काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन ‘संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल’ गठन गरेसँगै कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, कानुनविद्, सरोकारवाला पक्षसँग राय सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहभागिता रहने गरी गठित कार्यदलले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, सांसदहरू मन्त्री नहुने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकार, प्रदेश संरचनामा सुधार लगायतका विषयमा राय–सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’का रूपमा अघि सारेको छ । यस अर्थमा सरकारले सुशासन केन्द्रित विभिन्न कार्ययोजनासमेत बनाएको छ ।

सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको १० वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो एक दशकमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा हासिल अनुभवले सुशासनका सन्दर्भमा कहीँ–कतै कमी–कमजोरी पो देखिएको छ कि भन्नेबारे पनि स्वाभाविक रूपमा विश्लेषण आवश्यक छ । एकातिर सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने, अर्कोतिर संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार पार्न कार्यदल बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएकाले संविधान संशोधन र सुशासनबिचको अन्तरसम्बन्ध पनि कतिपयले केलाउन थालेका छन् ।   

कानुनका जानकारहरूले सुशासनको दृष्टिले विद्यमान संविधान ठिक छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा मिश्रित धारणा राखेको पाइन्छ । कानुनका जानकार एवं पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दी (कोइराला) संविधान तथा विद्यमान कानुनमा सुशासनका सन्दर्भमा निकै राम्रो व्यवस्था रहेको दाबी गर्दछन् । यद्यपि संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने सुशासनको सन्दर्भमा संविधान संशोधन नै अपरिहार्य रहेको तर्क गर्दछन् ।

पूर्वमन्त्री बन्दीका अनुसार सुशासनका सन्दर्भमा जबाफदेही सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र अनुगमन संयन्त्र गरी तीन वटा महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ रहन्छन् । जसअनुसार संविधानले तीन वटै आधार स्तम्भको सुनिश्चितता गरेको उनको भनाइ छ ।

विद्यमान संविधान र कानुन पालन गर्ने र गराउने सवालमा कतै समस्या भएको जिकिर गर्दै उनले त्यसको दोष संविधान वा कानुनलाई दिन नमिल्ने प्रस्ट पारे ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानमै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अत्यधिक शक्ति सम्पन्न छ,’ उनले भने, ‘संसारभरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जति शक्ति सम्पन्न छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यति शक्तिशाली छ कि अनुसन्धान पनि उसैले गर्छ, अभियोजन पनि उसैले गर्छ । यति शक्तिशाली निकाय सायदै कुनै संविधानमा होला ।’

सुशासनका लागि संस्थागत रूपमा संविधानले गर्नुपर्ने जति व्यवस्था गरेको पूर्वमन्त्री बन्दीले प्रस्ट पारे । ‘गभर्नेन्स भनेको कुरा डेलिभरीसँग गाँसिएको हुन्छ । हामीसँग सुशासन ऐन छ । सुशासन ऐनमा निर्णयको पारदर्शिताको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘निर्णयमा परामर्श प्रक्रियाको कुरा छ । नीतिगत निर्णयमा प्रक्रिया फलो गर्नुपर्छ ।’

विद्यमान कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था पालना र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पूर्वमन्त्री बन्दीको भनाइ छ ।

संविधान र सुशासन ऐनका बिचमा समेत राम्रो तालमेल रहेको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘सुशासनको कुरा आउँदा विकास निर्माणका कुरा आउँछन् । संविधानमा विकास नीति पनि उल्लेख छ । विकास कुनै एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने वा पहुँचको आधारमा मात्र गर्ने नभएर प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।’

फौजदारी अपराध संहितामा विकास निर्माणमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने र आर्थिक अपचलन भएमा कैदसहितको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको, सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियाका लागि पनि ऐन बनेको उनको जिकिर छ । ‘सुशासनका सन्दर्भमा संविधान र कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था छ । बरु यिनै ऐनमा भएका कडा नियमका कारण विकास निर्माणका काममा ढिला भएको गुनासो सुन्छौँ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार समयमा काम नहुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

विद्यमान कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था पालना र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पूर्वमन्त्री बन्दीको भनाइ छ । ‘बरु यससँग सम्बन्धित संस्था धेरै भए कि भन्ने कुरा पनि छ । धेरै संस्था हुँदा क्षेत्राधिकारको विवाद हुन जान्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, दलित आयोग, महिला आयोगको उस्तै–उस्तै कार्यक्षेत्र हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग एकातिर छ भने अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यहाँ पनि ओभरल्यापिङ छ,’ उनले भने ।

