नेपाल अहिले आफ्नो इतिहासको यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ सामान्य सुधारले मात्र देशको मुहार फेर्न सक्दैन। लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीको चक्रव्यूहमा फसेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिन वर्तमान सरकारले परम्परागत शैलीको राजनीतिलाई पूर्णतः परित्याग गर्नुपर्छ। विगतमा पुराना दलहरूले व्यवस्थाका लागि धेरै सङ्घर्ष गरे, तर उनीहरूले गरेका केही गल्ती— विशेष गरी दलीय भागबन्डा, नीतिगत विचलन र कामभन्दा भाषणमा बढी केन्द्रित हुने परिपाटी वर्तमान सरकारका लागि शिक्षा बन्नुपर्छ। अब सरकारको सफलता उसको कार्यसम्पादन र जनताले अनुभूत गर्ने नतिजामा मात्रै निहित हुनेछ।

प्रशासनिक सुधार वर्तमान सरकारको मुख्य आधारस्तम्भ हुनुपर्छ। हाम्रो निजामती प्रशासन लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप र जडताको सिकार बनेको छ। प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन अब 'दण्ड र पुरस्कार'को स्पष्ट नीति लागू गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न आकर्षक सेवा–सुविधा र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै, विशिष्ट र प्राविधिक पदहरूमा निजी क्षेत्रका दक्ष विज्ञलाई भित्र्याउन 'ल्याटरल इन्ट्री' को नीति लागू गर्नु अपरिहार्य छ, जसले प्रशासनमा नयाँ सोच र व्यावसायिकता भित्र्याउनेछ। प्रशासनको गैरराजनीतीकरण गर्दै योग्यता प्रणालीलाई सर्वोपरि राख्नु नै सुधारको पहिलो खुड्किलो हो।

सुशासन कायम गर्ने नाममा राज्यले नागरिकलाई तर्साउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। राज्यको काम नागरिक, व्यापारी वा सञ्चार जगत्‌लाई त्रासको वातावरणमा राख्ने होइन, बरु सही बाटोमा हिँड्न प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्छ। अहिलेको सरकार 'मुद्दाको खेती'मा होइन, 'मुलाको खेती'मा लाग्नुपर्छ। किनकि, मुलाको खेती गर्दा कम्तीमा त्यसबाट गुन्द्रुक, अचार वा किम्ची बन्छ, जसले सीधै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउँछ। प्रमाणबिनाको मुद्दाको खेतीले समाजलाई त्रसित बनाउने र लगानीको वातावरण धमिल्याउनेबाहेक अरू केही गर्दैन। सुशासन भनेको त्रास होइन, विधिको शासनको अनुभूति हो।

"म बोल्न होइन, काम गर्न आएको हुँ" भन्ने तर्क आफैँमा अपूरो छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ। पारदर्शिता सुशासनको मुख्य खम्बा हो; त्यसैले नागरिकसँग संवाद गर्नु पनि राज्यको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण काम हो। सरकारले जथाभाबी बोल्ने होइन, तर आवश्यक विषयमा आम नागरिकसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ। नागरिकले सरकारका कदमहरू बुझ्न र त्यसमा विश्वास गर्न पाउनुपर्छ, जसका लागि सरकारको बोलीमा इमानदारी र काममा पारदर्शिता दुवै हुनु अनिवार्य छ।

शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरी समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन। शिक्षामा लगानी भनेको भविष्यको सुनिश्चितता हो। त्यसैले, सक्षम र योग्य शिक्षकलाई आकर्षित गर्न उनीहरूको तलबमान र सेवा–सुविधालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्छ, जसले उनीहरूको पेसागत मर्यादा उच्च राख्न मद्दत गरोस्। साथै, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि विद्यालय शिक्षाको पूर्ण 'डिजिटाइजेसन' आजको आवश्यकता हो। कृत्रिम बौद्धिकतासहितको शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लासरुम, अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म र प्राविधिक सीपमा आधारित पाठ्यक्रमले मात्रै नेपालका विद्यार्थीलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनेछ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही ढङ्गले परिभाषित गर्दै 'रेमिटेन्समा आधारित उपभोगमुखी' अवस्थाबाट 'उत्पादन र निर्यातमुखी आत्मनिर्भर' अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसका लागि कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्‌लाई 'इकोनोमिक ड्राइभर'का रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। विदेशी लगानीका लागि 'रातो कार्पेट' ओछ्याउँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जबसम्म आन्तरिक उत्पादनले उपभोगको ठुलो हिस्सा ओगट्दैन, तबसम्म बाह्य झट्काले अर्थतन्त्रलाई हल्लाइरहनेछ।

युवा पुस्ताको पलायन रोक्न रोजगारीका अवसरहरू गाउँ र सहर दुवैतिर सिर्जना गरिनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्यम र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिँदै, विगतका वितरणमुखी योजनाभन्दा दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनामा राज्यको लगानी केन्द्रित हुनुपर्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको जरो काट्दै सरकारी संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री र चुस्त बनाउँदै लैजानु नै सरकारको सफलताको कडी हो।

अन्तमा, सरकारमा दृढ इच्छाशक्ति देखिन्छ र यही मनोविज्ञानका साथ उदार भई काम गर्नुपर्छ। यदि सरकारले प्रशासनमा सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा उच्च लगानी तथा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै नागरिकसँग पारदर्शी संवाद र त्रासमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न सक्यो भने नेपाल समृद्धिको पथमा अघि बढ्नेछ। यो अवसरलाई खेर नफाल्नु नै वर्तमान सरकारको ऐतिहासिक दायित्व हो।