काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रलाई अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबिचको सहकार्य निर्णायक हुने बताएका छन्। 

राजधानीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्दै उनले विगतको १६ घण्टासम्मको भयावह लोडसेडिङ अन्त्य गर्न ऊर्जा उद्यमीहरूको लगानी र जोखिमपूर्ण प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गराए।

उम्मेदवार लामाले अब ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेका छन्। उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘बजेटरी सपोर्ट’ र ‘नन–बजेटरी’ दुई प्रकारका कामहरू स्पष्ट रूपमा छुट्याएर राज्यले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ। 

देशको ट्रान्समिसन र वितरण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अझ बढी विस्तार गर्नुपर्ने उनको माग छ। नीतिगत सुधारतर्फ ‘ओपन एक्सेस’ को पूर्ण कार्यान्वयन, क्रस–बोर्डर विद्युत व्यापारका लागि सरल लाइसेन्स प्रक्रिया, ग्रिड कोड तथा गाइडलाइनको हार्मोनाइजेसन, विवाद समाधान संयन्त्रको स्थापना र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषयलाई उनले आफ्नो प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्।

ऊर्जा उद्यमीहरूको योगदानको कदर गर्दै उनले कार्यक्रममा भने, ‘ऊर्जा क्षेत्र अहिले नेपालको अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको छ । नेपाली जनता र ऊर्जा उद्यमीहरूको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ जोखिममा राखेर लगानी गरेका छन् । पहिले झोलामा खोला भन्ने अवस्था थियो, तर अहिले खोलामा झोला जस्तो अवस्था देखिन्छ, अर्थात् असम्भव ठानिएको क्षेत्रमा पनि सम्भावना निर्माण भएको छ । करिब १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको गम्भीर अवस्थाबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको संयुक्त प्रयास निर्णायक रह्यो । यसलाई म व्यक्तिगत रूपमा एक प्रकारको म्याजिक जस्तो उपलब्धि मान्छु ।’ 

आफ्नो चुनावी मार्गचित्र स्पष्ट पार्दै लामाले ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन निर्माणका लागि मात्रै देशमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। तर देशको कुल विकास बजेट करिब ४०० अर्ब र ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट करिब ८५ अर्ब मात्र भएकाले सरकारी बजेटबाट मात्र यो आवश्यकता पूरा गर्न लामो समय लाग्ने उनको विश्लेषण छ। यही कारणले गर्दा विद्युत उत्पादन र ट्रान्समिसनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अझ बढी जिम्मेवारी र विश्वास दिनुपर्ने उनले बताए।

सरकारले मुख्य रूपमा वितरण र क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने र बाँकी क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई छाडिदिए आफूहरू काम गर्न सक्षम रहेको लामाले दाबी गरे। नन–बजेटरी क्षेत्रका लागि कुनै ठूलो आर्थिक लगानी नचाहिने तर स्पष्ट नीति, चुस्त समन्वय र सरकार–निजी क्षेत्रबीचको बलियो सहकार्य भए मात्रै ती नीतिगत सुधारहरू सम्भव हुने उनको तर्क छ। हाल देश ३,६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको बलियो अवस्थामा पुगिसकेकाले यस ऐतिहासिक यात्रामा निजी क्षेत्रको योगदान निरन्तर बढिरहेको उनले स्पष्ट पारे।