काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको भैँसेपाटीस्थित अत्याधुनिक मन्त्री निवासको पुनर्निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेन । 

ठेक्का लगाइएका ११ वटा ब्लक पनि निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन र महँगीका कारण काम लम्बिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री क्वार्टरको पुनर्निर्माणमा मूल्यवृद्धि र निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण प्रभावित भएको कार्यालयका सुपरीटेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठले रातोपाटीलाई बताए । 

‘यसबिच निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । त्यस्तै, बजारमा महँगी बढेपछिको अवस्थाले गर्दा काम अलिकति सुस्त भएको थियो,’ इन्जिनियर कण्ठले भने, ‘अहिले निर्माणको कामसँगै फर्निसिङको ठेक्का पनि लगाएर काम भइरहेको छ ।’

भैँसेपाटीस्थित मन्त्री क्वाटर निर्माण साउनभित्र सकिने

उनका अनुसार कुनै भवनमा १० प्रतिशत त कुनैमा ९० प्रतिशतसम्म क्षति भएकाले समग्रमा यति नै प्रतिशत काम सम्पन्न भयो भनेर ठ्याक्कै भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे । कार्यालयका अनुसार अहिले मन्त्री क्वार्टरका २७ वटा ब्लकमध्ये ११ वटा असार मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ ठेक्का अघि बढाइएको थियो । बाँकी १६ वटा दोस्रो चरणमा ठेक्का लगाइएको थियो । तर अहिले २७ वटै ब्लकको पुनर्निर्माण र भित्री सजावट (इन्टेरियर) को काम सँगै अघि बढाइएको छ । यी सबै ब्लकको पुनर्निर्माण र सजावट सम्पन्न गर्नका लागि करिब ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

५ वटा ब्लकको पुनर्निर्माण सकियो

आगजनीबाट पूर्ण रुपमा क्षति पुगेपछि सरकारले ती भवनहरूको विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डीडीए) गरेर पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर अरुन भुजेलका अनुसार मन्त्री क्वाटरको पुनर्निर्माणलाई तीनवटा छुट्टाछुट्टै चरण (फेज) मा विभाजन गरी ठेक्का सम्झौतामार्फत काम अघि बढाइएको छ ।

पहिलो चरणका ११ वटा ब्लक निर्माणका लागि गत फागुन ११ गते ठेक्का आह्वान गरिएको थियो, जसका लागि करिब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँको सम्झौता भएर काम अघि बढेको थियो । ‘असार मसान्तभित्र पहिलो चरणका ११ वटा ब्लकको निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ४ देखि ५ वटा भवनको मात्र संरचनात्मक (सिभिल) काम सकिएर इन्टेरियर र फर्निसिङको काम भइरहेको छ, ‘सूचना अधिकारी भुजेलले भने, ‘बाँकी भवनहरूमा पनि काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । हामीले सबै भवन एकमुष्ठ हस्तान्तरण गर्ने भन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा जुन–जुन भवन तयार हुँदै जान्छन्, तिनको इन्टेरियरसमेत सकेर तत्काल हस्तान्तरण गर्दै जाने रणनीति बनाएका छौँ ।’

भुजेलका अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणको पुनर्निर्माणका लागि पनि ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ । दोस्रो चरणका लागि करिब १५ करोड र तेस्रो चरणका लागि पनि करिब १५ करोड रुपैयाँकै ठेक्का सम्झौता भएर धमाधम काम अघि बढिरहेको छ ।

मन्त्रीहरूलाई आवासको चरम सकस

भैँसेपाटीको मन्त्री निवासमा आगजनी भएकै दिन भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मुलुकले नयाँ राजनीतिक कोर्स लियो र अन्तरिम सरकार बन्यो । तर, मन्त्री निवास ध्वस्त भएका कारण अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले आवासको ठुलो समस्या भोगे । 

काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नै घर हुने मन्त्रीहरू त आफ्नै निवासमा बसे, तर उपत्यकामा घर नहुने मन्त्रीहरू भाडाका घरमा बस्न बाध्य भए । तत्कालीन अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनले त राज्यलाई आर्थिक भार नपार्ने भन्दै आवास नभएपछि मन्त्रालयमै ओछ्यान लगाएर सुत्ने र त्यहीँबाट दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने उदाहरणीय तर बाध्यात्मक अभ्यास गरेका थिए ।

चुनावपछि नयाँ सरकार गठन भयो । तर मन्त्रीहरूलाई पनि ‘कहाँ बस्ने ?’ भन्ने चिन्ता र सकस कायमै छ । ललितपुरको पुल्चोकस्थित पुरानै मन्त्री निवासमा केही मन्त्रीहरूले आश्रय लिइरहेका छन् । विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री डा.महावीर पुन भने फेरि पनि मन्त्रालयमै बसेका छन् । 

पुल्चोकमा २०२८ सालमा १४ वटा र २०५४ सालमा थप ५ वटा भवन निर्माण गरी लामो समय मन्त्री निवासका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । भैँसेपाटीमा नयाँ संरचना बनेपछि ती पुराना भवनहरूलाई मर्मतसम्भार गरी न्यायाधीश निवासका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । तर भैँसेपाटीको निवास जलेपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रीहरू तिनै पुराना र साँघुरा भवनहरूमा बस्न बाध्य छन् । भैँसेपाटीको निवास पूर्ण रूपमा तयार नभएसम्म मन्त्रीहरूलाई यो सकस कायमै रहने देखिन्छ । 

सिंहदरबार र शितल निवासको काम सुरु हुन बाँकी

जेनजी आन्दोलनमा भैँसेपाटीको मन्त्री निवासमा मात्र नभएर देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासमा समेत यसको असर परेको थियो । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सिंहदरबारभित्रका सामान्य मन्त्रालयहरू र अन्य साना संरचनाहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ । 

तर, राज्यका अति महत्त्वपूर्ण मानिने मुख्य ४ वटा ठुला भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्य भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । इन्जिनियर चक्रवर्ती कंठका अनुसार सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको पश्चिम भाग (सबैभन्दा बढी क्षति भएको ग्यालरी बैठकतर्फ), गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रपति निवास (शितल निवास) को पुनर्निर्माण बाँकी नै छ । 

यी महत्त्वपूर्ण भवनहरू पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने टेन्डर प्रक्रियालगायतका पूर्वतयारीका कामहरू भइसकेको र छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुने कार्यालयले जनाएको छ ।  

एक अर्बको संरचना, एकछिनमै खरानी

तत्कालीन सरकारले ललितपुरको पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री निवास जीर्ण र साँघुरो भएपछि सरकारले भैँसेपाटीमा ९६ रोपनी १० आना क्षेत्रफल जग्गामा अत्याधुनिक र भव्य मन्त्री निवास निर्माण गरेको थियो । करिब १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त परिसरमा मन्त्रीहरूका लागि आवासका अतिरिक्त कम्युनिटी हल, जिमखाना, स्विमिङ पुललगायत उच्चस्तरका सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको थियो ।

लामो समयको पर्खाइ र ठुलो लगानीमा बनेको उक्त क्वार्टरमा २०८२ सालको साउन महिनादेखि मात्रै तत्कालीन केपी शर्मावली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू सर्न सुरु गरेका थिए । त्यहाँ सरेको एक महिना पनि राम्ररी बित्न नपाउँदै  देशव्यापी रूपमा चर्किएको जेनजी आन्दोलनको उग्र रूप भैँसेपाटी पुग्यो । भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले मन्त्री निवासलाई चारैतिरबाट घेराउ गरेपछि स्थिति निकै तनावपूर्ण बनेको थियो ।

आन्दोलनकारीको आक्रोश अनियन्त्रित भएपछि तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई सडकमार्गबाट बाहिर निकाल्न असम्भव भयो । अन्ततः नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत मन्त्रीहरूको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्नुपरेको थियो । मन्त्रीहरूको उद्धारलगत्तै निवासभित्र प्रवेश गरेका प्रदर्शनकारीहरूले उक्त अत्याधुनिक आवास क्षेत्रमा आगजनी र व्यापक तोडफोड गरी अर्बौंको संरचनालाई क्षणभरमै भग्नावशेष र खरानीमा परिणत गरिदिएका थिए ।