विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासनको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नीति, नियम र कानुनको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रालयहरू नै आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको पालना गर्न चुकेपछि प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ५८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहेको र कानुनबिना नै खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको तथ्य उजागर भएको छ । यद्यपि, सात वटै प्रदेशको समग्र बेरुजु स्थितिलाई तुलना गर्दा भने कोशी प्रदेश सरकारको अवस्था बागमती प्रदेशपछि दोस्रो राम्रो स्थानमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका गरी जम्मा २०८ वटा निकायहरूको लेखापरीक्षण भएको छ । यी निकायहरूमा कुल ५२ अर्ब ३८ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण अङ्कको १ दशमलव १२ प्रतिशत हुन आउँछ । सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशको ०.८३ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशको ३.७७ प्रतिशत छ ।

प्रतिशतका हिसाबले कोशी प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक जस्तो देखिए पनि ५८ करोडभन्दा बढी रकम कानुन र रीत नपुर्‍याई खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र आर्थिक सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका तर्फबाट नायव महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राईले औँल्याएका बेरुजुका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरूले भने आफ्नो बचाउ गरेका छन् । बैठकमा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रदेश सरकारको बेरुजु ‘आर्थिक हिनामिना’ वा ‘भ्रष्टाचार’ नभएर केवल प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक बेरुजुमात्र भएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कामको व्यावहारिक पक्ष र बाध्यतालाई नहेरी केवल अक्षरशः कानुनका पानामात्र पल्टाएर बेरुजु लेखिदिने गरेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा तत्काल काम गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन र कार्यविधि बनाउन समय लाग्ने हुनाले खर्च अगाडि र कानुन पछाडि बन्दा धेरैजसो बेरुजु सिर्जना भएको सचिवहरूको भनाइ छ ।

सचिवहरुले बेरुजु फर्स्योटको प्राविधिक पक्षमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र सम्परीक्षणको अद्यावधिक विवरण राख्न प्रयोग गर्ने न्याम्स नामक सफ्टवेयरमा प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई पहुँच नदिइएको उनको गुनासो छ ।

प्रणालीमा पहुँच नहुँदा मातहतका कुन कार्यालयको बेरुजु कति छ र कति फर्स्योट भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयले हेर्न नपाएको उनले स्पष्ट पारे । यसका साथै, मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रकम असुल गरेर भौचर र रसिद महालेखालाई पठाइसक्दा पनि लामो समयसम्म सम्परीक्षण नगरिदिने परिपाटीले गर्दा प्रतिवेदनमा बेरुजुको अङ्क बढेर देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दामोदर खत्रीले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने कानुन र कार्यविधि नबनी कुनै पनि बजेट निकासा नदिने गरी कडाइ गर्न लागिएको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका आ–आफ्नै व्यावहारिक जटिलताहरू बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । वन मन्त्रालयका सचिव डा.इन्द्रप्रसाद सापकोटाले काठ लिलामीको दृष्टान्त दिँदै बजारको यथार्थ र प्राविधिक मूल्याङ्कनबिचको खाडलले बेरुजु बढाएको बताए । वनको काठको सुरुवाती मूल्याङ्कन बढी हुने तर लिलामीका क्रममा ठेकदारले कम मूल्य सकार्दा वा काठ लामो समयसम्म नबिकेर कुहिएर जाँदा सुरुको मूल्याङ्कनअनुसार राजस्व नउठेको विषयलाई महालेखाले सिधै बेरुजु लेखिदिने गरेको उनको भनाइ थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूबिचको यो दोहोरो भनाइ सुनिसकेपछि सार्वजनिक लेखा समिति भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुने मनस्थितिमा पुगेको छ । समितिले सबै मन्त्रालयलाई एकै ठाउँमा राखेर गरिने सामूहिक र सामान्य छलफलले बेरुजु फर्स्योटको ठोस नतिजा नदिने र केवल दोष पन्छाउने प्रवृत्तिमात्र हाबी हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसमा कार्यालय प्रमुखको बदनियत नभई बजारको अवस्था र कानुनी अड्चन मुख्य कारण रहेको सापकोटाले जिकिर गरे । यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र धरौटी खाताको रकमलाई लिएर संघीय र प्रदेश कानुनबिचको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा पनि प्राविधिक बेरुजु थपिएको सचिवहरूले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको हकमा नीतिगत अस्पष्टता बेरुजुको मुख्य कारण बनेको सचिव डा.यदुचन्द्र घिमिरेले बताए । नागरिकलाई दिइने कडा रोगको उपचार सहायता र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रम जुध्दा स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा दोहोरो खर्च देखिएर बेरुजु सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले विभिन्न अस्पतालहरूलाई भवन निर्माण गर्न वा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न ठुलो रकम अनुदानका रूपमा पठाउने गरेको छ । तर, त्यसरी अनुदान पठाउँदा गरिनुपर्ने स्पष्ट सम्झौता, मापदण्ड र अनुगमनको संयन्त्र नहुँदा महालेखाले त्यस्ता सम्पूर्ण अनुदान रकमलाई बेरुजुको खातामा राखिदिएको घिमिरेले बताए ।

बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च गर्ने स्पष्ट आधार नबनाउने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोरीको सिकार प्रदेशको समग्र वित्तीय अनुशासन भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूबिचको यो दोहोरो भनाइ सुनिसकेपछि सार्वजनिक लेखा समिति भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुने मनस्थितिमा पुगेको छ । समितिले सबै मन्त्रालयलाई एकै ठाउँमा राखेर गरिने सामूहिक र सामान्य छलफलले बेरुजु फर्स्योटको ठोस नतिजा नदिने र केवल दोष पन्छाउने प्रवृत्तिमात्र हाबी हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बेरुजु न्यूनीकरणलाई कर्मकाण्डी झारा टार्ने विषयमात्र बन्न नदिन समितिले आगामी असार २ गते बिहान साढे ८ बजेदेखि एक्सनमा जाने निर्णय गरेको लेखा समितिका सभापति राजन किराँतीले बताए । उक्त मितिदेखि प्रत्येक मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई उनीहरूको मन्त्रालयको बेरुजुसम्बन्धी सक्कल फाइलसहित छुट्टा–छुट्टै बैठकमा बोलाएर दफावार केरकार गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।