुई जना ठेकेदार मुछिएका थिए । 

अख्तियारले अनुसन्धान गरेर सो प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसमा संलग्न पूर्व आईजीपीहरुलाई अदालतले कैद जेल सजाय नै सुनाएको थियो । यसले सुरक्षा निकाय भित्र उच्च स्तरको भ्रष्टाचारलाई उदाङ्गो पारिदियो ।

४. वाइडबडी प्रकरण: 

नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान (एयरबस) खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको थियो । 

यसमा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र अन्य उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको निष्कर्ष सहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

५.सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र कर छली प्रकरण: 

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न एजेन्टसँग ७० करोड मेशिन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको घटना निकै चर्चित प्रकरण थियो । सो प्रकरणमा उनले राजीनामा दिए । त्यसबारे अख्तियारले अनुसन्धान टुङ्ग्याएको छैन । 

६. स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटालाः 

कोरोना महाव्याधिले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको समयमा ओम्नी समूहसँग सामग्री खरिद गर्दा महँगोमा खरिद गरेर भ्रष्टाचार भएको घटना कोरोना महाव्याधि चरणको निकै चर्चित प्रकरण थियो । यसमा तत्कालीन सरकारका मन्त्रीहरू र उच्च अधिकारीहरू विवादमा तानिएका थिए । सो प्रकरण अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित छ । 

७. कर फर्छ्यौट आयोग घोटालाः 

०७१ मा गठित कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले ठुला उद्योगी र व्यापारीलाई नियम विपरीत कर छुट दिएर राज्यलाई अर्बौँ नोक्सानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । गणतन्त्रपछिको चर्चित भ्रष्टाचार मानिने यो प्रकरणमा तत्कालीन सहसचिव चूडामणि शर्मा लगायतलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

८. सुन तस्करी प्रकरण:

त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको ६० र ३३ केजी सुन तस्करीको घटना गणतन्त्रपछिको चर्चित प्रकरण हो । तस्करीमा प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण रहेको तथ्य अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएको थियो । 

भेप प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिए । महरा विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । भेप प्रकरणमा अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यद्यपि भेप प्रकरणमा जाहेरवालालाई नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको भनी आम मानिसले प्रश्न गरिरहेका छन् । 

‘रेडी ट्रेड प्रालि’ले मोटरसाइकल र स्कुटरको ‘ब्रेक प्याड’मा लुकाएर हङकङबाट ल्याएको ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा त्रुटि भएको भन्दै जाँचबुझ आयोगले सीआईबीका अधिकारीहरूमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो । आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धानमा ब्युरोका तत्कालीन एआईजी किरण बज्राचार्यसहितका अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, उनीहरूमाथि कारबाही भएन । 

अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग सुन तस्कर र वाल्डो क्यसिनोका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग कनेक्सन देखिएको आयोगको छानबिन निष्कर्ष छ । वाल्डो मार्फत ‘हुन्डी कारोबार’को शैलीमा चिनियाँ सुन तस्कर एलेक्सले सुनको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको भेटिएको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले वाल्डोको लेखा प्रमुख चिनियाँ नागरिक टेरेन्सलाई पनि बयान ‘कागज’ गराएर उन्मुक्ति दिएको भेटिएको थियो ।

९. बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण:

 सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले निजी बनाएको बारे सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानपछि चौधरी समूहबाट सो जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । ०८० चैतमा सो प्रकरण निकै चर्चामा रह्यो । जग्गा फिर्ता लिएपछि सो प्रकरण अहिले सेलाएको छ । 

१०. रातो पासपोर्ट प्रकरण:

रातो पासपोर्ट काण्ड पनि एक समय निकै चर्चित प्रकरणका रूपमा नेपाली समाजमा स्थापित छ । ०६७ मा सभासदहरु पासपोर्ट बेच्ने ‘धन्दा’मा संलग्न भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको थियो । तत्कालीन सभासद् बिपी यादव, गायत्री शाह, नारदमुनि राना र शिवपुजन यादवलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको थियो ।

त्यसबेला कम्तीमा २० जना सांसद पक्राउ गर्नेगरी सीआईबीले सूची तयार गरेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबमा अनुसन्धान रोक्नु परेको त्यसबेला सीआईबीमा काम गरेका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

११) पोखरा विमानस्थल प्रकरण:

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार गणतन्त्र पछिको ठुला भ्रष्टाचार मध्येको एक हो । विमानस्थल निर्माणको क्रममा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सो प्रकरणमा ५ जना पूर्वमन्त्री सहित ५६ जनाभन्दा बढी उच्च सरकारी अधिकारी र ठेकेदार मुछिएका छन् । पूर्वमन्त्रीहरु रामशरण महत, भीम आचार्य, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र दिवङ्गत पोस्टबहादुर बोगटी सो प्रकरणमा संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा ३ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । यो विमानस्थल प्रकरण अदालतमा विचाराधीन छ ।

१२) मेलम्ची खानेपानी आयोजना :

 मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा ३ जना तत्कालीन सचिव मुछिएका थिए । २०८० फागुनमा अख्तियारले ३ जना पूर्व सचिव सहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । सो प्रकरणमा ८५ करोड भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । 

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड अध्यक्ष भएर काम गर्दा पूर्व सचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुर सो प्रकरणमा मुछिएका थिए ।  यी बाहेक गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरण र गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण पनि गणतन्त्रपछिका ठुला भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् । यस्ता प्रकरणले मुलुकको सुशासनकै खिल्ली उडाइरहेको जानकारहरूको बुझाई छ । 

• कसरी रोक्ने भ्रष्टाचार ?

अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा उजुरीको दर बढिरहेको छ । मुद्दा फर्छ्यौटको दर पनि बढेको देखिन्छ । एक आर्थिक वर्षमा फर्छ्यौट नभएका उजुरी अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर जाने हुनाले फर्छ्यौट सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष फरक हुने अख्तियारका अधिकृतहरू बताउँछन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ३६ हजार २६ उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले ९४७ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरेका छन् । अनुसन्धानपछि आयोगको निर्णय अनुसार १३७ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा दायर भएको छ । 

आयोगको निर्णय अनुसार १०५ वटा उजुरीमाथि सुझाव लेखेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धान गरेर ७९४ उजुरी तामेलीमा राखिएको र १० वटा उजुरी मुलतबीमा राखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

प्रमाण नपुगेका उजुरीलाई पछि थप प्रमाण आउँदा पुन अनुसन्धान गर्नेगरी तामेलीमा राख्ने गरिन्छ । उजुरी परेको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ‘होल्ड’ गर्नेगरी आयोगले त्यस्ता उजुरी मुलतबीमा राख्ने गरेको छ ।

तथ्यांक स्रोत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

भ्रष्टाचार लगातार बढ्दा जनस्तरबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठ्ने गरेको छ । ०८२ भदौ २३ र २४ मा जेनजी नवयुवाहरूले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन नै गरे । त्यही प्रदर्शनको बलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भएर देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि जनताले भ्रष्टाचार कम होला भन्ने आशा गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. दीपकबहादुर अधिकारीले बताए । त्रिविको ‘सार्वजनिक नीति, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण अध्ययन कार्यक्रम’को विभागीय प्रमुख रहेका डा. अधिकारीले भने, ‘भ्रष्टाचार कम गर्न शून्य सहनशीलतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, घटना अनुसन्धानमा पनि कडाइ गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ 

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा संलग्नहरूका अनुसार नेपालमा जीविकोपार्जनका लागि पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यस्ता भ्रष्टाचार अड्डा अदालत र सरकारी कार्यालयमा सानो परिमाणमा हुन्छ । सेवाग्राहीलाई पनि केही रकम दिएर छिट्टै आफ्नो काम गरौँ भन्ने मनस्थितिका कारण सरकारी कार्यालय र अड्डा अदालतमा हुने साना भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । त्यसमा नागरिक नै सचेत हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

अख्तियारबाट अवकाश पाएका एक जना पूर्व आयुक्त भन्छन्, ‘कानुनमै सुधार आवश्यक छ किनभने नीति निर्माण तहमै छिद्रहरू छन् ।’ 

उत्तर युरोपका पाँच वटा देश विश्वभरमा सबैभन्दा थोरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्छन् । ती देशमा भ्रष्टाचारलाई घृणाको रूपमा हेर्ने गरिएको डा. दीपकबहादुर अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रोमा पनि आधारभूत तहमै नैतिक शिक्षा दिन सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो कि ?’