काठमाडौँ । औषधि व्यवस्था विभागमा कर्मचारी अभावका कारण विभिन्न उजुरीमाथिको अनुगमन निष्प्रभावी बनेको छ । देशभर औषधि पसल र फार्मेसीको सङ्ख्या २६ हजार हाराहारी छ । औषधि उद्योगको सङ्ख्या १३० पुगेको छ । केन्द्र र मातहतका कार्यालय गरी कुल ११५ जनामात्रै कर्मचारी हुँदा विभागमा दिनहुँ आउने उजुरीमाथि कारबाही र बजार अनुगमन निष्प्रभावी बनेको छ ।

यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बजारमा विनाप्रिस्किप्सन जथाभाबी औषधि बिक्री गर्ने, फर्मासिस्ट नै नराखी पसल चलाउने, दर्ताविना व्यवसाय गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत अवैध औषधिको विज्ञापन गरी बिक्री गर्नेजस्ता गम्भीर बेथिति ह्वात्तै बढेको स्वयं विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । केन्द्र मातहत ४९ जना जनशक्ति छन् । त्यसमध्ये पनि निरीक्षण गर्ने जनशक्ति २४ जनामात्रै छ ।

औषधि पसलहरूको अनुगमन गर्ने जनशक्ति पर्याप्त छैन । जसकारण विभागमा चिकित्सकको प्रिस्किप्सनविना औषधि बिक्री हुने गरेको, फार्मेसी सहायक वा फर्मासिष्ट नभएर पसलबाट औषधि बिक्री भइरहेको, दर्तानै नगरी औषधि पसल सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत् अवैध औषधिको प्रचारप्रसार गरी बिक्री भइरहेको गुनासो आउने क्रम बढिरहेको छ ।

विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण सुन्दर बज्राचार्यले विभागमा गुनासो प्राप्त हुँदा पनि कारबाही गर्ने स्थिति नभएको बताए । बज्राचार्यले भने, ‘अहिले पनि मकहाँ गुनासो आइरहेको छ । दर्तानै नभएको औषधि पसलबाट औषधि बिक्री गरिन्छ भनेर कम्प्लेन आउँदा पनि हामीले कारबाही गर्ने स्थिति छैन । काठमाडौँले धेरै जिल्ला हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भर्खरै पोखराको केस आयो । पोखराको केसमा विनाप्रिस्किप्सन औषधि बिक्री भयो भनेर मुद्दा हाल्न पोखरा नै जानुपर्छ । जनशक्ति अभावका कारण हाम्रो काम एकदमै फितलो हुन पुगेको छ ।’

औषधिको गुणस्तर छैन भनेर गुनासो आउने गरेको जिकिर गर्दै उनले त्यस्ता गुनासोको फलोअप, अनुसन्धान गर्न पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसमेत नभएको जनाए ।

विभागले गत जेठ १८ गते बजार अनुगमनका क्रममा सङ्कलन गरिएका औषधिको नमुना राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो । मार्बल नामक क्याल्सियम र भिटामिन डी ३ ट्याब्लेट बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, गत वैशाख ७ गते बजार अनुगमनका क्रममा ओन्डाट्रोन–फोर नामक औषधि न्यू गुणस्तर भएको पाइएकाले बजारबाट औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । जनशक्ति अभावले बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको विभाग स्विकार्छ ।

नेपाल फार्मेसी परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार ८ हजार ३५५ फर्मासिष्ट र फार्मेसी सहायक १६ हजार ९७७ दर्ता भएका छन् । जबकि औषधि पसलको सङ्ख्या नै २६ हजार छ । नियमानुसार औषधि पसल वा फार्मेसी सञ्चालन गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । विगतमा औषधि व्यवस्था विभागले दिएको ओरियन्टेसनका आधारमा व्यवसायीहरूले औषधि बिक्री गर्ने गरेका थिए, तर अहिले यो व्यवस्था खारेज भइसकेको छ ।

बज्राचार्यले भने, ‘विभाग प्रादेशिक संरचनामा गएपछि धेरै मानिसलाई सजिलो पनि हुन सक्छ । केन्द्रीय कार्यालयको अधिकतम लोड पनि घट्छ । नत्रभने २५० देखि ३०० जना जनशक्ति चाहिन्छ ।’

• अदालतमा १६ मुद्दा दर्ता

औषधि व्यवस्था विभागमा यो आर्थिक वर्षको आज मङ्गलबारसम्म औषधि सम्बन्धी १६ वटा मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ । विनाइजाजत औषधि सेवन ओसारपसार तथा बिक्री वितरण, औषधि उत्पादन सम्बन्धी अनुमति नलिएर उत्पादन भइरहेको लगायत सन्दर्भमा उजुरी परेको विभागको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कार्यान्वयन महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै, अन्य थोक पदार्थलाई औषधि भनि बिक्री वितरण गरेको, विनानवीकरण औषधि पसल सञ्चालन, औषधि बिक्री वितरण तथा सञ्चय भइरहेको विषयमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ ।

महाशाखाका ओम जैसवालले कसुर भएको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताए । उनले भने, ‘औषधि ऐन बमोजिम औषधि निरीक्षकले कसुर भएको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ । कतिपय अवस्थामा गल्ती गर्नेलाई प्रहरीले विभागमा लिएर पनि आउँछ । यस्तै नियमित अनुगमन र मौखिक वा लिखित उजुरीको आधारमा गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई मुद्दा दर्ता गर्छौं ।’

मुद्दा फर्छ्यौटबारे अदालतले विभागलाई पत्राचार नगर्दा कति मुद्दा टुङ्गिए भन्ने विवरण यकिन गर्न नसकिएको जैसवालले बताए । २०८१÷०८२ मा औषधि सम्बन्धी २३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

• आयुर्वेद जनशक्ति एक जनामात्रै

विभागको केन्द्रीय कार्यालयसहित तीन ठाउँमा शाखा कार्यालय छ । विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा शाखा कार्यालय रहे पनि आयुर्वेद जनशक्ति एक जनामात्रै छन् । देशभर ५२ वटा आयुर्वेद उद्योग छन् । जनशक्ति अभावमा उद्योग तथा औषधि पसलको अनुगमन प्रभावित भएको छ । विभागको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखाका प्रमुख रुपेन्द्र पुरीले जनशक्ति अभावमा उद्योगको अनुगमन, दर्ता, नवीकरण, उद्योग स्थापना लगायतका काममा ‘लोड’ परेको बताए ।

पुरीले भने, ‘यो शाखालाई महाशाखाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । जनशक्ति बढाउन सकिए काममा थप भार पर्दैन ।’

• नयाँ औषधि ऐन ल्याइँदै

औषधि ऐन, २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ औषधि ऐन ल्याउने तयारी थालिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले औषधि ऐन, २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन ल्याउन लागेको जनाएको हो । त्यसका लागि सरकारले नयाँ ऐनमा समेट्ने विषयबारे तयारी गरिरहेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण बज्राचार्यले देश संघीयतामा गइसकेपछि विभागको कामकारबाहीलाई प्रादेशिकस्तरसम्म पु¥याउन सकिने विषयबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘औषधि ऐनमा काम भइरहेको छ । औषधि ऐननै नयाँ आउँदैछ । हाम्रो मूख्य समस्या भनेको संघीयता आइसकेपछि विभागको कामकारबाही पनि संघमा मात्रै केन्द्रित छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भन्ने केही पनि छैन । ऐन पुरानो भएकाले यसबारे केही बोलेको छैन । त्यसैले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

पछिल्लो पटक औषधि ऐन २०८२ साउन १४ गते संशोधन भएको थियो ।