मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ट्रक व्यवसायीको ७ दिने अल्टिमेटम

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई सात दिनभित्र ट्रकको समस्या समाधान गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघले इन्धन मूल्यसँगै भाडा नबढ्दा ट्रक चलाउनै नसकिने भएको जनाएको छ । ७ दिनभित्र मूल्य समायोजन नभए ट्रक ग्यारेजमा थन्काउने चेतावनी दिइएको छ ।
वैज्ञानिक प्रणालीका आधारमा भाडावृद्धि गर्न सरकारले ट्रक व्यवसायीसँग सम्झौता गरे अनुसार ५ रुपैयाँ इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा बढाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै महासंघले ५ माग राखिएका छन् । महासंघले इन्धनको मूल्य १ सय ४ रुपैयाँ हुँदा बढेको भाडा इन्धनको मूल्य १ सय ३३ रुपैयाँ पुग्दा पनि भाडा नबढ्दा यातायात सञ्चालनमै समस्या परेकोले भाडा वृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरुले भारतीय र चिनियाँ सवारीसाधन रोक्न पनि माग गरेका छन् । मुलुकलाई चाहिने भन्दा बढी ट्रक हुँदाहुँदै पनि भारतीय गाडीहरु निर्वाध आइरहेका र कानुनले तोकेभन्दा बढी भारवहन गरिरहेकाले व्यवसाय धरासायी बनेको उनीहरुको भनाई छ । त्यस्तै तातोपानी नाका हुँदै चिनिया ठूला कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्दा त्यसक्षेत्रका नेपाली कन्टेनर व्यवसायी मारमा परेको बताइएको छ ।
महासंघले भारतमा हुने गरेको इन्धनको तस्करी रोक्न पनि सरकारसंग माग गरेको छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालबाट भारततर्फ इन्धन तस्करी भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
पुराना भएका भारतीय ट्रकहरु नेपालको सीमा बजारमा ल्याएर चलाइने गरिएकाले नेपाल डम्पिङ साइट बनिरहेकाले यसलाई समयमै रोक्न आवश्यक रहेको उनीहरुको माग छ । मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा पार्किङ स्थलको अभावका कारण दुर्घटनाहरु बढ्दो क्रममा हुने गरेकाले हरेक ५० किलोमिटरको दूरीमा पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
त्रिविले नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थी र प्राध्यापकको भिसा प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन केन्द्रबाट गर्ने
-
संसद्को अवरोधबारे छलफल गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक बानेश्वरमा
-
२०८४ मा डिजिटल वार हुन्छ, तयारी नगरे पाखा परिन्छ : गौतम
-
कर्जा केन्द्रीकरणको बढ्दो जोखिम तथा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास
-
च्याम्पियन्स लिगको फाइनल हेर्न जब यी दुई युवा २७ घण्टा बाथरुममा लुके !
-
महको बजारीकरणमा समस्या, २१ टन मौज्दातमा