अध्यादेशबाट पदाधिकारी हटाउने विवाद सम्बन्धी मुद्दा : सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट ८ जना 'एमिकस क्युरी' पठाइयो
सारांश
- संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट ४/४ जना एमिकस क्युरी खटाएको छ ।
- सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य कुमारी कौशल्या ओझा र सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईले दिएको रिटमा एमिकस क्युरी पठाइएको हो ।
- एमिकस क्युरीको अर्थ 'अदालतको सहयोगी' लाग्छ र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा अदालतलाई रायसल्लाह दिन गठन गरिन्छ ।
काठमाडौँ । अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट ४/४ जना एमिकस क्युरी खटाएको छ ।
संवैधानिक इजलासको माग अनुसार दुवै बारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य कुमारी कौशल्या ओझाले दिएको रिटमा नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकानत ज्ञवाली र ल कलेजमा प्राध्यापनरत तेजमान श्रेष्ठलाई एमिकस क्युरीमा पठाइएको छ ।
चार वर्षे अवधि नपुगी अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएका सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईले दिएको रिटमा नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारी, अञ्जिता खनाललाई एमिकस क्युरीको रूपमा खटाएको छ ।
अध्यादेशबाट सरकारी निकायका पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा संवैधानिक इजलासलाई सहयोगका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट आठ जना एमिकस क्युरी खटाइएको हो । यस्तै सर्वोच्च अदालत बारले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द वन्दी, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य र नेपाल बारकी पूर्वउपाध्यक्ष रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकलाई बहसमा खटाएको छ । दुवै रिट सम्बन्धी विवादमा जेठ २७ गते सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
प्रधान न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, डा.नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले जेठ १३ को आदेशअनुसार तटस्थ बहसकर्ताको रूपमा एमिकस क्युरी उपस्थित गराइदिन भनेको थियो । इजलासले आफूसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विवादमा निर्क्योलमा पुग्न न्यायमा सहयोग र सहजीकरणका लागि एमिकस क्युरी डाक्ने अभ्यास छ।
के हो एमिकस क्युरी ?
एमिकस क्युरीको अर्थ ‘अदालतको सहयोगी भन्ने लाग्छ । महत्त्वपूर्ण मुद्दामा मुद्दाका पक्ष विपक्ष कतै नभए तापनि त्यसको सरोकारवाला रहेका, सामान्यतया कानुनविद्हरूको समूह गठन गर्ने गरिन्छ जसले अदालतलाई उक्त मुद्दामा आफ्ना रायसल्लाह दिन सक्छ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को परिच्छेद ५ मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक इजलासले आफूसमक्ष विचाराधीन कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरी कुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेका कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी र विषय विज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा झिकाई निजको राय लिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसरी झिकाइएका व्यक्तिले इजलासमा उपस्थित भई सम्बन्धित विषयमा आफ्नो तटस्थ राय प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट नहटाएसम्म विपक्षीले सदन चल्न नदिने
-
पीपीएपछि काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सिफारिस
-
एसईईमा जफत गरिएका मोबाइल नष्ट प्रकरण : क्षतिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता
-
सिल्भर ट्रयाङ्गलले जोडिँदै पोखरा–भरतपुर–लुम्बिनी
-
भाषणमा रणनीतिक योजनाका ठुला गफ, प्राथमिकता कुल देउताका मन्दिर
-
रोनिश र तोशारा ‘मिस्टर एण्ड मिस एसईई आइकन २०२६’ घोषित
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण