काठमाडौँ । वाम गठबन्धन भत्किएको २४ महिनापछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फेरि नजिकिएका छन् । प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा परेको बेला ओली र प्रचण्ड नजिकिएका हुन् ।

यसअघि यी दुई नेताबिच पटक–पटक सहकार्य भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । यहाँसम्म कि, दुवै नेताको पहलमा एमाले र माओवादीबिच एकता गरी नेकपा गठन गरे पनि त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन । ०७९को संसदीय निर्वाचनपछि पनि एमाले र माओवादीबिच दुई पटक सत्ता सहकार्य भयो, यद्यपि त्यो पनि लामो समय टिक्न सकेन ।

फेरि वाम गठबन्धन बनाउनेदेखि सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा ओली र प्रचण्डबिच मंगलबार दिउँसो दुई घण्टा छलफल भएको थियो । पार्टीको कार्यक्रममा जनकपुर जान लागेका प्रचण्डले ओलीसँग भेटेर प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

ओली र प्रचण्डबिच भेटवार्ता

प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली सकारात्मक भए पनि ठोस निर्णय नभएको दुवै पक्षले दाबी गरेका छन् । दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलंका पुगेका प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किएसँगै सर्वदलीय गठबन्धन बनाउन पहल गरेका हुन् । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए ।

‘ओलीसँगको भेटमा संयोजक प्रचण्डले संविधान, गणतन्त्र पक्षधर तथा देशभक्त शक्तिसँग सहकार्य गर्नेगरी सर्वदलीय गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो । प्रदेश सरकारमा जानेबारे हाम्रो कुनै चासो थिएन, तर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सङ्कटमा रहेकाले चासो दिनुपर्ने वातावरण बन्यो’, ज्वालाले भने, ‘उहाँ (प्रचण्ड)ले प्रदेशमा निर्वाचित दलहरूको सर्वदलीय सरकार गठनको प्रस्ताव राख्नुभयो । यस प्रस्तावमा ओलीजी पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । मधेसबाट फर्किपछि कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुहुन्छ । अहिले नै कुनै निर्णय भएको छैन ।’ 

ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि मधेस प्रदेश समितिको कार्यक्रममा जनकपुर पुगेका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वामपन्थी शक्तिबिच सहकार्यको वातावरण बनेको बताएका थिए । साथै, कांग्रेससँग पनि छलफल चलिराखेको उनले जानकारी दिएका थिए ।

‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले वाम शक्तिबिच सहकार्यको वातावरण बनेको छ । यद्यपि नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल चलिरहेको छ’, प्रचण्डले भनेका थिए ।

प्रचण्डको भनाइ उद्धृत एमालेका सचिव महेश बस्नेतले यस सहकार्य प्रदेश सरकार निर्माणमा मात्र सीमित नभई मुलुकको हित, राजनीतिक स्थायित्व र कम्युनिस्ट शक्तिहरूबिचको सहकार्यको पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘यो सहकार्य प्रदेश सरकार निर्माणमा मात्र सीमित नभई मुलुकको हित, राजनीतिक स्थायित्व र कम्युनिस्ट शक्तिहरूबिचको सहकार्यका लागि सकारात्मक पाइला बन्न सकोस् । वाम शक्तिहरूबिचको सहकार्यले देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने अपेक्षा’, बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

यद्यपि ओली र प्रचण्डबिचको सम्बन्ध विगतमा त्यति राम्रो देखिँदैन । ‘लभ एण्ड हेट’ सम्बन्धकै कारण वामपन्थी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर विचलनतर्फ अगाडि बढेको अवस्थामा यी दुई नेताको भेटवार्ताले फेरि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुनेमा संशय देखिन्छ ।

२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्षमा प्रभावशाली वामपन्थी दल रहेका एमाले र नेकपा (साविक माओवादी केन्द्र)ले आलोपालो सरकार बनाए । सशस्त्र जनयुद्धको विरासतबाट उदाएको माओवादी २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो । झापा आन्दोलनको रापतापबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएको एमाले २०७४ देखि २०७९ सालको निर्वाचनसम्म शक्तिशाली पार्टी बन्यो । २०७४ सालको निर्वाचनमा यी दुई वामपन्थी गठबन्धनले मधेस प्रदेश बाहेक ६ प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमत र संघमा दुई तिहाइ अर्थात् १७४ सिट जितेको थियो ।

२०७५ सालमा एमाले र साविक माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे । तर ओली–प्रचण्डबिच सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण पार्टी एकता नै विघटनको अवस्थामा पुग्यो । ओली–प्रचण्ड सत्तादेखि सत्तासम्मको खेलमा केन्द्रित हुँदा समाजमा बढ्दै गएको असन्तुष्टीको भूमरी गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा विष्फोट भयो ।

२०८१ साल असार ३१ गते आफैँ सहभागी भएको प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार भत्काएर ओलीले विपक्षी कांग्रेससँग सहकार्य गरी सरकार बनाए । दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको कार्यशैली, विपक्षी दलहरू विरुद्ध चरम दमन, राजनीतिक प्रतिशोध, कुशासन र बेथितिलाई मलजल गर्ने खालको गतिविधिका कारण जेनजीहरू सडकमा ओर्लिएका थिए ।

देशभर विध्वंसकारी घटनापछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तीन दिनसम्म राज्यबिहीनताको अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाली सेनाको पहलमा भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा अघिल्लो संसद् विघटन गरी फागुन २१ कालागि निर्वाचन घोषणा भयो । निर्वाचनमा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अभूतपूर्व नतिजा प्राप्त गर्दा वामपन्थी दलहरू जम्मा ४२ सिटमा खुम्चिए । समग्रमा वामपन्थीले जम्मा २१.५० प्रतिशत मत प्राप्त गरे । वामपन्थीले पाएको मत २०४८ यताकै सबैभन्दा कम हो ।

दुई तिहाइ नजिक मतसहित रास्वपाले शक्तिशाली सरकार बनाउँदा देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका वामपन्थी शक्तिहरू अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । वामपन्थी शक्तिमात्र होइन, २००७ साल, २०४६ साल, २०६२÷६३ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस पनि इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि एमाले र नेकपा दुवै पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, पार्टी रुपान्तरणको आवाज जोडतोडले उठेका बेला फेरि ओली–प्रचण्डकै नेतृत्वमा वामपन्थी आन्दोलन अगाडि बढ्न नसक्ने पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको बुझाइ छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालले वामपन्थी आन्दोलन पुनर्गठनको लागि ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय व्यहोर्दा पनि नेताहरू पदमै झुन्डिरहनु सामन्ती मानसिकता भएको उनको आरोप छ ।

‘नैतिकता भनेको कुनै पनि नेताले आफैँ देखाउनु पर्ने हो, तर यहाँ कार्यकर्ताहरूले नैतिकता देखाऊ भन्दा पनि पदबाट हट्न तयार देखिँदैनन्’, खनालले आक्रोश पोखे ।

‘सर्वहारा नेता भनेर टाउकोभरि बोक्ने थुम्के सामन्तवादी चिन्तनले कसरी पार्टी र क्रान्तिले प्रगति गर्छ ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् । अहिले वामपन्थी पार्टीलाई १०० जना सडकमा निकाल्न नसक्ने हविगत बनाउने चिन्तन कहिले उन्मुलन हुन्छ भनेरसमेत उनले प्रश्न गरे ।

खनालले प्रचण्ड र माधवबाट अब पार्टी चल्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै असारको पहिलो हप्ता ३६ बुँदे असन्तुष्टीपत्र नेतृत्वलाई बुझाएका थिए । प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा खनालमात्र होइन, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत लगायत नेताहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । लेखनाथ न्यौपाने, रञ्जित तामाङ, माधव सापकोटा, युवराज दुलाल, सरल सहयात्री, रामप्रसाद सापकोटा लगायत युवा नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा आवाज उठाएका छन् ।

नेकपामा मात्र होइन, एमालेमा पनि पछिल्लो समय नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा चर्को आवाज उठेको छ । निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद धक्का खाएपछि ओली पक्षकै उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले नै तत्काल नेतृत्व छाड्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । एमालेका युवा नेताहरूले ओली विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन् ।

पार्टीभित्र अप्ठ्यारो परेको बेला ओली र प्रचण्डले प्रयोग गरेको ‘वामपन्थीबिच सहकार्य’को अस्त्र प्रभावकारी नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

फेरि ओली–प्रचण्ड स्वर्ग जालान् कि नर्क ?

२०८१ साल असार १७ गते राति ओलीले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासँग ७ बुँदे सहमति गर्दा पार्टीभित्रकै शीर्ष नेताहरूलाई कुनै जानकारी थिएन । यद्यपि सत्ता समीकरण बदलिँदै छ भन्ने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गाइँगुइँ सुनेका थिए । त्यही संशय मेट्न प्रचण्डले ओलीलाई सहमति भएकै दिन बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका थिए ।

जबाफमा ओलीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको विषयमा कुनै सहमति नभएको, वाम गठबन्धनलाई नै २०८४ को निर्वाचनसम्म सँगै लैजाने बताएका थिए । प्रचण्डलाई अझ विश्वस्त पार्न ‘स्वर्ग पुगे पनि, नर्क पुगे पनि सँगै जाने’ भनेका थिए ।

ओली–देउवाको ७ बुँदे सहमति मिडियामार्फत सार्वजनिक हुँदा पनि ओलीले प्रचण्डलाई ढाँटेका थिए । त्यतिबेला बालुवाटारमा साक्षी रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रचण्डले अघिल्लो दिन ‘स्वर्ग पनि सँगै जाने, नर्क पनि सँगै जाने’ भनेका कुरा ओलीलाई सम्झाएका थिए ।

अहिले समग्रमा वामपन्थीप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको बेला ओली र प्रचण्डको सम्वादले नयाँ ढोका खुल्ने विश्वस्त आधार भेटिएको छैन । यद्यपि वामपन्थी दलहरूबिच सहकार्य आवाश्यक रहेकाले सम्वादहीनताको अन्त्य गर्न दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भइरहेको एमालेका प्रवक्ता लेखराज भट्टले जिकिर गरे । उनले विगतका कमी–कमजोरी समीक्षा हुने स्पष्ट पारे । 

‘देशको राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रमुख भूमिका खेलेका वामहरू सहकार्यमा जान जरुरी छ । सहकार्य गर्दै जाँदा भोलि एकतासम्म पुग्न सकिन्छ । कमी–कमजोरी समीक्षा गर्नुपर्छ । कमसे कम नेताहरूबिच सम्वादहीनता अन्त्य भएको छ । भोलिसम्म सहकार्यको स्पष्ट खाका बन्न सक्छ । यात्रा स्वर्गकै गर्न खोजिएको हो, तर कहाँ पुगिन्छ भन्न सकिँदैन’, भट्टले भने ।

एमालेबाट वामपन्थी गठबन्धन बनाउनका लागि भट्टसहित उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेलले पहल गरेका छन् । नेकपाबाट वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले पहल गरेका छन् । सोमबारमात्र एमालेसँग सहकार्य गर्ने विषयमा प्रचण्ड र नेकपाका सहसंयोजक माधव नेपालबिच छलफल भएको थियो । नेपालको सहमति लिएरै प्रचण्डले ओलीसँग भेटघाट गरेका थिए । यसअघि प्रचण्डले तीन पटक ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन् ।

धोकेबाजी राजनीतिमा प्रचण्ड पनि उत्तिकै माहिर

धोका दिनेमा ओलीमात्र होइन, प्रचण्ड पनि त्यतिकै माहिर मानिन्छन् । त्यतिबेला ओलीले मात्र होइन, प्रचण्डले पनि डेढ वर्ष अघि यस्तै नाटक रचेका थिए ।

२०७९ सालमा तीन तहकै निर्वाचनमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेका उनले निर्वाचनपछि पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवासमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा देउवा नेतृत्वको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले १३५ सिट जितेको थियो । कांग्रेस ८८ सिटसहित पहिलो दल भएको थियो । निर्वाचनपछि तेस्रो दलमा उदाए पनि शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक शक्ति बन्नेमा प्रचण्ड ढुक्क देखिन्थे, तर ३२ अङ्कमा माओवादी खुम्चियो ।

शक्ति सन्तुलनको हिसाबले संसदीय अंकगणित प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिकूल देखिएपछि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड हतारिएका थिए । प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका प्रचण्डलाई राम्रोसँग नोटिस गरेका ओलीले विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेललाई पालैपालो देउवा र प्रचण्डसँग सम्वाद चलाएका थिए । एकातिर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिने र अर्कोतिर प्रचण्डलाई ढुक्क रहन ओलीले विश्वास दिलाएका थिए ।

पुस १० गते ठुलो दलको हैसियतले आफू प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भन्दै देउवाले सहयोग गर्न राखेको प्रस्ताव प्रचण्डले अस्वीकार गरी बालुवाटारबाट सिधै ओली भेट्न बालकोट पुगेका थिए । बालकोटमा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नाउपा लगायत दलहरूको समर्थन लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनामै प्रचण्डले ओलीलाई धोका दिएर फेरि कांग्रेसलाई गठबन्धनमा ल्याए । कांग्रेससँग ११ महिना सत्ता सहकार्य गरेका प्रचण्डले २०८० फागुन २१ गते सम्बन्ध तोडेर फेरि एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगे । माओवादी केन्द्रले चुनावमा जितेको ३२ सिटलाई म्याजिक नम्बर भएको जिकिर गर्दै प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो फनफनी घुमाउन थालेपछि सशंकित भएका ओली र देउवा एक ठाउँमा उभिएका थिए । त्यतिबेला ओलीले १६ महिनाअघि भएको अपमानजनक सत्ता बहिर्गमनको बदला प्रचण्डसँग लिएका थिए ।