काठमाडौँ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिँदा जेठ २९ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा बुधबार दुवै पक्षबाट सुनुवाई भएको थियो । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो ।

संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको मागदाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले वैशाख २५ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

यसअघि सर्वोच्चले अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।