काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिराहामा परीक्षा सञ्चालनका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन र त्यसमा रहेका डाटा (तथ्याङ्क) हरू नष्ट नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता अनिल कुमार साहलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको मिति २०८२ वैशाख १३ गतेको सूचनाका आधारमा परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल र सोको डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू विकास यादव र अनिलकुमार साहले बहस गरेका थिए। बहसपछि अदालतले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म ती सामग्रीहरू नष्ट गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ । यस्तै, सर्वोच्चले विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय लगायतलाई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न 'कारण देखाऊ आदेश' समेत जारी गरेको छ।

सिराहा जिल्ला प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम गर्ने नाममा मोबाइल भेटिएमा जफत गरी नष्ट गर्ने सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। अदालतको यो आदेशसँगै अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म जफत गरिएका मोबाइल र डाटा सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ।