लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रमुख डिलाराम भट्टराईले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका प्रमुख भट्टराईले २०७८ श्रावणदेखि २०७९ असारसम्म आयोगले सम्पादन गरेका काम कारवाहीसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।

आयोगका प्रमुख भट्टराईले आयोगले प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सरकारी सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि ४४ वटा कार्यक्रम निर्माण गरिएको बताए । उनले प्रदेश निजामति सेवातर्फ वन रक्षक पदको परीक्षा सञ्चालन गरी एक सय छ जना छनोट गरी सिफारिस गरिएको, सहायक पाँचौ तहमा छ जना, सहायक चौंथो तहमा ११ जना छनोट गरी सिफरिस गरिएको जानकारी गराए ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश तहका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा  र अन्य वृत्ति विकासका काम हुन नपाएकाले उक्त ऐन निर्माण आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले कानुन नबन्दा प्रदेश लोक सेवा आयोगले सक्रियता देखाउन नसकेको बताए । “आयोग गठन भएको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनु दुःखद् पक्ष हो । कानुन र व्यवस्थापकीय रुपमा जति प्रदेश बलियो हुन्छ त्यति नै सङ्घीयता बलियो हुन्छ”, उनले भने ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै उनले कर्मचारीको अभावमा जनताले सेवा लिन समस्या हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सङ्घले प्रदेशलाई पूरा अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।