आवश्यकताभन्दा बढी संस्था र अत्यधिक शक्तिसहितका संस्था वा निकाय बनाएकै कारण सुशासनमा सम्झौता भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको पूर्वमन्त्री बन्दीले जनाए । उनले भने, ‘संविधानले परिकल्पना गरेका यी सबै संस्था आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । संस्था अपुग भएको भन्ने म देख्दिनँ । बरु हाम्रोजस्तो सानो भूगोल, सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा यति धेरै संस्था आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे संविधान संशोधनका समयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर कुनै संयन्त्र वा संस्थाको अभावमा सुशासन भएन भन्नेचाहिँ होइन ।’

संविधानविद् डा. ज्ञवालीचाहिँ सामान्य रूपमा नभएर बृहत् रूपमै यसबारे चर्चा गर्न उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

उनी गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको एजेन्डामा सुशासन, नेपोबेबी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गरी मुख्यतया तीन वटा एजेन्डा उठेको स्मरण गराउँछन् । यी विषय कतै न कतै सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको उनको तर्क छ ।

यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने डा. ज्ञवालीले बताए । ‘संविधान आफैँमा जड बस्तु होइन, यो संशोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता छ । समय र जनताको माग अनुसार संशोधन गर्दै जाँदा अर्ग्यानिक र जैविक बन्छ,’ उनले भने ।

बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्नु हुँदैन भनेर संविधानमा लेखिए पनि यो एक दशकमा त्यसलाई अक्षरशः पालना नगरिएको डा. ज्ञवालीले बताए । ‘सुशासनमा त्यहाँ पनि आघात पुग्यो,’ उनले भने, ‘दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने भन्दाभन्दै सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भयो । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने भन्नुको उद्देश्य सरकार कम्तीमा दुई वर्ष स्थिर होस भन्ने हो । यसका बाबजुद संसद् र सरकार अस्थिर भयो ।’

संविधान संशोधन बहस पत्र तयार कार्यदलले संविधानको पुनरवलोकन गर्दै संविधान बाधक हो कि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्र जिम्मेवार हुन् भन्ने विवेचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

संविधान, कानुन र विधिको शासन अनुसार चलेको भए यो अवस्थासम्म मुलुक आइपुग्ने थिएन भन्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘त्यसैले जेनजी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा उठ्यो । निश्चित समयको संसद्, निश्चित समयको सरकार हुनुपर्छ भनेर नै प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा आयो ।’

प्रत्यक्ष कार्यकारी गैरसंसदीय शासन पद्धति रहेको र अहिलेको व्यवस्था संसदीय पद्धति रहेकाले शासकीय स्वरूपबारे हामी कुन मोडलमा जाने भनेर गम्भीर छलफल हुनुपर्ने डा. ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री जनताबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हो भने कम्तीमा ५० प्रतिशत प्लस एक मत उसले ल्याउनुपर्छ । त्यो ल्याउन नसके फेरि अर्को चरणमा निर्वाचन गराउनु पर्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने कि प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने भन्ने निर्णय हुनुपर्छ ।’ यसका विभिन्न मोडलबारे छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रदेशहरूमा पनि मुख्यमन्त्रीको सन्दर्भमा पनि यसैगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । संविधान संशोधन बहस पत्र तयार कार्यदलले संविधानको पुनरवलोकन गर्दै संविधान बाधक हो कि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्र जिम्मेवार हुन् भन्ने विवेचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सङ्घीयतामा तीन तहको सरकार र तीन तहको संसद् रहेको तर न्यायालय अझै त्यसअनुसार विकेन्द्रित हुन नसकेको डा. ज्ञवालीले बताए । ‘उच्च अदालत छन् तर ती प्रदेश अन्तर्गतका न्यायिक निकाय होइनन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ तर त्यो पनि अर्धन्यायिक निकाय हो,’ उनले भने ।

तीन तहको सरकारबिच अधिकार क्षेत्रको विवाद रहेको जिकिर गर्दै डा. ज्ञवाली संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेशलाई बलियो बनाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले विकास तथा सुशासन भएन, जनताले अधिकार पाएनन् भनेर सङ्घीयतामा गएको हो, तर अझै प्रदेशले अधिकार पाएका छैनन्,’ उनले भने ।

संवैधानिक निकायहरू पनि कार्यपालिकाको छायामा परेको डा. ज्ञवालीको तर्क छ । ‘ती निकायमा सरकारको छाया नपरोस् भन्ने गरी बलियो बनाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई तीन तहकै चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार र आवश्यक बजेट पनि आफैँले बनाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बलियो हुनुपर्छ । अनुचित कार्यमा उसको क्षेत्राधिकार छैन । भ्रष्टाचारमा मात्र क्षेत्राधिकार छ । अनुसन्धान र अभियोजनमा कहीँ कतै सरकारको हस्तक्षेप नहुने गरी बलियो बनाएमा मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ,’ उनले भने ।

संवैधानिक पद समेत बिक्री हुने गरेको उनले बताए । ती पदमा योग्यता र दक्षताका आधारमा नियुक्ति गरेमा बल्ल सुशासन हुने उनले प्रस्ट पारे ।