अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न जनमोर्चाको माग
सारांश
- राष्ट्रिय जनमोर्चाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर हेरफेर गरी गोप्य सूचना चुहावट गरेको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
- जनमोर्चाले यस प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि तत्काल न्यायिक वा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिनुपर्ने मागलाई समर्थन गरेको छ ।
- राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारत-तिब्बतीयन सीमा सुरक्षा बलको सैन्य हेलिकप्टर नेपालको अनुमति बिना नेपाली हवाई क्षेत्र मिचेको घटनाको पनि भर्त्सना गरेको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एउटा निश्चित कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने नियतले करको दर हेरफेर गरी गोप्य सूचना चुहावट गरेको विषयमा निष्पक्ष र तटस्थ छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संसद् र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उठेका यी गम्भीर आरोपहरू प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
जनमोर्चाले यस प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि तत्काल न्यायिक वा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिनुपर्ने मागलाई समर्थन गरेको छ । विगतमा पनि यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूमा छानबिन समिति गठन भएका नजिरहरू रहेको स्मरण गराउँदै वक्तव्यमा छानबिनको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्ने अर्थमन्त्री र सरकारको अडान सही हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार र अर्थमन्त्री आफैँले छानबिन समितिको विरोध गर्दा करको दर हेरफेर र सूचना चुहावटमा अर्थमन्त्रीको भूमिका रहेको शङ्कालाई थप बलियो बनाएको जनमोर्चाको ठहर छ । यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यो कार्यमा एक्लै अर्थमन्त्रीको मात्र सहभागिता नभएर स्वयं सरकार प्रमुखकै संलग्नतामा त भएको छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।’
यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारत-तिब्बतीयन सीमा सुरक्षा बलको सैन्य हेलिकप्टर नेपालको अनुमति बिना दार्चुला जिल्लास्थित नेपाली हवाई क्षेत्र मिचेर प्रवेश गरेको घटनाको घोर भर्त्सना गरेको छ । अर्को मुलुकको सार्वभौमसत्ता र हवाई सीमा मिचेर भारतीय सैन्य हेलिकप्टर नेपाल प्रवेश गर्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु रहस्यमय र चिन्ताजनक रहेको पार्टीले जनाएको छ ।
भारतीय पक्षले अर्को स्वतन्त्र मुलुकको हवाई सीमा उल्लङ्घन गर्दा समेत सामान्य माफी सम्म नमागेको कार्यप्रति जनमोर्चाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा सरकार मुकदर्शक बन्न नहुने भन्दै जनमोर्चाले भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक रूपमा विरोध जनाउन र स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यस वर्ष ६ दिन ढिलो गरी नेपाल भित्रियो मनसुन
-
थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु, स्थानीय तहमा विस्तार हुँदै जग्गा प्रशासन सेवा
-
सरकारी सूचनामा निजी मिडियामाथि विभेद भएको भन्दै पत्रकार महासङ्घको र्याली
-
कङ्गोमा घातक इबोलाको प्रकोप द्रुत गतिमा फैलिँदै
-
रास्वपा महाधिवेशनकाे उद्घाटन रवि र बालेनले गर्ने
-
अन्ततः ठेक्का सम्झौता रद्द
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण