मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना बढे (विवरणससहित)
काठमाडौँ । सन् २०१९ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ हजार ६ सय ४२ जना पीडित भएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जनाएको छ ।
इन्सेकका अनुसार सन् २०१८ मा यस्ता घटनामा ५ हजार १ सय १० जना पीडित भएका थिए ।
यस्तै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा राज्यपक्षबाट ६८ महिला र ८ सय ६२ पुरुष गरी जम्मा ९ सय ३० जना पीडित भएका र अन्यपक्षबाट ५ हजार ५८ जना महिला र ६ सय ५४ जना पुरुष गरी जम्मा ५ हजार ७ सय १२ जना पीडित भएको भएको बुधबार इन्सेकले सार्वजनिक गरेको ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यस वर्ष प्रहरीको गोली लागी भोजपुरमा दुई जना, सप्तरीमा एक जना, सर्लाहीमा दुई जना, रुपन्देहीमा एक जना र कपिलवस्तुमा एक जना गरी सात जनाको मृत्यु भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष यातनाका घटनामा १३ जना, गिरफ्तारीका घटनामा ७ सय २ जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ४० जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ९८ जना र धम्कीका घटनामा ३५ जना र कुटपिटका घटनामा २ सय ७९ जना पीडित भएको छ । यसैगरी, यसवर्ष विस्थापनका घटनामा आठ जना र बेपत्ता पारिएको घटनामा दुई जना पीडित भएका थिए ।
सन् २०१९ मा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ३ हजार ३ सय ६४ जना पीडित भएको उल्लेख छ । यस वर्ष बेचबिखन तथा ओसारपसार प्रयासका घटनामा ६९ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा २ हजार ७९ जना, कथित बोक्सीको आरोपमा ४२ जना, बलात्कारका घटनामा ५ सय ३० जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ४३ जना, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ६३ जना र बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनामा ५१ जना महिला पीडित भएका छन् ।
परिवारका सदस्यबाट १ सय २९ जना महिलाको हत्या भएको छ । गत वर्ष यो सङ्ख्या १ सय २० थियो । भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा १३ जना महिलाको हत्या भयो भने सोही कारणले ३ सय जना महिला हिंसामा परेको पनि इन्सेकले जनाएको छ ।
इन्सेकले बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ हजार ४ सय ४७ जना बालबालिका पीडित भएको र उमेर नपुगी विवाह हुने प्रचलन अझै पनि कायम रहेको औल्याएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण