पूर्वका उद्योगी/व्यवसायीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवलाई पत्र लेखेका छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न नपाएकाले सुविधा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पत्र लेखेका हुन् ।

चालू वर्षको आर्थिक अध्यादेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनीहरुलाई सुविधा दिएको थियो । अध्यादेशमा त्यस्ता कम्पनी तथा फर्महरुले २०७८ को असोज मसान्तसम्ममा विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाए बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सोही प्रयोजन अनुसार कम्पनी नवीकरण गराउन स्थानीय वाणिज्य कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्दा कुनै निर्देशन तथा परिपत्र प्राप्त नभएको बताउँछन् । यही विषय उल्लेख गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भिम घिमिरेले उद्योग सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई पत्र लेखेका हुन् ।

विभागहरूले कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताएपछि व्यवसायीहरुले अध्यादेशले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न नपाएको घिमिरेले बताए । सरकारले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न नपाउने स्थिती आएकाले यथाशीघ्र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइदिन पत्रमा उल्लेख छ ।