काठमाडौँ ।  प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले सम्पत्ति छानबिन गर्ने काममा पनि राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन्। 

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने निर्णय गरेर सरकारले यसमा राजनीतिकरण गरेको जिकिर गरे।

नेता शाहीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई सरकारले गरिरहेको राजनीतिकरणको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिने बताए। सरकारले नागरिकको हितमा कानुन बनाउनुपर्नेमा अन्यथा गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मानिसको जीवनभन्दा ठूलो सत्ता नहुने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा बोल्दै उनले भने, 'सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्ने तर आफ्ना मन्त्री र नयाँ सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु हुँदैन भनेर नीति बनाउने कार्यलाई राजनीतिकरण भनिन्छ'। उनले अरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति माग्ने तर बिचौलियासँगको साँठगाँठ बाहिरिएपछि आफैँ समिति बनाउने, आफैँ समितिका सदस्यलाई थर्काउने, आफैँलाई निर्दोष देखाउने र समितिका प्रतिवेदन लुकाउने गतिविधिलाई राजनीतिकरणको संज्ञा दिए। 

उनले थपे, 'कर्णालीको भिरमा अड्किएको मानिसलाई उद्धार गर्नु भन्नु राजनीतिकरण होइन, हामी सेवा गरेर राजनीतिमा आएका हौँ'। देशको भौतिक संरचनामा आगो लगाउँदै र सिंहदरबार खरानी बनाउँदै आफूहरू राजनीतिमा नआएको बताउँदै उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध गर्दा विभिन्न आक्रमण सहे पनि कसैलाई हानि नपुर्‍याएको स्पष्ट पारे।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने र राज्य नागरिकको अभिभावक बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले भने, 'नियम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बन्नु पर्दछ, जीवन समाप्त पार्नका लागि होइन'। उनले थपे, 'मान्छेको जीवनभन्दा ठूलो न सत्ता हुन्छ, न पद हुन्छ, न कानुनको दम्भ हुन्छ, न कसैको लोकप्रियता हुन्छ'।

उनले नागरिकको अभिभावकका रूपमा काम गर्न सरकारलाई सचेत गराए। यसका साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूको विरोध कायमै रहेको उनले बताए।