काठमाडौँ । ५ वर्षअघि नै ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्ने हो ।

२०५२ माघ १ गते प्राधिकरणसँग भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार यो आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर पाँच वर्षअघि नै प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनु थियो । तर, यो आयोजना सरकारमातहत ल्याएपछि आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीको स्थापनामा गर्नुपर्ने थियो ।

खिम्तीको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणमातहत ल्याउन पाँच वर्षसम्म अन्योलमा नै रह्यो । त्यसमा सरकार र प्राधिकरण दुबै असफल हुँदै आएका छन् ।

विद्युत् आयोजनाको प्राधिकरणसँगको सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्छ ।

थप २० वर्ष प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीले नयाँ कम्पनी खडा गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सोही कम्पनीसँग नयाँ विद्युत् खरिद दर, रोयल्टी तथा कर भुक्तानी लगायतका विषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो ।

तर त्यो काम विवादका कारण पाँच वर्षसम्म हुन सकेन । प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्ने भए पनि विभिन्न नीतिगत तथा प्राविधिक असमझदारीका कारण यो प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

तर वर्तमान सरकार बनेसँगै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले गत शुक्रबार सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन वार्ता समिति पुनःगठन गरेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण र आगामी दिनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा रोकिएको छलफललाई पुनः गति दिन वार्ता समितिको पुनर्गठन गरेको छ ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा पुनर्गठित भएको छ । यो समितिले आयोजनाको स्वामित्व, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायत विषयमा प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडसँग औपचारिक वार्ता अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

विगतमा पनि प्राधिकरणले हिमाल पावरसँग बारम्बार छलफल र परामर्श गरेको थियो । तर आयोजनाको स्वामित्व, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०५२ साल माघ १ गते विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीबिच भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २० वर्ष पूरा भएपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले वार्ता समिति बनाएकाले अब आयोजनाको स्वामित्व, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायतका विषयमा वार्ताको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आयोजनासँग विगतमा अल्झिएको प्रक्रियालाई निकास दिन र पुराना मुद्दाहरूलाई चाँडै सुल्झाउने बताएको छ । नयाँ वार्ता समिति पुनर्गठन गरिएसँगै अब औपचारिक संवादको ढोका खुल्ने विश्वास लिएको प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो ठुला आयोजनामध्ये एक खिम्तीको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले नयाँ समिति गठन गरेको बताए ।

श्रेष्ठले लामो समयदेखि रिक्त रहेको उक्त समितिमा नयाँ बोर्ड सदस्यहरूको चयनसँगै आयोजनाको सेयर स्वामित्व र विद्युतको दर (रेट) का विषयमा छलफल अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

‘पुरानो समिति खाली थियो, अहिले नयाँ सञ्चालक समितिले म्यान्डेट दिएर नयाँ टोली बनाएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै औपचारिक वार्ता सुरु नभए पनि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले टुङ्ग्याउने तयारीमा छौँ ।’

खिम्तीको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअन्तर्गत हिमाल पावर लिमिटेडले विकास गरेको छ । आयोजनाले २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो ।

२०५२ साल माघ १ गते विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीबिच भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २० वर्ष पूरा भएपछि आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्झौताको यो सर्तअनुसार २५ असार २०७७ मा नै खिम्ती–१ को आधा स्वामित्व औपचारिक रूपमा प्राधिकरणमा आउनुपर्ने थियो । तर, उक्त म्याद गुज्रिएको पाँच वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि प्राधिकरणको नाममा औपचारिक सेयर नामसारी हुन सकेको छैन ।

सम्झौताअनुसार बाँकी ३० वर्षको अवधि (आयोजनाको कुल अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष रहेको छ) प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीले संयुक्तरूपमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा सहमति जुट्न नसक्दा यो प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो ।

हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुनुका मुख्य कारणहरू

विगत पाँच वर्षदेखि स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकिनुमा मुख्य रूपमा नयाँ बन्ने संयुक्त कम्पनीको सञ्चालन संरचना, व्यवस्थापन ढाँचा र निर्णय प्रक्रियामा दुई पक्षबीच सहमति हुन सकेको थिएनन् ।

म्याद सकिएको सुरुवाती चरणमा २०७७ मा कोभिड–१९ महामारीको बहाना बनाएर प्रवद्र्धक कम्पनीले वार्ता र छलफलका लागि बस्न मानेन् । महामारीको अवस्था सामान्य भएपछि प्राधिकरणसँग पटक–पटक भएका छलफलहरूमा पनि प्रबन्धपत्र र नियमावलीका मस्यौदामा सहमति जुट्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रवद्र्धक हिमाल पावरले कम्पनीको सञ्चालन संरचना र व्यवस्थापनमा अझै पनि आफ्नै एकाधिकार वा बढी प्राधिकार खोजिरहेको छ । तर विद्युत् प्राधिकरणले कुल ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व प्राप्त गर्ने भएकाले बराबरीको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापकीय अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सेयर अनुपात बराबर भएपछि निर्णय गर्ने अधिकार पनि बराबर हुनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको तर्क रहेको छ ।

म्याद सकिएको सुरुवाती चरणमा २०७७ मा कोभिड–१९ महामारीको बहाना बनाएर प्रवद्र्धक कम्पनीले वार्ता र छलफलका लागि बस्न मानेन् । महामारीको अवस्था सामान्य भएपछि प्राधिकरणसँग पटक–पटक भएका छलफलहरूमा पनि प्रबन्धपत्र र नियमावलीका मस्यौदामा सहमति जुट्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कम्पनीले कतिपय प्राविधिक तथा वित्तीय व्यवस्थामा पूर्वसम्झौताभन्दा फरक खालका तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

आयोजनाको प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन, सम्भावित नयाँ पीपीए दर, कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण लगायतका पक्षहरूमा ठोस सहमति बन्न सकेको छैन ।

यद्यपि, प्राधिकरणले यी सबै विषयहरू समेटेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी हिमाल पावरलाई यसअघि नै पठाइसकेको छ । अहिले बनेको समितिले विगतमा भएका प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै त्यही अनुसार वार्ता अघि बढाउने तयारी रहेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले प्राधिकरण र कम्पनीबीच विगतमा सहमति हुन बाँकी विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर वार्ता अघि बढ्ने बताउँछन् ।

उनले भने,‘ प्राधिकरण र आयोजनाबीचमा विगतमा विभिन्न चरणमा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन, पीपीए दर, कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । यीनै विषयमा छलफल गरेर सहमति खोज्छौं ।’

डलर पीपीए र प्राधिकरणलाई परेको वित्तीय भार

खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको सुरुवाती विद्युत् खरिद दर ५.२ अमेरिकी सेन्ट्स प्रतियुनिट तय गरिएको थियो । जसलाई पछि बढाएर ५.९ सेन्ट्स पुर्‍याई सम्झौता गरिएको थियो ।

डलरमा गरिएको उक्त पीपीएका कारण अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा प्राधिकरणले ठूलो वित्तीय भार वहन गर्नुपरेको थियो । विद्युत् खरिदसहित रोयल्टी र कर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा प्राधिकरणले वार्षिक झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ खिम्ती आयोजनाका लागि मात्रै खर्च गर्दै आएको छ ।

डलरको भाउ बढेसँगै प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली प्रतियुनिट १४ रुपैयाँसम्ममा किन्नुपरेको थियो ।

आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, कर, भुक्तानी गर्दा लाग्ने बैंक शुल्क र विदेशी मुद्रा विनिमयको सम्पूर्ण जोखिमसमेत प्राधिकरण आफैँले बेहोर्दै आएको थियो । सम्झौतामा रहेको लेऊ वा तिर (टेक अर पे) को कडा सर्तका कारण कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणले खिम्तीको बिजुली किन्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो ।

अब स्वामित्व हस्तान्तरणमा सहमति भएर नयाँ खरिद दर तय भएपछि मात्र बाँकी भुक्तानीको हिसाब मिलान गरिने सहमति भइसकेको छ । डलर भुक्तानीको जोखिम हटेपछि प्राधिकरणले राहत महसुस गरे पनि आयोजनामा आफ्नो कानुनी र औपचारिक स्वामित्व स्थापित गर्न भने अझै सकेको छैन ।

हालसम्म साविककै हिमाल पावरले आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने पुरानो पीपीए अवधि समाप्त भइसकेकाले विगत पाँच वर्षदेखि प्राधिकरणले प्रवद्र्धक कम्पनीलाई अन्तरिमकालीन दरका रूपमा प्रतियुनिट मात्र २ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वार्षिक करिब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने यस आयोजनाको खरिद रकम डलरमा भुक्तानी गर्नु गरेको छैन । त्यसले पनि प्राधिकरणलाई थोरै भए पनि नपरेका वित्तीय राहत भएको छ ।

अब स्वामित्व हस्तान्तरणमा सहमति भएर नयाँ खरिद दर तय भएपछि मात्र बाँकी भुक्तानीको हिसाब मिलान गरिने सहमति भइसकेको छ । डलर भुक्तानीको जोखिम हटेपछि प्राधिकरणले राहत महसुस गरे पनि आयोजनामा आफ्नो कानुनी र औपचारिक स्वामित्व स्थापित गर्न भने अझै सकेको छैन ।

लगानीकर्ताको संरचना

हिमाल पावरमा हाल नर्वेजियन सरकारी विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको स्टाटक्राफ्ट (एसएन पावर) को सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ । यसका साथै नर्वेकै आलस्थम पावर एस र जीई इनर्जी एसको पनि यसमा लगानी रहेको छ ।

नेपाली प्रवद्र्धकका रूपमा बुटवल पावर कम्पनीको यसमा १७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । आयोजनाका लागि प्राधिकरणले यसअघि वर्षमा करिब ५० करोड रुपैयाँ रोयल्टी पनि तिर्दै आएको थियो । १५ वर्षसम्म कर छुट पाएको यस आयोजनाको कुल निर्माण लागत १४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर रहेको थियो ।

खिम्ती–१ जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय एउटा जलविद्युत् गृहको व्यवस्थापनसँग मात्र जोडिएको छैन । यसले नेपालमा बुट मोडलमा सञ्चालित आयोजनाहरूको भविष्य र नेपालको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विश्वसनीयतालाई समेत स्पष्टता बनाउँछ ।

नयाँ पुनर्गठित वार्ता समितिले अब प्रवद्र्धक हिमाल पावरसँग सघन वार्ता गरी संयुक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्रलाई अन्तिम रूप दिनु आवश्यक छ । बराबरी स्वामित्वको सिद्धान्तलाई कायम राख्दै नयाँ विद्युत् खरिद दर (पीपीए रेट), रोयल्टी तथा कर दायित्वको उचित बाँडफाँट गर्नु नै वार्ता टोलीको प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय हित र निजी क्षेत्रको लगानीको सम्मान दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर यो लामो समयदेखि अल्झिएको प्रक्रियालाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो ।